परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले बदलिँदो जलवायुको गम्भीर असरका रूपमा हालैको भोटेकोशी विपद्लाई प्रस्तुत गर्दै जलवायुजन्य विपद्बाट प्रभावित नेपालमा पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि दीर्घकालीन अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभाका अवसरमा आज आयोजित जी–७ विकासमन्त्रीस्तरीय बैठकमा नेपालको पछिल्लो जलवायुजन्य विपद्को अवस्थाबारे सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेको असमान क्षतिलाई सम्बोधन गर्न जी–७ लगायत विकसित तथा औद्योगिक मुलुकबाट थप सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले भोटेकोशी बाढीलाई नेपालको मात्र विपद्का रूपमा नभई तीव्र गतिमा बदलिँदै गएको हिमाली वातावरण र विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनको गम्भीर परिणामका रूपमा बुझ्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
पुनःस्थापना, जलवायु वित्त, विपद् पूर्वतयारी, बहुपक्षीय वित्तीय सहयोग तथा हिमाली क्षेत्रको संरक्षणमा जी–७ को सहयोग र सहकार्यका लागि उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
बैठकमा नेपालका तर्फबाट सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले जलवायु विपद्को कठिन परिस्थितिमा नेपालप्रति ऐक्यबद्धता र सहयोग गर्ने जी–७ सदस्य राष्ट्र तथा अन्य मित्रराष्ट्रप्रति नेपाल सरकार र नेपाली जनताका तर्फबाट आभार व्यक्त गर्नुभयो ।
“नेपालले जलवायु परिवर्तन, दिगो विकास, उत्थानशीलता र विपद् जोखिम न्यूनीकरणका क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य अघि बढाउन जी–७ ले निर्वाह गर्दै आएको नेतृत्वको उच्च कदर गर्दछु,” उहाँले भन्नुभयो । उहाँले बैठक आयोजना गरेकोमा जी–७ को अध्यक्ष फ्रान्सलाई धन्यवादसमेत व्यक्त गर्नुभयो ।
मन्त्री खनालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान अत्यन्त न्यून रहेको तर जलवायु परिवर्तनका असमान प्रभाव भने नेपालले गम्भीर रूपमा भोगिरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
विश्व बैंकका अनुसार विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको हिस्सा करिब ०.१ प्रतिशत मात्र छ । तर बढ्दो तापक्रम, हिमनदी पग्लिने क्रम र वर्षाको चरम घटनाले नेपालमा बाढी, पहिरो तथा अन्य जलवायुजन्य जोखिम बढाइरहेको छ ।
“नेपालले विश्वव्यापी उत्सर्जनमा अत्यन्त न्यून योगदान गरेको छ । तर, विनाशकारी बाढी तथा पहिरोदेखि हिमनदी पग्लिनेसम्मका जलवायुजन्य प्रभाव हामीले असमान रूपमा भोगिरहेका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले हालैको भोटेकोशी विपद्लाई यही असमान जलवायु प्रभावको पछिल्लो उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्नुभयो । तीव्र रूपमा तातिँदै गएको हिमाली वातावरणमा बरफ, चट्टान, पानी र अस्थिर भू–बनोटबीचको जटिल अन्तरक्रियाले विपद्को जोखिम बढाइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
विश्व बैंकले पनि तापक्रम वृद्धि र हिमनदी पग्लिने क्रमले नेपालमा बाढी तथा हिमनदीजन्य विपद्को जोखिम बढाउन सक्ने उल्लेख गरेको छ । नेपालमा जलवायु परिवर्तनका कारण बाढी, पहिरो, तापक्रम वृद्धि तथा हिमनदीसम्बन्धी जोखिम बढ्दै गएको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् ।
मन्त्री खनालले हालैको जलवायुजन्य विपद्ले नेपालमा पुर्याएको मानवीय तथा भौतिक क्षति अत्यन्तै ठूलो रहेको बताउनुभयो । बाढीका कारण घर, सडक, पुल, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा जलविद्युत् पूर्वाधारमा क्षति पुग्नुका साथै जनजीवन र अत्यावश्यक सेवासमेत प्रभावित भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
