सरकारले गरीब तथा निमूखा वर्गलाई उपलब्ध गराइने निःशुल्क उपचारको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सम्पर्क व्यक्ति (फोकल पर्सन) तोकेको छ ।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले लक्षित वर्गका नागरिकलाई उपलब्ध गराइने निःशुल्क उपचार सेवाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि डा नवराज जोशीलाई सम्पर्क व्यक्ति तोकेको हो ।
मन्त्रालयले गत बिहिबार सूचना जारी गर्दै …लक्षित वर्ग निःशुल्क उपचार पोर्टल -सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८३Ú अनुसार विभिन्न अस्पतालसँग सूचना आदानप्रदान, उपचारसम्बन्धी समन्वय तथा सेवा सहजीकरणका लागि डा जोशीलाई फोकल पर्सनको जिम्मेवारी दिइएको जनाएको हो ।
सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित समन्वय, सूचना आदानप्रदान तथा उपचारसम्बन्धी सहजीकरणका लागि ९८५१४६००३७ नम्बरमा सम्पर्क गर्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ । यस व्यवस्थाले लक्षित वर्गलाई उपलब्ध गराइने १० प्रतिशत निःशुल्क शय्या सेवा तथा विपन्न नागरिक उपचार सहायता कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कार्यविधिअनुसार प्रचलित कानुनबमोजिम सञ्चालनमा रहेका सबै अस्पतालले आफ्नो स्वीकृत कुल शय्याको कम्तीमा १० प्रतिशत लक्षित वर्गका बिरामीको निःशुल्क उपचारका लागि अनिवार्य रूपमा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
त्यस्ता शय्यामा भर्ना भएका बिरामीलाई सःशुल्क उपचार गराइरहेका बिरामीसरह कुनै भेद्भाव नगरी सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
अस्पतालले शय्या, चिकित्सक परामर्श, शल्यक्रिया, प्रयोगशाला परीक्षण तथा उपचारका लागि आवश्यक औषधिलगायत कुनै पनि सेवामा शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यविधिले आवश्यकता अनुसार बहिरङ्ग -ओपिडी) सेवामा समेत कम्तीमा १० प्रतिशत बिरामीलाई निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
निःशुल्क उपचार प्राप्त गर्न नेपाल सरकारले वितरण गरेको विपन्न परिचयपत्र, सम्बन्धित स्थानीय तहको विपन्न वा असहाय भएको सिफारिस, बेवारिसे बिरामीका हकमा नेपाल प्रहरी वा स्थानीय प्रशासनको मुचुल्का वा सिफारिसमध्ये कुनै एक प्रमाण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
आकस्मिक अवस्थामा आवश्यक कागजात तत्काल उपलब्ध नभए स्वघोषणा फारामका आधारमा उपचार गर्न सकिने र अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुनुअघि आवश्यक प्रमाण पेस गर्नुपर्ने कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको डा जोशीले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार त्यसबेला पनि प्रमाण उपलब्ध नभए सम्बन्धित स्थानीय प्रशासन वा प्रहरी कार्यालयको सिफारिस तथा मुचुल्काका आधारमा प्रक्रिया टुङ्ग्याउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्