अस्ट्रेलियाको सरकारले आप्रवासन नियन्त्रण गर्ने नयाँ नीति सार्वजनिक गरेसँगै देशभित्र विद्यार्थी तथा अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा क्षेत्रदेखि विश्वभरका आप्रवासी समुदायसम्म यसको प्रभावबारे बहस सुरु भएको छ।
यही पृष्ठभूमिमा राजधानी क्यानबेरासहित विभिन्न सहरमा विद्यार्थीहरूले आप्रवासन नीतिविरुद्ध प्रदर्शन गरेका छन्। क्यानबेराको गारेमा प्लेसमा बिहीबार दिउँसो ‘स्टुडेन्ट्स से नो टु ह्यान्सन’ नारासहित प्रदर्शन भयो।
हाई स्कुल एन्टी–क्यापिटलिस्ट्सले आयोजना गरेको प्रदर्शनमा विद्यार्थीहरूले पाउलिन ह्यान्सन नेतृत्वको वन नेसन पार्टीका आप्रवासनसम्बन्धी प्रस्तावको विरोध गरेका थिए।
अगस्ट १३ मा भएको पहिलो राष्ट्रव्यापी विद्यार्थी प्रदर्शनकै निरन्तरताका रूपमा सेप्टेम्बर १७ को प्रदर्शन आयोजना गरिएको हो। सिड्नी, मेलबर्न, ब्रिसबेन, एडिलेड, डार्विन र होबार्टलगायतका सहरमा पनि विद्यार्थीहरू सडकमा आएका थिए। एएपीका अनुसार सिड्नीमा भएको प्रदर्शनमा एक हजारभन्दा बढी मानिस सहभागी थिए भने मेलबर्नमा पनि सयौँ विद्यार्थी सहभागी भएका थिए।
अस्ट्रेलियाको आप्रवासन बहसलाई अहिले दुई फरक नीतिगत प्रस्तावले थप तीव्र बनाएका छन्। वन नेसनले सेप्टेम्बर १४ मा आगामी तीन वर्षमा अस्ट्रेलियामा रहेका अस्थायी भिसाको संख्या ७ लाख ५० हजारभन्दा बढी घटाउने र तीन वर्षसम्म ‘नेट–नेगेटिभ माइग्रेसन’ कायम गर्ने प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको छ। त्यसपछि वार्षिक शुद्ध आप्रवासनलाई १ लाख ३० हजारको सीमामा राख्ने उसको प्रस्ताव छ।
पार्टीले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीका लागि उपलब्ध भिसा संख्यामा ठूलो कटौती, ग्राजुएट भिसामा कमी तथा दक्ष आप्रवासीका परिवारलाई दिइने भिसामा समेत कडाइ गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
विद्यार्थी भिसाको वार्षिक संख्या हालको करिब २ लाख ९१ हजारबाट घटाएर करिब १ लाख १५ हजारमा सीमित गर्ने प्रस्ताव त्यसै योजनाको हिस्सा हो। तर यो वन नेसनको चुनावी प्रस्ताव हो, अस्ट्रेलिया सरकारको घोषित नीति होइन।
सरकारले भने सेप्टेम्बर १७ मा छुट्टै आप्रवासन सुधार घोषणा गरेको छ। गृह मामिला मन्त्री टोनी बर्कका अनुसार सरकारले सन् २०२६–२७ मा शुद्ध वैदेशिक आप्रवासन २ लाख ४५ हजार र सन् २०२७–२८ मा २ लाख २५ हजारमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ। गत वर्षको तुलनामा आप्रवासनमा पहिले नै उल्लेख्य कमी आएको सरकारले जनाएको छ।
विद्यार्थीको परिवारमाथि कडाइ
सरकारको नयाँ व्यवस्थाअनुसार अधिकांश अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले आफ्नो विद्यार्थी भिसामा पति/पत्नी वा अन्य आश्रित परिवार सदस्यलाई जोड्न पाउने छैनन्। यद्यपि प्रशान्त क्षेत्र तथा दक्षिणपूर्वी एसियाका केही देशका नागरिक र पीएचडीजस्ता निश्चित अध्ययन कार्यक्रममा रहेका विद्यार्थीलाई अपवाद दिइएको छ। अस्ट्रेलियामा पहिले नै परिवारसहित रहेका विद्यार्थीका परिवारलाई भने छुट्याइने छैन।
सरकारले विद्यार्थीले एउटा पाठ्यक्रमबाट अर्को पाठ्यक्रममा भिसा परिवर्तन गर्दै बसिरहने ‘भिसा हपिङ’ नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था पनि अघि सारेको छ। पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्न चाहने विद्यार्थीले नयाँ भिसा आवेदन दिनुपर्नेछ। त्यस्तै, अध्ययन पूरा गरेपछि उच्च तहको अध्ययनमा मात्र जान पाउने गरी भिसा व्यवस्थालाई थप कडाइ गरिनेछ।
यससँगै भिसाको अवधि सकिएपछि पनि अस्ट्रेलियामा बसिरहने व्यक्तिमाथि निगरानी र कारबाही बढाइनेछ। सरकारले थप अनुपालन अधिकारी परिचालन गर्ने तथा वैध भिसा नभएकालाई देश छाड्न बाध्य पार्ने व्यवस्था कडा बनाउने जनाएको छ।
वर्किङ होलिडे भिसामा पनि दोस्रो र तेस्रो वर्षका लागि ‘बलट’ प्रणाली लागू गरिनेछ। क्षेत्रीय क्षेत्रमा काम गर्ने सर्तसहित सीमित संख्यामा मात्र त्यस्ता भिसा विस्तार गरिनेछ।
विद्यार्थीको आन्दोलन किन?
