राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद मोहनलाल आचार्यले ‘संविधान संशोधन बहसपत्र’ संविधान संशोधनको मस्यौदा नभई संशोधनका लागि आवश्यक आधार तयार गर्ने प्रारम्भिक दस्तावेज भएको स्पष्ट पार्नुभएको छ।
प्रतिनिधिसभाको आज (मंगलबार)को विशेष समयमा बोल्दै उहाँले संविधान कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका कमी–कमजोरी, जटिलता र व्यवहारिक कठिनाइ पहिचान गरी संशोधन आवश्यक पर्ने विषयमा छलफल अघि बढाउन बहसपत्र तयार गरिएको बताउनुभयो।
“यो आफैँमा संविधान संशोधनको प्रक्रिया थिएन। हालसम्मका अभ्यासबाट कहाँ–कहाँ काम गर्न कठिनाइ भयो र कुन–कुन विषयमा संशोधन आवश्यक छ भन्ने समीक्षा गरी संविधान संशोधनका लागि आधार तयार पार्नु मात्रै थियो,” उहाँले भन्नुभयो।
सांसद आचार्यका अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार बाँडफाँडमा दोहोरो तथा तेहेरो अधिकार देखिनु, एकल र साझा अधिकारका विषयमा द्विविधा हुनु तथा निजामती सेवा, विद्यालय शिक्षा र कृषि क्षेत्रसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनमा देखिएका कठिनाइका कारण संविधान पुनरावलोकनको आवश्यकता देखिएको हो।
त्यसै गरी संविधानको भाग २७ अन्तर्गतका विभिन्न संवैधानिक आयोगको प्रभावकारिता तथा संविधानको धारा २६५ अनुसार संवैधानिक आयोगको पुनरावलोकनलगायत विषयमा समेत समीक्षा आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो।
सांसद आचार्यले संविधान संशोधनको आवश्यकता अहिले मात्र उठेको विषय नभएको बताउनुभयो। उहाँले २०८१ भदौ २२ गते नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)बीच भएको सातबुँदे सहमतिमा संविधान संशोधनको स्पष्ट प्रतिबद्धता रहेको स्मरण गराउनुभयो।
बहसपत्रका विषयमा संविधान संशोधन आवश्यक थियो कि थिएन भन्ने प्रश्नसमेत उठाइएको भन्दै आचार्यले संविधानको धारा २७४ ले संविधान संशोधनको स्पष्ट बाटो निर्धारण गरेको बताउनुभयो।
उहाँले बहसपत्रमार्फत शासकीय स्वरूप, संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताजस्ता संविधानका आधारभूत विषय परिवर्तन गर्न खोजिएको भन्ने आरोप अस्वीकार गर्नुभयो। संविधानको आधारभूत संरचनालाई नछोई संविधानलाई थप प्रभावकारी, कार्यान्वयनयोग्य र समयानुकूल बनाउने विषयमा कार्यदलका सदस्यबीच सहमति रहेको उहाँको भनाइ छ।
कांग्रेस–एमालेबीच २०८१ असार १७ गते भएको सातबुँदे सहमतिको दोस्रो बुँदामै संविधान कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका सबल र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि आवश्यक संविधान संशोधन र त्यसअनुकूल कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख थियो।
पछि सत्ता गठबन्धनले पनि बृहत्तर सहमतिका आधारमा संविधान संशोधनलाई प्राथमिकतामा राख्ने साझा प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको थियो। यसअघि पनि विभिन्न गठबन्धन सरकारका साझा कार्यक्रम र प्रतिबद्धतामा संविधान संशोधनको विषय समेटिँदै आएको थियो।
तर राजनीतिक दलहरूबीच संशोधनका विषय, प्रक्रिया र प्राथमिकतामा सहमति जुट्न नसक्दा ती प्रतिबद्धता व्यवहारमा अघि बढ्न सकेनन्। संविधान संशोधनको एजेन्डा सरकार गठनका बेला गठबन्धनको साझा कार्यक्रम बन्ने, तर सरकार सञ्चालनका क्रममा ठोस प्रक्रिया अघि नबढ्ने प्रवृत्ति देखिँदै आएको छ।
