विदेशीलाई अमेरिकी नागरिक वा ग्रिनकार्डधारीसँग विवाह मिलाउने दलाललाई २५ हजार डलरसम्म जरिवाना हुने

अमेरिकी न्याय मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय विवाह दलालहरूविरुद्ध नागरिक जरिवाना लगाउने मुद्दा दर्ता, सुनुवाइ र निर्णय गर्ने औपचारिक प्रक्रिया तय गरेको छ। विदेशी नागरिकलाई अमेरिकी नागरिक वा ग्रिनकार्डधारीसँग विवाह वा डेटिङ सेवामार्फत जोड्ने क्रममा कानुन उल्लंघन गरेको आरोप लागेमा अब त्यस्ता विवाह दलालमाथि प्रशासनिक सुनुवाइमार्फत कारबाही गर्न सकिने भएको छ।

न्याय मन्त्रालयअन्तर्गतको ईओआईआरले मंगलबार प्रकाशित गरेको अन्तरिम अन्तिम नियम सेप्टेम्बर १० देखि लागू हुनेछ। यस नियमले सन् २००५ को अन्तर्राष्ट्रिय विवाह दलाल नियमन ऐन उल्लंघनसम्बन्धी मुद्दा ईओआईआरअन्तर्गतको प्रमुख प्रशासनिक सुनुवाइ अधिकारीको कार्यालयका प्रशासनिक कानुन न्यायाधीशले हेर्ने व्यवस्था गरेको छ। नियमबारे सार्वजनिक टिप्पणी पनि सेप्टेम्बर १० सम्म पठाउन सकिनेछ।

ऐन अन्तर्गत पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय विवाह दलालमा शुल्क लिएर अमेरिकी नागरिक, अमेरिकी नागरिकता भएका व्यक्ति वा कानुनी स्थायी बासिन्दा र विदेशी नागरिकबीच डेटिङ, विवाह मिलान, सामाजिक सिफारिस वा सम्पर्क गराउने व्यक्ति तथा व्यवसाय पर्छन्। अमेरिका वा विदेशमा सञ्चालन भइरहेका दुवै प्रकारका दलाल यस कानुनको दायरामा आउन सक्छन्।

तर सांस्कृतिक वा धार्मिक प्रकृतिका परम्परागत गैरनाफामूलक विवाह मिलान संस्थाहरू यस परिभाषाभित्र पर्दैनन्। त्यस्तै, विदेशी नागरिक र अमेरिकी बासिन्दाबीच मिलान गराउनु मुख्य व्यवसाय नभएका तथा लिंग वा नागरिकताको आधारमा फरक शुल्क वा सेवा नदिने सामान्य डेटिङ सेवाहरू पनि यस कानुनबाट बाहिर रहनेछन्।

नयाँ नियमले अन्तर्राष्ट्रिय विवाह दलालका लागि नयाँ कानुनी दायित्व सिर्जना गरेको होइन। बरु, ऐन अन्तर्गत पहिलेदेखि नै रहेका सुरक्षा प्रावधान उल्लंघन भएमा न्याय मन्त्रालयले त्यस्ता उल्लंघनमाथि कारबाही गर्न सक्ने प्रक्रियागत आधार तयार गरेको हो।

न्याय मन्त्रालयका अनुसार ऐनको मुख्य उद्देश्य विदेशी नागरिकमाथि हुन सक्ने शोषण, मानव बेचबिखन, घरेलु हिंसा तथा झुटो विवाह रोक्नु हो।

ऐन अनुसार कुनै अमेरिकी ग्राहकलाई विदेशी नागरिकको सम्पर्क विवरण उपलब्ध गराउनुअघि विवाह दलालले अमेरिकी ग्राहकको नाम राष्ट्रिय यौन अपराधी सार्वजनिक वेबसाइटमा खोज्नुपर्छ।

साथै, अमेरिकी ग्राहकको आपराधिक इतिहास, सुरक्षात्मक वा प्रतिबन्धात्मक आदेश, हिंसात्मक अपराध, बालबालिकामाथिको दुर्व्यवहार वा बेवास्ता, वेश्यावृत्ति, लागूपदार्थ दुरुपयोगसँग सम्बन्धित पक्राउ वा सजाय, वैवाहिक इतिहासलगायत सम्बन्धित जानकारी संकलन गर्नुपर्ने हुन्छ।

त्यसपछि उक्त जानकारी विदेशी ग्राहकले बुझ्ने मुख्य भाषामा उपलब्ध गराउनुपर्छ। विवाह दलालले घरेलु हिंसा तथा अन्य अपराधका आप्रवासी पीडितलाई अमेरिकामा उपलब्ध कानुनी अधिकार र सहायता स्रोतसम्बन्धी संघीय जानकारी पुस्तिका पनि दिनुपर्नेछ। विदेशी ग्राहकको लिखित सहमति नलिई उसको व्यक्तिगत जानकारी अमेरिकी ग्राहकलाई दिन भने पाइने छैन।

कानुनले १८ वर्षभन्दा कम उमेरका व्यक्तिको सम्पर्क विवरण, तस्बिर, पृष्ठभूमि वा रुचिसम्बन्धी सामान्य जानकारीसमेत अन्य व्यक्तिलाई उपलब्ध गराउन रोक लगाएको छ।

