पश्चिमी युरोप यस वर्षको गर्मीयाममा फेरि एकपटक असामान्य गर्मीको चपेटामा परेको छ। जुन र जुलाईमा लगातार उच्च तापक्रम, खडेरी, सुक्खापन र डढेलोले युरोपेली जनजीवन प्रभावित भएको छ।
कोपर्निकस क्लाइमेट चेन्ज सर्भिसका अनुसार यस वर्ष जुन–जुलाईमा पश्चिमी युरोपको संयुक्त औसत तापक्रम २१.६२ डिग्री सेल्सियस पुगेको छ, जुन सन् २०२२ मा कायम अघिल्लो कीर्तिमानभन्दा पनि बढी हो। यो एउटा मौसमको घटना मात्र होइन। पृथ्वीको जलवायु प्रणालीमा भइरहेको दीर्घकालीन परिवर्तनको अर्को संकेत हो।
विश्व मौसम संगठन (डब्लुएमओ) र कोपर्निकसको पछिल्लो युरोपेली जलवायु प्रतिवेदनले युरोपलाई विश्वकै सबैभन्दा तीव्र गतिमा तातिरहेको महाद्वीपका रूपमा चित्रित गरेको छ।
सन् २०२५ मा युरोपको कम्तीमा ९५ प्रतिशत भूभागमा औसतभन्दा बढी तापक्रम रेकर्ड भएको थियो। त्यही वर्ष डढेलोले करिब १० लाख ३४ हजार हेक्टर भूभाग जलेको थियो भने युरोपका ७० प्रतिशत नदीमा वार्षिक औसतभन्दा कम पानीको बहाव देखिएको थियो।
अर्थात् युरोपमा गर्मी मात्र बढेको छैन, त्यससँगै खडेरी, डढेलो, नदीमा पानीको कमी, हिमनदीको क्षय र समुद्री तापक्रम वृद्धि पनि समानान्तर रूपमा अघि बढिरहेका छन्।
गर्मी अब मौसम मात्र रहेन
अत्यधिक गर्मीलाई विगतमा गर्मीयामको सामान्य हिस्सा मानिन्थ्यो। अहिले अवस्था त्यसभन्दा फरक हुँदै गएको छ। लामो समयसम्म रहने तातो हावा र उच्च तापक्रमले वृद्धवृद्धा, बालबालिका, दीर्घरोगी तथा बाहिर काम गर्ने श्रमिकको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ।
युरोपमा गर्मीका कारण हुने मृत्युको संख्या पनि पछिल्ला वर्षमा चिन्ताको विषय बनेको छ। युरोपेली वातावरणसम्बन्धी अध्ययनहरूले अत्यधिक गर्मीका कारण हुने अकाल मृत्युको जोखिम बढ्दै गएको देखाएका छन्।
सन् २०२२ को गर्मीयाममा मात्रै युरोपमा गर्मीसँग सम्बन्धित करिब ६० हजारभन्दा बढी अतिरिक्त मृत्यु भएको एक प्रमुख अध्ययनले अनुमान गरेको थियो।
त्यसपछिका वर्षमा पनि चरम गर्मीले स्वास्थ्य प्रणालीमाथि ठूलो दबाब सिर्जना गर्दै आएको छ। यसको अर्थ गर्मी अब असहज मौसम मात्र होइन, सार्वजनिक स्वास्थ्यको संकट पनि हो।
तातो हावाले मानिसको शरीरमा प्रत्यक्ष असर पार्छ। रातमा समेत तापक्रम पर्याप्त नघट्दा शरीरले आराम र पुनःस्थापना गर्ने अवसर पाउँदैन।
लगातारको गर्मीले मुटु, श्वासप्रश्वास र मिर्गौलासम्बन्धी समस्या भएका मानिसको जोखिम बढाउँछ। शहरमा कङ्क्रिट, सडक र भवनले ताप सोस्ने भएकाले ‘अर्बन हिट आइल्यान्ड’ प्रभावले समस्या अझ गम्भीर बनाउँछ।
त्यसैले युरोपका लागि अहिलेको प्रश्न ‘गर्मी कति भयो ?’ मात्र होइन, ‘मानिसले यस्तो गर्मी कति समयसम्म सहन सक्छन् ?’ भन्ने बनेको छ।
