नेपाल प्रहरीले जेनजी आन्दोलनका क्रममा गत भदौ २४ गते भएको आगजनी, तोडफोड, लुटपाट तथा अन्य आपराधिक घटनामा संलग्न व्यक्तिविरुद्ध दायर मुद्दा फिर्ता लिनेसम्बन्धी कुनै पत्र प्रहरी प्रधान कार्यालयमा नआएको स्पष्ट पारेको छ।
शुक्रबार प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रहरी प्रवक्ता तथा प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) अबिनारायण काफ्लेले मुद्दा फिर्ताका विषयमा प्रहरीलाई औपचारिक पत्र प्राप्त नभएको बताउनुभएको हो।
भदौ २४ गतेको घटनामा मुद्दा चलाइएकाहरूको मुद्दा फिर्ता लिन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट पत्राचार भएको हो भन्ने प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले कानुन उल्लङ्घनमा संलग्न देखिएकाहरूलाई कानुनी प्रक्रियाअनुसार कारबाही अघि बढिरहेको स्पष्ट पार्नुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, “भदौ २४ गतेको घटनामा मुद्दा चलाइएकाहरूको मुद्दा फिर्ताका लागि भनेर हामीकहाँ कुनै पत्र आएको छैन। कानुन उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याएर प्रहरीले कानुनबमोजिम काम गरिरहेको छ।”
भदौ २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनी, तोडफोड र लुटपाटका घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा देशभर ठूलो संख्यामा पक्राउ परेका छन्।
पछिल्लो उपलब्ध विवरणअनुसार चैत १५ गतेसम्म यस्ता घटनासँग सम्बन्धित विभिन्न कसुरमा ९६३ जना पक्राउ परेका छन् भने ९३३ वटा मुद्दा दर्ता भएको सुरक्षा अधिकारीहरूले जनाएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै ३७९ वटा मुद्दा दर्ता भएको विवरण छ।
पक्राउ परेकामध्ये केहीविरुद्ध अनुसन्धान पूरा गरी अभियोजन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ भने केही अदालतको आदेशअनुसार पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका छन्।
यसबीच भदौ २४ को घटनामा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ तथा मुद्दा चलाइएका सबैलाई एउटै दृष्टिले हेर्न नहुने भन्दै आन्दोलनमा सहभागी भएकै आधारमा निर्दोष व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा पार्न नहुने आवाज पनि उठ्दै आएको छ।
सरकारले भने जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने वा नमिल्ने विषयमा अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै आन्दोलनसँग सम्बन्धित फौजदारी अभियोजन भएका मुद्दा फिर्ता गर्न सकिने–नसकिनेबारे अध्ययन गर्न कार्यदल बनाउने घोषणा गर्नुभएको थियो।
यसै क्रममा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गत असारमा देशभरका सरकारी वकिल कार्यालयलाई भदौ २३ र २४ गतेका घटनासँग सम्बन्धित अदालतमा विचाराधीन फौजदारी मुद्दाको पेसी कार्यदलको प्रतिवेदन नआएसम्म स्थगित गर्न अनुरोध गरेको थियो।
गृह मन्त्रालयको निर्णयअनुसार मुद्दा फिर्ता गर्न मिल्ने वा नमिल्ने विषयमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्न कार्यदल गठनको प्रक्रिया अघि बढेकाले यस्तो अनुरोध गरिएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले जनाएको छ। तर सरकारले मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै त्यसको विरोधसमेत भइरहेको छ।
आलोचकहरूले आगजनी, तोडफोड, लुटपाट तथा अन्य गम्भीर आपराधिक घटनामा संलग्न व्यक्तिमाथि अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रिया पूरा नगरी राजनीतिक निर्णयका आधारमा मुद्दा फिर्ता गरिए दण्डहीनता बढ्ने र विधिको शासन कमजोर हुने तर्क गरेका छन्।
अर्कोतर्फ, जेनजी पक्षधर समूहहरूले भने आन्दोलनमा सहभागी भएकै आधारमा पक्राउ गरिएका वा राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दा लगाइएका युवालाई तत्काल रिहा गर्न तथा मुद्दा फिर्ता लिन माग गर्दै आएका छन्।
पोखरामा जेनजी आन्दोलन मुद्दा सम्बोधन दबाब समूहले समेत आन्दोलनसँग सम्बन्धित राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दा तत्काल फिर्ता लिन र थुनामा रहेका बन्दीलाई निःशर्त रिहा गर्न माग गरेको थियो।
सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच गत मंसिरमा भएको १० बुँदे सम्झौतामा पनि आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारण अनुसन्धान वा अभियोजनको दायरामा पारिएका व्यक्तिको विषयमा जाँचबुझ गरी गम्भीर आपराधिक संलग्नता नदेखिए हिरासत वा थुनामुक्त गर्ने तथा मुद्दा फिर्ता लिन सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
यसले अहिलेको बहसलाई दुई फरक धारमा विभाजित गरेको छ। एकातर्फ आन्दोलनमा सहभागी भएका तर कुनै आपराधिक गतिविधिमा संलग्न नभएका युवालाई कानुनी झमेलाबाट मुक्त गर्नुपर्ने माग छ ।
अर्कोतर्फ सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा आगजनी, तोडफोड, लुटपाट, हत्या वा अन्य गम्भीर अपराधमा संलग्न भएकालाई राजनीतिक सहमतिको नाममा उन्मुक्ति दिन नहुने आवाज पनि बलियो छ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्