महेश्वर शर्मा
‘नेपाल कृषिप्रधान देश हो’ भनेर घोकाउने र घोक्ने हामी आफैं बेसाउरे बने जस्तै राजनीतिको स्वरुप पनि यहाँ राजनीतिक नभएर अराजनीतिक भएको छ अथवा कतैको इशारामा बनाइएको छ । ठूला भनिएका दलहरु नै सत्ता स्वार्थका संघर्षमा रुमलिएका छन् । सिद्धान्त त अब पुस्तकमा सीमित विषय मात्र बनेको छ भने व्यवहारिक प्रयोगको त कुरै गर्न नपर्ने भएको छ । सत्ता, पद र पैसा नै प्राथमिकताका विषय बनेका छन् । जनताका व्यथा वेदना हेर्ने–सुन्ने परिपाटी नै हराउँदै गएका छ । बाढी, पहिरो होस् वा अरु कुनै प्रकोप– सरकारको काम वक्तव्य बखानेर उपदेश दिनेमै सीमित छ । विपत्तिमा परेका जनताको उद्धार भनेको त ठूलाबडा भनाउँदा नेता, मन्त्री र सभामुख जस्तालाई हेलिकोप्टबाट दृश्यावलोकन गर्ने, शोक वक्तव्य दिने मौका हुँदा रहेछन् ।
हालैको भोटेकोशीमा आएको बाढी र पहिरामा परेका सिन्धुपाल्चोकका जनताको बिचल्लीमा नेताहरु हेलिकोप्टरबाट हेरेर फर्के । केही हेलिकोप्टरबाट उद्धारका लागि सामग्री र खानेकुरा खसालेर स्थानीय तहबाट वितरण गराउन सकिंदैनथ्यो ? तर त्यस्तो केही भएन, गरिएन । हेलिकोप्टरहरुको (चारथान हेलिकोप्टर भन्दा सुनिएको) खर्च दुरुपयोग मात्रै भयो । नेताहरुले शानसौकत देखाए, वक्तव्य दिए– सिद्धियो ।
सरकार बाढी आयो, पहिरा गए भनिरहेको छ । पहिरा त्यसै आफूखुसी गएका हैनन् । विगतको भूकम्पले हल्लाएको जमीन र अर्कातिर अत्यधिक वर्षा भएर गलेको जमीन, त्यसमाथि स्थानीय डोजरबहादर जनप्रतिनिधिले घरघरै मोटर पु¥याउने सोख पूरा गर्न बिना प्राविधिक ज्ञान र भूवनोटको अध्ययन जथाभावी डोजर चलाएर विनाश निम्त्याएको दुष्परिणाम हो यो । नेताका नाममा ठूलठूला राजमार्ग बनाउन हिमालदेखि तराई चुरेसम्म मोटरका बाटा बनिरहेका छन् र सबै कमिशनका खेलमा छन् ।
बाटो बनाइदिए जनता खुसी हुने– ठेक्कामा बाटो बनाउन दिंदा सजिलै कमिशन आउने हुनाले डोजर–स्काभेटर किन्ने र बाटो खन्ने होडबाजी नै चलाएका छन्, भीर–पाखा पखेरा सबै छियाछिया पारेका छन् । माटो बगाएका छन्, जनताका घरगोठ भत्काएका छन्, खानेपानीका मुहान पुरेका छन् । चौतारा–पोखरी मासेका छन् । विजोक पो छ त पहाडतिर ! यस्तो विनाश निम्त्याउने विकासको के अर्थ ? यस्तो विनाशकारी कार्य सरकारी खर्चमा सरकारबाटै भैरहेको छ र स्वयं सरकारी निकायबा यस्तो विध्वंश गरिएको प्रत्यक्ष छ । नेपालको सौन्दर्य भनेकै यहाँको भूवनोट हो, माटो हो । बगेको माटो फर्केर आउँदैन । यसरी नै डोजर चलाइरहने हो भने केही वर्षमाा नेपाल ढुंगैढुंगाको थुप्रो (कंकाल) देखिनेछ ।
अहिले मुग्लिन–नारायणगढ सडकको हालतले पनि सरकारका आँखा खोल्नुपर्ने हो, तर खुले जस्तो लाग्दैन । भित्तातिरको माथीसम्मको पहाडको बनोटको राम्रो अध्ययन भएको भए त्यस्तो नहुनुपर्ने । जति भत्कदै जान्छ उति उधिदै जाने हो भने पूरा पहाड खस्न बेर छैन । त्यसैले अ
