इरानविरुद्ध अमेरिकाले सञ्चालन गरिरहेको युद्धमा अमेरिकी रक्षा विभागको खर्च अगस्ट १ सम्ममा ३८ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी पुगेको छ।
युद्धको अवधि र सैन्य गतिविधिको तीव्रता बढ्दै गए खर्च प्रत्येक महिना थप ३ अर्ब डलर वा त्यसभन्दा बढी हुन सक्ने अमेरिकी संसद्को गैरदलीय बजेट कार्यालयले जनाएको छ।
अमेरिकी संसद्को बजेट कार्यालयले मंगलबार सार्वजनिक गरेको मूल्याङ्कनअनुसार युद्धसँग सम्बन्धित सैन्य खर्चको ठूलो हिस्सा युद्धमा प्रयोग भएर नष्ट वा क्षति भएका हतियार तथा सैन्य उपकरण पुनः पूर्ति गर्न खर्च भइरहेको छ।
उक्त मूल्याङ्कन अमेरिकी प्रतिनिधिसभाको बजेट समितिका शीर्ष डेमोक्र्याट सांसद ब्रेन्डन बोयलको अनुरोधमा तयार गरिएको हो। नयाँ अनुमान अमेरिकी रक्षा सचिव पिट हेगसेथले यसअघि दिएको करिब ३७ अर्ब ५० करोड डलर खर्चको अनुमानसँग पनि धेरै हदसम्म मेल खान्छ।
वास्तविक खर्च अझ बढी हुन सक्ने
बजेट कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ३८ अर्ब डलरभन्दा बढीको रकममा युद्धका क्रममा मारिएका वा घाइते भएका अमेरिकी सैनिकसँग सम्बन्धित खर्च समावेश गरिएको छैन।
पूर्वसैनिकका लागि भविष्यमा आवश्यक पर्न सक्ने स्वास्थ्य उपचार, अपाङ्गता क्षतिपूर्ति तथा अन्य दीर्घकालीन सुविधाको खर्च पनि यसमा समेटिएको छैन।
यसकारण इरान युद्धसँग सम्बन्धित अमेरिकी सरकारको वास्तविक आर्थिक दायित्व हाल सार्वजनिक गरिएको रकमभन्दा अझ बढी हुन सक्ने देखिएको छ।
बजेट कार्यालयका अनुसार आगामी खर्चको आकार युद्ध कति समयसम्म जारी रहन्छ र सैन्य गतिविधिको तीव्रता कति हुन्छ भन्नेमा निर्भर हुनेछ। द्वन्द्व लामो समयसम्म जारी रहे अमेरिकी रक्षा विभागको मासिक खर्च थप बढ्न सक्नेछ।
युद्धले बढाउनेछ मुद्रास्फीति
इरान युद्धको असर अमेरिकी अर्थतन्त्रमा समेत पर्ने बजेट कार्यालयको अनुमान छ। युद्धका कारण सन् २०२७ को पहिलो त्रैमासिकसम्म अमेरिकी मुद्रास्फीति बढ्न सक्ने र कार्यालयले यसअघि गरेको अनुमानको तुलनामा मुद्रास्फीति करिब ०.५ प्रतिशत बिन्दुले बढी हुन सक्ने जनाएको छ।
यसको प्रमुख कारण इरानसँग सम्बन्धित द्वन्द्वका कारण हर्मुज जलडमरूमध्य हुँदै हुने तेल तथा प्राकृतिक ग्यासको ढुवानीमा आएको कमी र लाल सागर हुँदै हुने समुद्री ढुवानीमा परेको अवरोधलाई मानिएको छ।
हर्मुज जलडमरूमध्य विश्वका महत्वपूर्ण ऊर्जा तथा समुद्री व्यापारिक मार्गमध्ये एक हो। त्यहाँबाट हुने तेल तथा ग्यास आपूर्तिमा अवरोध आए अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ऊर्जा मूल्यसँगै ढुवानी लागतमा समेत दबाब पर्न सक्छ।
प्रतिनिधिसभाका बजेट समितिका शीर्ष डेमोक्र्याट सांसद ब्रेन्डन बोयलले युद्धको मानवीय क्षतिसँगै यसको आर्थिक प्रभावप्रति पनि चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले बजेट कार्यालयको गैरदलीय मूल्याङ्कनले अमेरिकी करदातामाथि दशौँ अर्ब डलरको आर्थिक भार परेको र खर्च अझ बढ्न सक्ने देखाएको बताउनुभएको छ।