सरकारको नयाँ नीति र वन नेसनको अझ कठोर आप्रवासन प्रस्ताव एउटै नभए पनि दुवै घटनाले अस्ट्रेलियामा आप्रवासनबारे राजनीतिक बहस कति संवेदनशील बनेको छ भन्ने देखाउँछन्।
विद्यार्थीहरूको विरोध विशेषगरी आप्रवासन कटौतीसँग जोडिएको सामाजिक समावेशिता, बहुसांस्कृतिकता र अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको अधिकारसँग सम्बन्धित छ। उनीहरूले ह्यान्सन नेतृत्वको वन नेसनको नीतिले आप्रवासी तथा बहुसांस्कृतिक अस्ट्रेलियामाथि दबाब बढाउने तर्क गर्दै आएका छन्।
अर्कोतर्फ सरकारको तर्क भने आवास, पूर्वाधार र सार्वजनिक सेवामाथिको दबाबलाई ध्यानमा राख्दै आप्रवासनको गति व्यवस्थापन गर्न आवश्यक भएको छ। गृह मामिला मन्त्री बर्कले आप्रवासन घटाउने क्रममा अस्ट्रेलियालाई आवश्यक दक्ष जनशक्ति भने आकर्षित गरिरहनुपर्ने बताएका छन्।
सरकारले स्वास्थ्य, निर्माण, शिक्षा, कृषि, स्रोत तथा अन्य श्रम अभाव भएका क्षेत्रमा दक्ष आप्रवासीलाई प्राथमिकता दिने नीति अघि सारेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षामा कस्तो असर?
अस्ट्रेलियाको नयाँ नीतिको प्रभाव अस्ट्रेलियाभित्र मात्र सीमित रहने छैन। अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा अस्ट्रेलियाको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण क्षेत्र हो। एबीसीका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा करिब ५५ अर्ब अस्ट्रेलियन डलरको आर्थिक क्षेत्र हो र देशको चौथो ठूलो निर्यात क्षेत्रका रूपमा रहेको छ।
विश्वविद्यालयहरूले विद्यार्थी तथा परिवारसम्बन्धी नयाँ प्रतिबन्धले अस्ट्रेलियालाई अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीका लागि कम आकर्षक बनाउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
यसको प्रत्यक्ष असर भारत, नेपाल, चीन, दक्षिणपूर्वी एसिया तथा अन्य देशबाट अस्ट्रेलिया अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीमा पर्न सक्छ। विशेषगरी विवाहित विद्यार्थी, परिवारसहित अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थी र अध्ययनपछि काम तथा स्थायी बसोबासको बाटो खोज्ने विद्यार्थीले आफ्नो भविष्यको योजना पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
अस्ट्रेलियाले विद्यार्थी भिसाको शुल्कसमेत २०२६ जुलाईदेखि २ हजारबाट बढाएर २ हजार ५ सय अस्ट्रेलियन डलर पुर्याइसकेको छ। यसले अस्ट्रेलियामा उच्च शिक्षा अध्ययनको प्रारम्भिक लागत पनि बढाएको छ।
विश्वव्यापी प्रभावको प्रश्न
अस्ट्रेलियाको पछिल्लो कदमलाई विश्वव्यापी आप्रवासन नीतिमा देखिएको एउटा ठूलो परिवर्तनसँग जोडेर हेर्न सकिन्छ। विकसित मुलुकहरूले एकातिर दक्ष जनशक्ति, विद्यार्थी र श्रमिक आकर्षित गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरिरहेका छन् भने अर्कोतिर आवास, रोजगारी, सार्वजनिक सेवा र जनसंख्या वृद्धिसँग जोडिएका घरेलु दबाबका कारण आप्रवासन नियन्त्रण गर्न खोजिरहेका छन्।
