अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नागरिक लगानी कोषमा जम्मा भएको नागरिकको बचतलाई सुरक्षित, पारदर्शी र प्रतिफलमुखी ढंगले परिचालन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा ‘नागरिक लगानी कोष (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले कोषको लगानीलाई सुरक्षित र प्रतिफलमुखी बनाउनुपर्नेमा सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभएको हो ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले मुलुकभित्रको आम्दानी र खर्चबीच ठूलो खाडल रहेकाले आन्तरिक तथा बाह्य स्रोतबीच सन्तुलन कायम गर्न नागरिक लगानी कोषजस्ता संस्थागत स्रोतलाई सुरक्षित र प्रतिफलमुखी ढंगले परिचालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
जनताको बचतबाट निर्माण भएका सार्वजनिक कोषलाई कति लचिलो बनाउने भन्ने विषयमा जोखिम व्यवस्थापनलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्ने उहाँको भनाइ थियो ।
तर विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरूले कोषको रकम परिचालनको वर्तमान अवस्था, लगानीको प्रतिफल, आन्तरिक सुशासन, निर्णय प्रक्रियाको गति तथा सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्वबारे समेत प्रश्न उठाउनुभएको छ । नागरिकको दीर्घकालीन बचत व्यवस्थापन गर्ने संस्थाको रकम सुरक्षित मात्र होइन, पर्याप्त प्रतिफल दिने गरी पारदर्शी ढंगले परिचालन हुनुपर्ने सांसदहरूको जोड थियो ।
‘खर्बौं रकम बैंकमा थन्क्याएर मात्रै हुँदैन’
नेकपा एमालेका सांसद गुरुप्रसाद बरालले नागरिक लगानी कोषको कार्यक्षमता, आन्तरिक सुशासन र पुँजी परिचालनको विषयमा गम्भीर प्रश्न उठाउनुभएको छ । उहाँले ३५ वर्षको इतिहास बोकेको कोषले आधुनिक प्रविधि र गतिशील कार्यशैली अपनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद बरालका अनुसार कोषको झन्डै ४९ प्रतिशत रकम बैंकमा स्थिर निक्षेपका रूपमा रहेको छ । ठूलो रकम यसरी स्थिर निक्षेपमा राखिरहँदा कोषको प्रभावकारिता र लगानी रणनीतिमाथि प्रश्न उठ्ने भन्दै उहाँले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले कोषको आन्तरिक सुशासन तथा निर्णय प्रक्रियाको गतिमाथि समेत प्रश्न उठाउँदै महालेखा परीक्षकका प्रतिवेदनमा औंल्याइएका अस्पष्टता र ढिलासुस्ती हटाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । कोषको जनशक्तिलाई प्रविधिमैत्री बनाउने, जोखिम न्यूनीकरणका आधुनिक उपकरण प्रयोग गर्ने तथा ऐन संशोधन गर्दा कोषको वित्तीय हितलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने उहाँको सुझाव थियो ।
‘कोषलाई भ्रष्टाचारको अखाडा बन्न दिनु हुँदैन’
छलफलका क्रममा सांसदहरूले नागरिकको दीर्घकालीन बचत व्यवस्थापन गर्ने संस्थामा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र कडा सुशासन आवश्यक रहेको विषयलाई पनि उठाउनुभएको छ ।
कोषमा जम्मा हुने रकम नागरिकको बचत भएकाले त्यसको लगानी निर्णयमा राजनीतिक वा व्यक्तिगत प्रभाव, स्वार्थको द्वन्द्व तथा अनियमितताको सम्भावना रोक्ने स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक रहेको सांसदहरूको धारणा थियो ।