कांग्रेस–एमाले गठबन्धनले पनि संविधान संशोधनलाई साझा एजेन्डाका रूपमा अघि सारे पनि लामो समयसम्म ठोस प्रक्रिया सुरु हुन सकेको थिएन। त्यसपछि वर्तमान सरकारले बहसपत्र तयार गर्न कार्यदल गठन गरी विभिन्न पक्षबाट सुझाव संकलन र अध्ययन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
सरकारले शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय बुँदे कार्यसूचीअन्तर्गत संविधान संशोधनबारे राष्ट्रिय सहमति निर्माणका लागि बहसपत्र तयार गर्न कार्यदल गठन गरेको थियो।
२०८२ चैत १६ गते मन्त्रिपरिषद्ले प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलले २०८२ चैत २५ गतेदेखि काम सुरु गरी दोस्रोपटक थपिएको समयसीमाभित्र असार ३२ गते प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको हो।
कार्यदलले २२ वटा औपचारिक तथा अन्य अनौपचारिक बैठक गरेको थियो। यस क्रममा पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, संविधानविद्, कानुनविद्, पूर्वन्यायाधीश, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता, पूर्वकानुन सचिव, पूर्वप्रशासक, सञ्चारकर्मी तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसहित १८४ जनासँग प्रत्यक्ष छलफल गरिएको थियो।
त्यसै गरी संवैधानिक निकाय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार, नेपाल बार एसोसिएसनलगायत १५० भन्दा बढी संस्था तथा निकायसँग लिखित सुझाव मागिएको थियो।
आमनागरिकबाट इमेल, ह्वाट्सएप तथा अन्य विद्युतीय माध्यमबाट ४४ हजार ६१३ सुझाव प्राप्त भएको कार्यदलले जनाएको छ। प्राप्त सुझावलाई २० वटा विषयगत क्षेत्रमा वर्गीकरण गरी अध्ययन, विश्लेषण र कार्यकारी सारांशसहित प्रतिवेदन तयार गरिएको हो।
कार्यदलको प्रतिवेदनमा संविधानका विभिन्न विषयमा पुनरावलोकन र संशोधनका लागि सुझाव समेटिएका छन्। सार्वजनिक विवरणअनुसार मौलिक हक, नागरिकता, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, शासकीय स्वरूप, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति, संघीय कार्यपालिका र व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय तथा संघीयता कार्यान्वयनलगायत विषयमा सुझाव प्राप्त भएका छन्।
तर कार्यदलको प्रतिवेदनमा संविधानका धेरै धारामा संशोधनको सुझाव समेटिएको विषयले संविधान संशोधनको बहसलाई थप जटिल बनाएको छ। संविधानविद्हरूको एक पक्षले यसलाई संविधान कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने अवसरका रूपमा हेरेको छ भने अर्को पक्षले अत्यधिक धेरै धारामा संशोधनको प्रस्ताव आएमा विषय संविधान संशोधनभन्दा पुनर्लेखनतर्फ जान सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
सरकारले तयार गरेको बहसपत्रले संविधान संशोधनको अन्तिम निर्णय गरेको होइन। यसले विभिन्न राजनीतिक दल, विज्ञ, संस्था र नागरिकबाट प्राप्त सुझावलाई बहसका लागि एउटै दस्तावेजमा ल्याएको छ।
अब त्यसलाई आधार बनाएर कुन विषयमा संशोधन गर्ने, कुन विषयलाई यथावत् राख्ने र कुन विषयमा कानुन संशोधनबाटै समाधान खोज्ने भन्ने निर्णय राजनीतिक तहबाट हुनुपर्नेछ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्