अमेरिका, क्यानडा, बेलायत र युरोपका केही देशमा पनि आप्रवासन नियन्त्रण राजनीतिक बहसको प्रमुख विषय बनेको अवस्थामा अस्ट्रेलियाको नीति अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी तथा श्रमिकका लागि गन्तव्य मुलुकहरूको प्रतिस्पर्धामा महत्त्वपूर्ण संकेत बन्न सक्छ।
यदि विकसित मुलुकहरूले विद्यार्थी र अस्थायी श्रमिकको प्रवेशमा क्रमशः कडाइ गर्दै गए भने दक्षिण एसिया, अफ्रिका र दक्षिणपूर्वी एसियाका युवाका लागि विदेश अध्ययन र रोजगारीको परम्परागत बाटो साँघुरिन सक्छ। त्यसले विद्यार्थीको गन्तव्य परिवर्तनदेखि विदेश जाने युवाको आर्थिक निर्णयसम्म असर पार्न सक्छ।
तर यसको अर्को पाटो पनि छ। अस्ट्रेलियाजस्ता मुलुकमा आप्रवासन घट्दा निर्माण, स्वास्थ्य, कृषि, वृद्ध हेरचाह र आतिथ्यजस्ता क्षेत्रमा श्रमिक अभाव बढ्न सक्ने चेतावनी व्यवसाय तथा कृषि क्षेत्रबाट आएको छ। अस्ट्रेलियाको कृषि क्षेत्रमा नयाँ भिसा व्यवस्थाले श्रमिक अभाव सिर्जना गर्न सक्ने भन्दै उद्योग प्रतिनिधिहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
यसले आप्रवासनलाई केवल ‘कति मानिस भित्र्याउने वा रोक्ने’ भन्ने विषयभन्दा बाहिर लैजान्छ। कस्तो जनशक्ति चाहिन्छ, उनीहरूलाई कति समयका लागि ल्याउने, परिवारसँग बस्ने अधिकार कति दिने, उनीहरूलाई स्थायी बसोबासको बाटो कस्तो हुने र आप्रवासीले समाज तथा अर्थतन्त्रमा गर्ने योगदानलाई कसरी मूल्यांकन गर्ने भन्ने प्रश्न अब विश्वव्यापी बहसको केन्द्रमा पुग्दैछ।
अस्ट्रेलियाको बहसले नेपाललाई पनि छुन्छ
अस्ट्रेलियाको आप्रवासन नीतिमा हुने परिवर्तन नेपालका लागि पनि चासोको विषय हो। नेपाली विद्यार्थी र श्रमिकका लागि अस्ट्रेलिया प्रमुख गन्तव्यमध्ये एक भएकाले विद्यार्थी भिसा, परिवार ल्याउने सुविधा, अध्ययनपछि रोजगारी र स्थायी बसोबासका नियममा हुने परिवर्तनले नेपाली युवाको विदेश अध्ययन तथा रोजगारी योजनालाई प्रत्यक्ष प्रभावित गर्न सक्छ।
विशेषगरी विद्यार्थीलाई परिवार लैजान नदिने व्यवस्थाले विवाहित विद्यार्थीलाई आर्थिक र सामाजिक रूपमा नयाँ चुनौती थप्न सक्छ। त्यस्तै, अध्ययनपछि काम गर्ने र स्थायी बसोबासको सम्भावना कम हुँदै गएमा अस्ट्रेलियालाई शैक्षिक गन्तव्यका रूपमा रोज्ने विद्यार्थीको निर्णयमा पनि परिवर्तन आउन सक्छ।
अन्ततः अस्ट्रेलियाको पछिल्लो आप्रवासन बहस एउटा देशको सीमाभित्रको नीति विवाद मात्र होइन। यो जनसंख्या, श्रमबजार, आवास, शिक्षा, बहुसांस्कृतिकता र विश्वव्यापी मानव गतिशीलताको बदलिँदो स्वरूपसँग जोडिएको बहस हो।
आप्रवासन नियन्त्रण गर्ने नाममा आवश्यक दक्ष जनशक्ति गुमाउनु नपरोस् र आप्रवासी अधिकारको संरक्षण गर्ने क्रममा देशको आवास तथा सार्वजनिक सेवामाथिको दबाब पनि व्यवस्थापन होस्—अस्ट्रेलियाले अब यी दुई पक्षबीच सन्तुलन खोज्नुपर्ने देखिन्छ।
अस्ट्रेलियाको अनुभवले एउटा व्यापक प्रश्न पनि उठाएको छ—विश्वव्यापी श्रम बजारलाई चाहिने मानिस र आफ्नो सीमाभित्र स्वीकार गर्न तयार मानिसबीचको दूरी बढ्दै गएमा आगामी दशकको अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन कस्तो हुनेछ?
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्