औद्योगिक क्रान्तिदेखि प्रकृतिमाथि दबाब
आजको जलवायु संकटको जरो खोज्दै जाँदा करिब दुई सय वर्षअघिको औद्योगिक क्रान्तिसम्म पुग्नुपर्छ। औद्योगिक क्रान्तिले मानव सभ्यतालाई उत्पादन, यातायात, ऊर्जा र प्रविधिको नयाँ युगमा प्रवेश गरायो।
कोइला, पेट्रोलियम र प्राकृतिक ग्यासजस्ता जीवाश्म इन्धनको व्यापक प्रयोगले उद्योग र अर्थतन्त्रलाई तीव्र गति दियो। उत्पादन बढ्यो, व्यापार विस्तार भयो, शहरहरू विकास भए र मानिसको जीवनशैलीमा ठूलो परिवर्तन आयो।
तर त्यस विकासको अर्को पाटो पनि थियो—प्रकृतिमाथिको अभूतपूर्व दबाब। कारखाना चलाउन कोइला बालियो, रेल र पानीजहाज चलाउन जीवाश्म इन्धन प्रयोग भयो, मोटरगाडी र हवाई यातायात विस्तार भए। वन फँडानी बढ्यो, खनिज उत्खनन तीव्र भयो र पृथ्वीको सीमित प्राकृतिक स्रोतलाई असीमित आर्थिक वृद्धिको आधार बनाइयो।
औद्योगिक क्रान्ति आफैँमा मानव सभ्यताको उपलब्धि थियो। समस्या त्यसपछि विकसित भएको असीमित उत्पादन, असीमित उपभोग र निरन्तर आर्थिक वृद्धिमा आधारित विकास मोडलमा देखियो। आज वायुमण्डलमा हरितगृह ग्यासको बढ्दो मात्रा नै पृथ्वी तात्नुको प्रमुख कारण हो।
विश्व मौसम संगठनका अनुसार सन् २०२५ पनि अभिलेखमा रहेका सबैभन्दा तातो तीन वर्षमध्ये एक थियो र २०१५ देखि २०२५ सम्मका ११ वर्ष नै रेकर्डका सबैभन्दा तातो ११ वर्ष बनेका छन्।
यसले एउटा असहज प्रश्न उठाउँछ—मानव सभ्यताले आफ्नो समृद्धिको मूल्य प्रकृतिलाई तिराएर कति समयसम्म अघि बढ्न सक्छ ?
युरोप र अमेरिकामाथि फर्किएको संकट
जलवायु परिवर्तनको ऐतिहासिक जिम्मेवारीको बहसमा युरोप र उत्तर अमेरिका स्वाभाविक रूपमा अगाडि आउँछन्। औद्योगिक क्रान्तिको सुरुआत युरोपमा भयो र त्यसपछि अमेरिका विश्वको अर्को ठूलो औद्योगिक तथा आर्थिक शक्ति बन्यो।
जीवाश्म इन्धनमा आधारित उत्पादन, औद्योगिकीकरण र उपभोगको तीव्र विस्तारले आधुनिक विश्व अर्थतन्त्र निर्माण गर्न ठूलो योगदान पुर्यायो। तर आज त्यसै औद्योगिक विकासबाट उत्पन्न जलवायु संकटको प्रत्यक्ष मार पनि यिनै समृद्ध क्षेत्रले भोगिरहेका छन्।
युरोपमा चरम गर्मी, खडेरी, डढेलो, बाढी र हिमनदीको क्षय बढिरहेको छ। सन् २०२५ मा युरोपका सबै हिमनदी क्षेत्रले शुद्ध बरफ तथा हिमभार गुमाएका थिए। समुद्री सतहको तापक्रम पनि रेकर्ड उच्च रह्यो।
अमेरिकामा पनि पश्चिमी क्षेत्रमा डढेलो, गर्मी र खडेरीका घटना बढिरहेका छन्। जलवायु परिवर्तनले कुनै देश वा महादेशको सीमा मान्दैन। एउटा क्षेत्रमा उत्सर्जन भएको कार्बनको प्रभाव अन्ततः विश्वव्यापी जलवायु प्रणालीमा पुग्छ।
त्यसैले आजको जलवायु संकटलाई ‘युरोपको समस्या’, ‘अमेरिकाको समस्या’ वा ‘एसियाको समस्या’ भनेर छुट्याउन सकिँदैन। तर यसको जिम्मेवारी र यसको भार भने समान रूपमा बाँडिएको छैन।