प्रारम्भिक आकलन अनुसार पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि पाँच अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी आवश्यक पर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
विपद्को वैज्ञानिक अध्ययन जारी रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले जलवायु परिवर्तनसहित भौगर्भिक, हिमनदीजन्य तथा जलविज्ञानसम्बन्धी कारणको अध्ययन गर्न सरकारले विशेषज्ञ समिति गठन गरेको जानकारी दिनुभयो ।
“जलवायु परिवर्तन नेपालका लागि अब टाढाको खतरा रहेन । यो हाम्रो वर्तमान यथार्थ हो र यसको प्रभावको तीव्रता तथा आवृत्ति दुवै बढ्दै गएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “यसले जनधन तथा जीविकोपार्जनमा क्षति पु¥याउनाका साथै लामो प्रयासबाट हासिल गरिएका विकासका उपलब्धिलाई प्रभावित गरिरहेको छ ।”
मन्त्री खनालले हिमाल, नदी, समुदाय तथा महत्वपूर्ण पूर्वाधार बाढी, पहिरो, हिमनदीजन्य जोखिम तथा अन्य जलवायुजन्य विपद्को बढ्दो जोखिममा रहेको बताउनुभयो ।
विश्व बैंकका अध्ययनहरूले पनि नेपालमा जलवायु परिवर्तनका कारण बाढी र पहिरोजस्ता जोखिम थप बढ्ने तथा विकासका उपलब्धिमाथि समेत असर पर्न सक्ने देखाएका छन् ।
विकसित मुलुकको उत्सर्जन, नेपालको क्षति
जलवायु परिवर्तनको मुख्य जिम्मेवारी ऐतिहासिक रूपमा ठूलो मात्रामा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गरेका औद्योगिक तथा विकसित मुलुकसँग जोडिएको विषयलाई नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा निरन्तर उठाउँदै आएको छ ।
यसको प्रत्यक्ष असर भने हिमाली तथा विकासशील मुलुकले बढी भोगिरहेको भन्दै मन्त्री खनालले जलवायु न्यायको आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
नेपालले न्यून उत्सर्जन गर्ने मुलुकका रूपमा आफ्नो विकासको अधिकार कायम राख्दै जलवायु परिवर्तनका कारण हुने क्षति न्यूनीकरण, अनुकूलन र पुनःस्थापनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्राप्त गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
“भोटेकोशीको विपद् केवल नेपालको त्रासदी होइन । यो हिमालयबाट आएको एउटा चेतावनी हो । तातिँदो पृथ्वीले दशकौँको विकास उपलब्धिलाई केही घण्टामै उल्ट्याउन सक्छ,” मन्त्री खनालले भन्नुभयो ।
उहाँले जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित जोखिमलाई सम्बोधन गर्न विकसित मुलुकहरूले वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नेपालले विश्वव्यापी उत्सर्जनमा नगण्य योगदान गरे पनि जलवायु परिवर्तनका कारण हुने क्षति र नोक्सानीको भार बेहोर्नुपरेको भन्दै उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग थप सहयोगको आग्रह गर्नुभयो ।
पाँच प्रमुख अपेक्षा
पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि नेपालका पाँच प्रमुख अपेक्षा प्रस्तुत गर्दै मन्त्री खनालले पहिलो प्राथमिकताका रूपमा पुनःस्थापनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
मानवीय सहायतामा मित्रराष्ट्रबाट प्राप्त सहयोग र सद्भावप्रति आभार व्यक्त गर्दै उहाँले दीर्घकालीन पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण वित्तीय स्रोतसहित समन्वित अन्तर्राष्ट्रिय प्रयास आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
दोस्रो प्राथमिकताका रूपमा जलवायु वित्तमा पहुँच सहज बनाउन आग्रह गर्दै उहाँले अनुकूलन तथा हानि–नोक्सानीसम्बन्धी वित्त विकासशील तथा जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकका लागि छिटो, सरल र सहज रूपमा उपलब्ध हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
