२०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा भएको हत्याकाण्डमा जन्मकैदको सजाय भोगिरहनुभएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक नेता रेशम चौधरीलाई राष्ट्रपतिबाट प्रदान गरिएको आममाफी बिरुद्धको रिटलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ।
तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले २०८० जेठ १४ गते गरेको सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गणतन्त्र दिवसका अवसरमा चौधरीको बाँकी कैद सजाय माफी गर्नुभएको थियो ।
सोही आममाफी बिरुद्ध चौधरीलाई दिइएको आममाफीविरुद्ध टीकापुर घटनामा मारिनुभएका तत्कालीन प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराकी श्रीमती शारदा कडायतले २०८० जेठ १६ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले रिटमाथि अन्तिम सुनुवाइ गर्दै राष्ट्रपतिबाट भएको सजाय माफीको निर्णयलाई वैध ठहर गरेको हो। सर्वोच्चको फैसलासँगै चौधरीले पाएको कैद मिनाहाले कानुनी मान्यता पाएको छ।
रिट निवेदकले सर्वोच्च अदालतले चौधरीलाई जन्मकैद हुने फैसला सदर गरिसकेको र फैसलाको पूर्णपाठसमेत तयार नभएको अवस्थामा क्रूरतापूर्वक हत्या भएको घटनाका दोषीलाई कार्यपालिकाको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट सजाय माफी दिनु कानुनसम्मत नभएको दावी गर्नुभएको थियो । तर सर्वोच्चले मंगलबार रिट खारेज गर्दै राष्ट्रपतिबाट भएको माफीको निर्णय सदर गरेको हो।
२०७२ भदौ ७ गते नयाँ संविधान जारी गर्ने तयारी भइरहेका बेला कैलालीको टीकापुरमा थरुहट आन्दोलनकारी र सुरक्षाकर्मीबीच हिंसात्मक झडप भएको थियो।
घटनामा नेपाल प्रहरीका तत्कालीन वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपानेसहित सात जना सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको मृत्यु भएको थियो।
घटनापछि प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। टीकापुर घटनामा संलग्न रहेको अभियोगमा विभिन्न व्यक्तिमाथि मुद्दा चलाइएको थियो।
जिल्ला अदालत कैलालीले चौधरीलाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। उक्त फैसला उच्च अदालत दिपायलले सदर गरेपछि सर्वोच्च अदालतले पनि चौधरीलाई जन्मकैद हुने फैसला सदर गरेको थियो।
चौधरी लामो समयदेखि कारागारमा रहँदै आएका थिए। पछि सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट बाँकी कैद सजाय माफी भएपछि उनी कारागारमुक्त भएका थिए।
त्यसपछि उक्त आममाफीको संवैधानिक र कानुनी वैधतालाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो। मंगलबारको फैसलाले सोही रिटको टुंगो लगाउँदै चौधरीलाई राष्ट्रपतिबाट दिइएको आममाफीलाई कानुनी रूपमा सदर गरेको हो।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्