सबैभन्दा कम योगदान, सबैभन्दा ठूलो जोखिम
यहीँबाट नेपालको कथा सुरु हुन्छ। नेपाल विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा अत्यन्तै सानो योगदान गर्ने मुलुक हो। विश्व बैंकका अनुसार नेपालको विश्वव्यापी उत्सर्जनमा योगदान करिब ०.१ प्रतिशत मात्र छ। तर जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न जोखिम भने असमान रूपमा ठूलो छ।
हिमालदेखि तराईसम्म फैलिएको नेपालमा जलवायु परिवर्तनका असर फरक–फरक रूपमा देखिन थालेका छन्। हिमाली क्षेत्रमा हिमनदी पग्लिने, हिमताल विस्तार हुने र हिमताल विस्फोटको जोखिम बढ्ने समस्या छ।
पहाडी क्षेत्रमा अतिवृष्टि, पहिरो र बाढीको जोखिम बढेको छ। तराईमा गर्मी, बाढी, डुबान र कृषि उत्पादनमा असर देखिन थालेको छ।
विश्व बैंकले नेपालको जलवायु जोखिममा बाढी, गर्मी, खडेरी, पहिरो र वायु प्रदूषणलाई प्रमुख जोखिमका रूपमा औँल्याएको छ। जलवायु परिवर्तनको असर नियन्त्रण गर्न नसकिए नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन सन् २०५० सम्ममा कम्तीमा सात प्रतिशत सानो हुन सक्ने प्रक्षेपणसमेत गरिएको छ।
नेपालका लागि यो केवल वातावरणको समस्या होइन। यो कृषि, खाद्य सुरक्षा, पानी, ऊर्जा, पर्यटन, स्वास्थ्य र रोजगारीको समस्या हो।
हिमाल पग्लिँदा नेपाल मात्र प्रभावित हुँदैन
नेपालको हिमालमा परेको असर नेपालभित्रै सीमित रहँदैन। हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रका हिमनदी र हिमभण्डारले दक्षिण एसियाका करोडौँ मानिसलाई पानी उपलब्ध गराउने नदी प्रणालीलाई आधार दिन्छन्।
विश्व बैंकका अनुसार हिन्दुकुश–हिमालय क्षेत्रमा रहेका हिमनदी र हिमभण्डार दक्षिण एसियाका ठूला नदी प्रणालीका लागि महत्वपूर्ण पानीको स्रोत हुन् र यस क्षेत्रमा करिब ७५ करोड मानिस यसको पानीमा निर्भर छन्।
हिमनदी पग्लिनु सुरुमा पानी बढेको जस्तो देखिन सक्छ। तर दीर्घकालमा हिमभण्डार घट्दै जाँदा नदीको प्राकृतिक पानी आपूर्ति प्रभावित हुन सक्छ। यसले कृषि, खानेपानी, जलविद्युत् र पारिस्थितिक प्रणालीमा गम्भीर असर पार्न सक्छ।
नेपालजस्तो कृषि र प्राकृतिक स्रोतमा निर्भर अर्थतन्त्रका लागि यसको अर्थ अझ गम्भीर छ। किसानले समयमै पानी पाएनन् भने उत्पादन घट्छ। अनियमित वर्षाले बाली नष्ट गर्छ। पहिरोले सडक र बस्ती बगाउँछ। हिमताल फुट्दा तलका बस्तीमा क्षति पुग्न सक्छ।
अर्थात् युरोपमा गर्मीले मानिसको स्वास्थ्यलाई चुनौती दिइरहेको छ भने नेपालमा जलवायु परिवर्तनले जीवन र जीविकोपार्जन दुवैको आधारलाई चुनौती दिइरहेको छ।
जलवायु संकट : समृद्धिको ‘उपहार’ ?