नेपालले हानि तथा क्षति कोषसम्बन्धी वित्तीय व्यवस्थाका लागि अनुरोध गरिसकेको र सकारात्मक प्रतिक्रियाको प्रतीक्षामा रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तै, विपद् रोकथाम तथा पूर्वतयारीमा लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री खनालले पूर्वसूचना प्रणाली, जलवायु सूचना, जल तथा मौसमसम्बन्धी सेवा, जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार तथा समुदायमा आधारित विपद् पूर्वतयारीका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गर्नुभयो ।
जलवायुजन्य विपद्को बढ्दो गम्भीरतालाई सम्बोधन गर्न यस्ता क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न जी–७ तथा अन्य साझेदार राष्ट्रलाई उहाँले आह्वान गर्नुभयो । बहुपक्षीय वित्तीय संस्थामार्फत शीघ्र, किफायती र सहज वित्तीय स्रोत परिचालन गर्नुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो ।
“समयमै उपलब्ध हुने वित्तीय स्रोत केवल वित्तीय साधन मात्र होइन, जलवायुजन्य धक्काबाट बारम्बार प्रभावित हुने जोखिममा रहेका मुलुकका लागि जीवनरेखा हो,” उहाँले भन्नुभयो ।
बहुपक्षीय विकास बैङ्क तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थासँग सहकार्य गरी आवश्यक वित्तीय स्रोत परिचालन गर्न जी–७ सदस्य राष्ट्रले आफ्नो प्रभाव र संयोजन क्षमता उपयोग गर्नुपर्ने उहाँको आग्रह थियो ।
हिमालयको जोखिम विश्वकै जोखिम
हिमाली क्षेत्रलाई जलवायु कार्यसूचीमा थप प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री खनालले हिमनदी, हिमाल तथा जलप्रणालीको भविष्य क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी जलवायु सुरक्षासँग अभिन्न रूपमा जोडिएको बताउनुभयो ।
“हिमालयमा हुने परिवर्तन हिमालयमै सीमित रहँदैन,” उहाँले भन्नुभयो, “यसले दक्षिण एसिया तथा त्यसबाहिरका मनसुन प्रणाली, नदी तटीय क्षेत्र, कृषि प्रणाली तथा लाखौँ मानिसको जीवनमा प्रभाव पार्छ ।”
विश्व बैंकले पनि हिमालयमा तापक्रम वृद्धि र हिमनदी पग्लिने क्रमले नेपालसहित दक्षिण एसियाका तल्लो भूभागमा बाढी तथा पानीको उपलब्धतासम्बन्धी जोखिम बढाउन सक्ने उल्लेख गरेको छ ।
हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण तथा साझा जलवायु उत्थानशीलता अभिवृद्धिका लागि जी–७ सँग सहकार्य गर्न नेपाल तयार रहेको उहाँले बताउनुभयो । भोटेकोशी विपद्लाई नेपालमा मात्र सीमित त्रासदीका रूपमा नहेरी विश्वव्यापी जलवायु संकटको एउटा गम्भीर संकेतका रूपमा लिन उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
मन्त्री खनालले अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धतालाई ठोस कार्यमा, जोखिमलाई उत्थानशीलतामा र साझा जिम्मेवारीलाई जलवायु न्यायमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
“नेपाल सुरक्षित, उत्थानशील र दिगो विश्व निर्माणका लागि जी–७ लगायत सबै अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारसँग सहकार्य गर्न तत्पर छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
विश्वका औद्योगिक तथा विकसित मुलुकहरूले दशकौँदेखि ठूलो परिमाणमा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्दै आएका कारण बढ्दो तापक्रम र जलवायु परिवर्तनको असर अहिले हिमाली मुलुक नेपालले गम्भीर रूपमा भोगिरहेको छ ।
जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि, हिमनदी पग्लिने क्रम र वर्षाको स्वरूपमा आएको परिवर्तनले बाढी, पहिरो तथा हिमनदीजन्य विपद्को जोखिम बढाइरहेको छ ।
विश्व बैंकले पनि नेपाल जलवायु परिवर्तनमा नगण्य योगदान गर्ने मुलुक भए पनि यसको असरबाट अत्यधिक प्रभावित भइरहेको उल्लेख गरेको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्