इजरायललाई २ अर्ब ८० करोड डलरको हतियार बिक्री प्रस्ताव
यसैबीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले इजरायललाई करिब २ अर्ब ८० करोड अमेरिकी डलर बराबरको हतियार बिक्री गर्ने तयारी गरेको छ।
प्रस्तावित सम्झौतामा २ हजार पाउन्ड तौलका करिब ४० हजार शक्तिशाली बम समावेश छन्। तीमध्ये २० हजार ‘एमके–८४’ र २० हजार ‘बीएलयू–११७’ बम रहेका छन्।
अमेरिकी अधिकारीहरूका अनुसार प्रस्तावित सम्झौता अझै अन्तिम चरणमा पुगेको छैन। यसबारे अमेरिकी संसद्लाई अनौपचारिक रूपमा जानकारी गराइसकिएको छ। सम्झौताको अधिकांश रकम विदेशी सैन्य वित्तीय सहयोगअन्तर्गत उपलब्ध गराइने र त्यसबाट इजरायलले अमेरिकाबाटै हतियार खरिद गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
गाजाको मानवीय संकटबीच हतियार बिक्री
इजरायलले गाजामा सञ्चालन गरेको सैन्य अभियानका क्रममा शक्तिशाली बमको प्रयोगबाट ठूलो मानवीय क्षति हुन सक्ने चिन्ता यसअघि पनि उठ्दै आएको थियो।
यही कारण तत्कालीन राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासनले सन् २०२४ मा २ हजार पाउन्डका बमको एउटा खेप इजरायल पठाउन रोक लगाएको थियो। ट्रम्प पुनः राष्ट्रपति बनेपछि उक्त रोक हटाइएको थियो।
सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा हमासले इजरायलमाथि गरेको घातक आक्रमणपछि इजरायलले गाजामा सैन्य अभियान सुरु गरेको थियो। त्यसयता गाजामा ठूलो जनधनको क्षति हुनुका साथै गम्भीर मानवीय संकट उत्पन्न भएको छ।
अमेरिकाले गाजामा युद्धविरामका लागि मध्यस्थता गर्दै आए पनि विभिन्न क्षेत्रमा हिंसा जारी रहेको समाचारमा उल्लेख छ। अर्कोतर्फ, ट्रम्प प्रशासनले इजरायलको सैन्य क्षमता थप बलियो बनाउने उद्देश्यले हतियार सहयोग र बिक्रीका प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ।
इरानसँगको द्वन्द्वपछि अमेरिका–इजरायल सम्बन्धमा केही विषयमा मतभेद देखिए पनि दुई देशबीचको सैन्य तथा सुरक्षा सहकार्य भने निरन्तर रहेको छ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले इरानसम्बन्धी विषयमा इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुप्रति केही असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको थियो। त्यसका बाबजुद प्रस्तावित नयाँ हतियार सम्झौताले दुई देशबीचको सैन्य सहकार्य कायम रहेको देखाउँछ। जुलाईमा ट्रम्प र नेतन्याहुबीच ह्वाइट हाउसमा भेटवार्ता पनि भएको थियो।
प्रस्तावित २ अर्ब ८० करोड डलरको हतियार सम्झौता भने अझै अन्तिम रूपमा स्वीकृत भइसकेको छैन। अमेरिकी संसद् तथा सम्बन्धित सरकारी प्रक्रियाहरू पूरा भएपछि मात्र सम्झौताको अन्तिम अवस्था स्पष्ट हुनेछ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्