जलवायु परिवर्तनलाई ‘पूँजीवादको उपहार’ भनेर सीधै निष्कर्ष निकाल्नु वैज्ञानिक व्याख्याभन्दा राजनीतिक–आर्थिक आलोचना बढी हो। तर आधुनिक जलवायु संकटको ठूलो हिस्सा जीवाश्म इन्धनमा आधारित औद्योगिक उत्पादन, अत्यधिक उपभोग र प्रकृतिलाई आर्थिक वृद्धिको साधन मात्र मान्ने उत्पादन प्रणालीसँग गहिरो रूपमा जोडिएको तथ्यलाई भने अस्वीकार गर्न सकिँदैन।
पृथ्वीको स्रोत सीमित छन् तर बजारले निरन्तर उत्पादन र उपभोग बढाउन खोज्छ। एउटा नयाँ कार बेच्न अर्को कार उत्पादन गर्नुपर्छ। नयाँ भवनका लागि थप फलाम, सिमेन्ट र ऊर्जा चाहिन्छ। उद्योगका लागि थप खनिज चाहिन्छ। बढी उत्पादनका लागि थप ऊर्जा चाहिन्छ। ऊर्जा उत्पादनमा जीवाश्म इन्धन प्रयोग भयो भने थप हरितगृह ग्यास उत्सर्जन हुन्छ।
यसरी आर्थिक वृद्धिको एउटा चक्रले अर्को चक्र जन्माउँछ। समस्या तब उत्पन्न हुन्छ जब नाफा र वृद्धिको गणनामा नदी, जंगल, हिमाल, हावा र भविष्यका पुस्ताको मूल्य समावेश हुँदैन।
यही अर्थमा जलवायु संकटलाई आधुनिक औद्योगिक–पूँजीवादी विकास मोडलको गम्भीर दुष्परिणामका रूपमा आलोचना गर्न सकिन्छ।
तर यहाँ अर्को पक्ष पनि छ। जलवायु संकटको समाधान पूँजीवादको आलोचनामै सीमित भएर सम्भव छैन। नवीकरणीय ऊर्जा, हरित प्रविधि, विद्युतीय यातायात, ऊर्जा दक्षता र वातावरणमैत्री पूर्वाधार विकासका लागि ठूलो लगानी र प्रविधिको आवश्यकता पर्छ। त्यसैले अबको चुनौती आर्थिक विकास र वातावरणबीचको संघर्ष होइन, प्रकृति नष्ट नगरी विकास गर्ने नयाँ आर्थिक प्रणाली निर्माण गर्नु हो।
धनीको विकास, गरिबको क्षति
जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा ठूलो विडम्बना यही हो, जसले ऐतिहासिक रूपमा बढी उत्सर्जन गरे, उनीहरूसँग अनुकूलन गर्ने आर्थिक क्षमता पनि बढी छ। जसको उत्सर्जन न्यून छ, उनीहरूसँग जोखिम सामना गर्ने स्रोत कम छ।
युरोपले डढेलो नियन्त्रण गर्न ठूलो बजेट खर्च गर्न सक्छ। गर्मीबाट जोगिन वातानुकूलित भवन बनाउन सक्छ। नदीको बहाव व्यवस्थापन गर्न पूर्वाधार निर्माण गर्न सक्छ। मौसम पूर्वानुमान र पूर्वसूचना प्रणालीमा ठूलो लगानी गर्न सक्छ।
नेपालका गाउँमा पहिरोले सडक बगाउँदा अर्को सडक बनाउनै ऋण लिनुपर्ने अवस्था हुन सक्छ। किसानको बाली नष्ट हुँदा अर्को वर्षको बीउ र मल जुटाउनै समस्या पर्न सक्छ। हिमाली बस्ती जोखिममा पर्दा पुनःस्थापना गर्ने स्रोत सीमित हुन्छ।
त्यसैले जलवायु न्यायको प्रश्न उठ्छ, संकट सिर्जना गर्ने प्रक्रियामा जसको योगदान बढी थियो, समाधानको लागतमा पनि उनीहरूको जिम्मेवारी बढी हुनुपर्दैन ? यही प्रश्न जलवायु सम्मेलनदेखि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थासम्म उठिरहेको छ।
अब नेपालले के गर्ने ?