कोषजस्ता सार्वजनिक प्रकृतिका वित्तीय संस्थामा लगानी निर्णय पारदर्शी नभए त्यसले जनताको विश्वास कमजोर पार्न सक्ने भन्दै यसलाई सच्याउनुपर्ने आवाजसमेत उठेको छ । कतिपय बहसमा यस्ता संस्थाका रकम दुरुपयोग हुने अवस्था सिर्जना भए कोष नै ‘भ्रष्टाचार गर्ने अखाडा’ बन्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
यद्यपि, नागरिक लगानी कोषलाई समग्र रूपमा भ्रष्टाचारको अखाडा नै बनेको पुष्टि गर्ने आधिकारिक निष्कर्ष वा तथ्य संसद्को उक्त छलफलसम्बन्धी प्रकाशित विवरणमा देखिँदैन । त्यसैले यस्तो आरोपलाई आरोप वा आशंकाका रूपमा मात्रै लिनुपर्ने हुन्छ ।
यसअघि पनि नागरिक लगानी कोषसँग सम्बन्धित लगानी तथा ऋणसम्बन्धी विषयमा सार्वजनिक निकाय र सञ्चारमाध्यममा प्रश्न उठ्दै आएका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अभिलेखमा समेत विगतमा नागरिक लगानी कोषसँग सम्बन्धित सार्वजनिक रकमको दुरुपयोगसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दा उल्लेख भएको पाइन्छ । यसले कोषको लगानी निर्णय र सार्वजनिक रकम परिचालनमा प्रभावकारी निगरानी, पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व आवश्यक रहेको बहसलाई थप सान्दर्भिक बनाउँछ ।
‘बैंकमा राख्ने होइन, राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा लगानी गरौं’
सांसदहरूले कोषको रकमलाई ऊर्जा, पर्यटन, कृषि, पूर्वाधार, सूचना प्रविधि तथा अन्य उत्पादनशील क्षेत्रमा दीर्घकालीन लगानीका रूपमा परिचालन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
अर्थपथले प्रकाशित गरेको संसदीय छलफलसम्बन्धी विवरणअनुसार सांसद सुशील खड्काले नागरिक लगानी कोषको पुँजीलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
उहाँले कोषको भूमिका कर्मचारीलाई ऋण उपलब्ध गराउनेमा मात्र सीमित नराखी दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिमा योगदान गर्ने संस्थाका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषमा गरी करिब १० खर्ब रुपैयाँ बराबरको पुँजी रहेको उल्लेख गर्दै यस्तो रकमलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । जलविद्युत्, प्रसारण पूर्वाधार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा डेटा सेन्टरजस्ता नयाँ क्षेत्रमा लगानीको बाटो खोल्नुपर्ने उहाँको सुझाव थियो ।
सांसद कृष्णहरि बुढाथोकीले पनि कोषलाई केवल बचत संकलन गर्ने संस्थाभन्दा माथि उठाएर दीर्घकालीन राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको आधार बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले ऊर्जा, यातायात, पर्यटन, कृषि, सूचना प्रविधि, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्नुपर्ने धारणा राख्दै लगानी क्षेत्र विस्तार गर्दा परियोजनाको सम्भाव्यता, जोखिम, अपेक्षित प्रतिफल र संस्थागत सुशासनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
नयाँ लगानी क्षेत्र खोल्नुपर्ने माग
सांसदहरूले नागरिक लगानी कोषको लगानी क्षेत्र विस्तारसँगै प्राइभेट इक्विटी, भेन्चर क्यापिटलजस्ता आधुनिक वित्तीय उपकरणलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने सुझावसमेत दिएका छन् ।