नयाँ प्रक्रियाअनुसार, महान्यायाधिवक्ताले तोक्ने ऐन कार्यान्वयन अधिकारी वा कार्यालयले उजुरी दर्ता गर्नेछ। हालका लागि उक्त अधिकारी वा कार्यालयको नाम भने नियममा तोकिएको छैन। न्याय विभागले यसबारे छुट्टै निर्णय गर्ने जनाएको छ।

उजुरी तामेल भएपछि आरोपित विवाह दलालले जवाफ दिन ६० दिन पाउनेछ। सामान्यतया ३० दिनको समयसीमा रहने भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय विवाह दलाल नियमन ऐन सम्बन्धी मुद्दाका लागि थप ३० दिनको समय दिइएको हो। पहिलो जवाफी निवेदनमै आरोपित दलालले मुद्दासम्बन्धी कागजात, आदेश तथा निर्णय स्वीकार गर्न सकिने अमेरिकाभित्रको ठेगाना उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।

न्याय मन्त्रालयले धेरै अन्तर्राष्ट्रिय विवाह दलालका मुख्य कार्यालय वा सञ्चालन विदेशमा हुन सक्ने भएकाले उनीहरूलाई अतिरिक्त समय उपलब्ध गराइएको जनाएको छ।

यदि आरोपित दलालले तोकिएको समयभित्र जवाफ दिएन भने प्रशासनिक कानुन न्यायाधीशले उसले सुनुवाइमा उपस्थित हुने र आरोपको प्रतिवाद गर्ने अधिकार त्यागेको ठहर गर्न सक्नेछन्। यस्तो अवस्थामा उजुरीमा माग गरिएको जरिवाना स्वीकार गरिएको मान्न सकिनेछ।

अन्य केही आप्रवासनसम्बन्धी नागरिक जरिवाना मुद्दाभन्दा फरक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय विवाह दलाल नियमन ऐन अन्तर्गत सुनुवाइ गर्न दलालले छुट्टै अनुरोध गर्नुपर्ने छैन। पक्ष तथा साक्षीहरूको सुविधालाई ध्यानमा राखेर सुनुवाइ आयोजना गरिनेछ र आवश्यक परे भिडियो सम्मेलनमार्फत पनि सुनुवाइ हुन सक्नेछ।

प्रमाणको प्रबलताका आधारमा विवाह दलालले अन्तर्राष्ट्रिय विवाह दलाल नियमन ऐन उल्लंघन गरेको वा उल्लंघन गर्ने प्रयास गरेको ठहरिएमा प्रशासनिक कानुन न्यायाधीशले प्रत्येक उल्लंघनका लागि कम्तीमा ५ हजार डलरदेखि बढीमा २५ हजार डलरसम्म नागरिक जरिवाना लगाउन सक्नेछन्। जरिवानाको रकम मुद्रास्फीतिअनुसार समय–समयमा समायोजन हुन सक्नेछ।

नियमले प्रशासनिक पुनरावलोकनको व्यवस्था पनि गरेको छ। प्रशासनिक कानुन न्यायाधीशको अन्तिम आदेशविरुद्ध पक्षहरूले २० दिनभित्र प्रमुख प्रशासनिक सुनुवाइ अधिकारीसमक्ष पुनरावलोकनको माग गर्न सक्नेछन्। पुनरावलोकन प्रक्रिया सुरु भएमा मुद्दाका पक्षहरूले ४० दिनभित्र लिखित बहस वा अन्य आवश्यक दस्तावेज पेस गर्न सक्नेछन्।

प्रशासनिक कानुन न्यायाधीशको आदेश सामान्यतया ६० दिनपछि अन्तिम एजेन्सी आदेश बन्नेछ। तर प्रमुख प्रशासनिक सुनुवाइ अधिकारीले आदेश संशोधन वा रद्द गरेमा, पुनः सुनुवाइका लागि मुद्दा फिर्ता पठाएमा वा महान्यायाधिवक्तासमक्ष पुनरावलोकनका लागि पठाएमा आदेश तत्काल अन्तिम हुने छैन।

न्याय मन्त्रालयका अनुसार विद्यमान सुनुवाइ प्रक्रिया प्रशासनिक कार्यविधि कानुनअनुरूप छन् र विगत ३० वर्षभन्दा बढी समयदेखि आप्रवासनसम्बन्धी रोजगारी, रोजगार प्रमाणीकरण तथा कागजात जालसाजीसँग सम्बन्धित नागरिक जरिवाना मुद्दामा प्रयोग हुँदै आएका छन्।

मन्त्रालयले यो नियमलाई एजेन्सीको प्रक्रियागत नियम तथा अमेरिकी विदेश मामिलासँग सम्बन्धित कदमका रूपमा व्याख्या गर्दै सामान्य पूर्वसूचना र सार्वजनिक टिप्पणीको प्रक्रियाबिनै जारी गरेको हो। यद्यपि नियम लागू भएपछि पनि सार्वजनिक टिप्पणी माग गरिएको छ।

साभार – खसोखास