जलवायु परिवर्तनबाट नेपाललाई बचाउने जिम्मेवारी केवल विकसित देशको मात्र होइन। नेपालले पनि आफ्नो अनुकूलन क्षमता बढाउनुपर्छ। हिमाली क्षेत्रको नियमित निगरानी, हिमतालको जोखिम मूल्याङ्कन, पूर्वसूचना प्रणाली, जलवायु अनुकूल कृषि, पानीको संरक्षण, विपद् पूर्वतयारी र स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि अपरिहार्य छ।
नेपालले आफ्नो जलविद्युत्, वन, जैविक विविधता र हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीलाई केवल प्राकृतिक सम्पत्तिका रूपमा होइन, जलवायु अर्थतन्त्रको सम्भावित आधारका रूपमा पनि उपयोग गर्न सक्छ।
नेपालको सामुदायिक वन व्यवस्थापन यसको एउटा सकारात्मक उदाहरण हो। विश्व बैंकका अनुसार नेपालले सन् १९९० को दशकको करिब २५ प्रतिशतबाट वन क्षेत्र बढाएर अहिले करिब ४४ प्रतिशत पुर्याएको छ।
तर वन बढाउनु मात्र पर्याप्त छैन। शहरको अव्यवस्थित विस्तार, नदी अतिक्रमण, डाँडा काटेर सडक निर्माण, अव्यवस्थित बस्ती, प्रदूषण र प्राकृतिक स्रोतको अनियन्त्रित दोहन रोक्नुपर्ने हुन्छ।
विकासको परिभाषा बदल्ने कि ?
पश्चिमी युरोपको रेकर्ड गर्मीलाई केवल एउटा गर्मीयामको घटना भनेर बिर्सन मिल्दैन। यो पृथ्वीले दिएको चेतावनी हो। औद्योगिक क्रान्तिले मानव सभ्यतालाई अभूतपूर्व समृद्धि दियो। तर त्यस समृद्धिको ठूलो हिस्सा प्रकृतिको दोहन र जीवाश्म इन्धनमा आधारित थियो।
आज त्यसको परिणामका रूपमा पृथ्वी तातिरहेको छ। समुद्र तातिरहेका छन्। हिमनदी पग्लिरहेका छन्। नदीमा पानीको चक्र बदलिँदैछ। डढेलो र खडेरी बढिरहेका छन्।
युरोप र अमेरिका अहिले त्यस संकटको प्रत्यक्ष मारमा परिरहेका छन्। तर यसको अर्थ उनीहरू मात्र पीडित छन् भन्ने होइन। नेपालजस्तो न्यून उत्सर्जन गर्ने, कृषि र प्राकृतिक स्रोतमा निर्भर तथा हिमाली मुलुकका लागि संकट अझ गहिरो हुन सक्छ, किनकि हामीसँग क्षति थेग्ने आर्थिक र प्राविधिक क्षमता सीमित छ। विश्व बैंकले पनि नेपालमा जलवायु परिवर्तनका कारण बाढी, पहिरो, गर्मी, खडेरी र हिमाली जोखिम बढ्दै गएको स्पष्ट गरेको छ।
त्यसैले जलवायु परिवर्तनलाई केवल वातावरण मन्त्रालयको विषय बनाएर पुग्दैन। यो अर्थतन्त्रको विषय हो, कृषि नीतिको विषय हो, ऊर्जा नीतिको विषय हो, पूर्वाधारको विषय हो र अन्ततः मानव अस्तित्वको विषय हो।
आजको विश्वले विकासको पुरानो सूत्र—‘जति धेरै उत्पादन, जति धेरै उपभोग, उति धेरै समृद्धि’—माथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने समय आएको छ। नत्र युरोपको गर्मी नेपालका हिमालसम्म आइपुग्न धेरै समय लाग्ने छैन। वास्तवमा, त्यो यात्रा सुरु भइसकेको छ।
जलवायु संकट आधुनिक औद्योगिक–आर्थिक विकासको गम्भीर दुष्परिणाम हो। यसलाई ‘पूँजीवादको उपहार’ भनेर व्यंग्य गर्न सकिएला; तर यसको मूल्य भने धनी र गरिब दुवैले तिर्नुपरिरहेको छ, फरक यति हो, धनीसँग छाता किन्न पैसा छ, गरिबसँग वर्षा आउँदा टाउको छोप्ने हात मात्र।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्