दीर्घकालीन प्रकृतिको नागरिक बचतलाई ऊर्जा, प्रसारण लाइन, यातायात, डेटा सेन्टर, सूचना प्रविधि तथा अन्य पूर्वाधार परियोजनामा परिचालन गर्न सके राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा योगदान पुग्ने उनीहरूको धारणा छ ।
तर लगानी विस्तारसँगै जोखिम मूल्याङ्कन, स्वतन्त्र सञ्चालक, हितको द्वन्द्व नियन्त्रण र संस्थागत दक्षताका विषयलाई कानुनमै स्पष्ट गर्नुपर्नेमा पनि सांसदहरूले जोड दिएका छन् ।
यसैबीच, केही सांसदहरूले नर्वेको पेन्सन फन्डको उदाहरण दिँदै दीर्घकालीन बचतलाई आर्थिक विकास र उत्पादन विस्तारमा उपयोग गर्ने संस्थागत संरचना निर्माण गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
तीन खर्ब ३७ अर्बभन्दा बढी बचत व्यवस्थापन
हाल नागरिक लगानी कोषले करिब तीन खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बचत व्यवस्थापन गरिरहेको जानकारी सांसदहरूले दिएका छन् । यति ठूलो रकमको व्यवस्थापन गर्ने संस्थाले सुरक्षित लगानीसँगै पर्याप्त प्रतिफल, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई समान रूपमा प्राथमिकता दिनुपर्ने उनीहरूको जोड छ ।
सांसदहरूले कोषलाई समयानुकूल र लगानीयोग्य बनाउँदै यसको क्षमता विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । अहिलेको कानुनी संरचनाले लगानीका सम्भावित क्षेत्र सीमित गरेको भए त्यसलाई संशोधन गरी दीर्घकालीन तथा उत्पादनशील लगानीका लागि बाटो खोल्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
अघि बढ्दै संशोधन विधेयक
विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सुशील खड्का, कृष्णहरि बुढाथोकी, नीतिमा भण्डारी कार्की, माधवबहादुर थापा, सीताराम साह, प्रभा ढकाल, जनकसिंह धामी, मञ्जु भुसाल, देवराज पाठक, गोविन्द पन्थी, प्रभा कार्की, परशुराम तामाङ, अमृता विक, राधिका रम्तेल, श्रीराम न्यौपाने र गणेशबहादुर विश्वकर्मालगायत सांसदहरूले भाग लिनुभएको थियो ।
त्यस्तै प्रेमलाल चौधरी, आशिष गजुरेल, बलावती शर्मा, ललिता कुमारी, गोपाल शर्मा, पुकार बम, निराशा चौधरी डगौरा, हरिमोहन भण्डारी, ज्ञानेन्द्रसिंह महता, बोधनारायण श्रेष्ठ, विश्वराज पोखरेल, एशुदाकुमारी बराल, गुरुप्रसाद बराल, अम्बिकादेवी सङ्ग्रौला, मधुकुमार चौलागाईँ र भरत गिरीलगायत सांसदहरूले पनि छलफलमा धारणा राख्नुभएको थियो ।
सांसदहरूको प्रश्न र सुझावपछि विधेयक अब सम्बन्धित समितिमा दफावार छलफलको प्रक्रियामा जानेछ । त्यस क्रममा कोषको लगानी क्षेत्र, जोखिम व्यवस्थापन, सुशासन, पारदर्शिता, निर्णय प्रक्रियाको जवाफदेहिता र नागरिकको बचतबाट प्राप्त रकमको अधिकतम प्रतिफल सुनिश्चित गर्ने विषयलाई कसरी कानुनी रूपमा सम्बोधन गरिन्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुने देखिएको छ ।
नागरिक लगानी कोषको मुख्य चुनौती अब रकम जम्मा गर्नु मात्र नभई जम्मा भएको विशाल बचतलाई सुरक्षित, पारदर्शी, प्रतिफलयुक्त र राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा योगदान पुग्ने गरी कसरी परिचालन गर्ने भन्ने बनेको छ ।
अर्थमन्त्री वाग्लेको प्रतिबद्धता र सांसदहरूले उठाएका प्रश्न तथा सुझावलाई आगामी दफावार छलफलमा ठोस कानुनी व्यवस्थामा रूपान्तरण गर्न सकिए कोषको संस्थागत प्रभावकारिता बढाउन सकिने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्