बरु अब जति खनियो त्यो रहन दिने, भित्तो नखार्नेतिर जानु बुद्धिमानी हुनेछ । बरु नदीपारी (तनहुँपट्टि) अर्को बाटो बनाएर ‘वान वे’ चलाउनु राम्रो हुनेछ । होइन भने भित्तो खन्दै भत्काउँदै जाने हो भने माथी दारेचोक, सानी मनकामना सम्मको सबै पहाड भत्कन बेर लाग्नेछैन । भूगर्भविदहरुको ध्यान जानु आवश्यक छ ।
आज विवेक, विचार पु¥याएर समयको आवश्यकता र प्राथमिकता दिनुपर्ने विषयलाई ध्यानमा राखेर काम गर्ने प्रवृत्ति हराउँदै गएको छ । हाटहुट–लाटलुट जसरी हुन्छ पैसा कमाउने दाउ बाहेक केही देखिंदैन । अघि बाबुबाजेले निर्माण गरेर गुठी समेत राखिदिएका कतिपय ऐतिहासिक महत्वका मठ, मन्दिर, देवल, सत्ता, पाटी, पौवा, धर्मशाला आज धराशायी भएका देखिन्छन् । अहिले संसदको निर्वाचनको विकास कार्यक्रमको नाम फेरेर सांसदलाई दिएको रकमले सिराहार, सप्तीका २१ जना सांसदका नामबाट साढे आठ करोड खर्च गरेर मठ मन्दिर निर्माण गर्ने समाचार आए । जिउँदा मान्छेलाई बास छैन । मन्दिरको साटो तिनै जिल्लाका आफ्ना बास नभएका मुसहरलाई बस्ने बास बनाइदिए हुँदैनथ्यो ? पनि भनेको सुनिन्छ । यहाँ त भुइँमान्छेका आवाज सुन्ने यहाँ कोही भेटिंदैन ।
यहाँ वर्षाको भेल जस्तै समय समयमा समस्या उब्जन्छन्, अनि विस्तारै सेलाएर जान्छन् अथवा सरकारले नै कार्वाहीमा आश्वासन दिएर थामथुम पारेको हुन्छ । समय बित्नै जाँदा सेलाउँदै या कुनै कार्वाही हुन नपाउँदै तीभन्दा चर्का चर्का समस्या थपिन्छन् अनि पुराना थन्किएका थन्कियै हुन्छन् । यहाँ यो परम्परा नै बसेको छ । लाउडा–धमिजा जस्ता काण्ड त्यसै गिरिजाप्रसादकै साथमा गए, हराए । भ्रष्टाचार गरेको ग¥यै भयो, कमाउनेले कमाए, सिद्धियो ।
पछिल्लो समयमा जहाज खरीद प्रकरण, सुरक्षण मुद्रण प्रेस खरीद प्रकरण, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, यति–ओम्नी प्रकरणलाई पनि कोरोना प्रकरणले तल पारिसक्यो । त्यसमा पनि बाढी पहिरो आयो । कोरोना व्यवस्थापनको खरीद प्रकरणलाई लिएर चलेको भ्रष्टाचारको चर्चा अहिले चलिरहे पनि वेग कम हुँदै गएको छ । त्यसमा बाढी पहिराको प्रकोपले पनि अघिल्लो भ्रष्टाचारको भुमरीलाई केही शिथिल पा¥यो ।
यसप्रकार एकपछि अर्को उपद्रो थपिने परम्परा भनौं कि प्रवृत्तिले गर्दा थाती रहेका पुराना काण्डको उपचार त के, विस्तारै चर्चा पनि हुन छाड्ने हो भने विकासका नामको विनाशले कहाँ पु¥याउने हो भन्न सकिने अवस्था हराउँदै गएको छ । यो राम्रो लक्षण होइन । सरकारले सोच्नुपर्छ । होइन भने यो त ‘काल’ पल्के जस्तो हुने भयो ।
युगसम्वाद साप्ताहिकबाट
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्