स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको खटनपटन र सरुवा लामो समयदेखि सरकारका लागि झन्झटिलो विषय बन्दै आएको अवस्थामा सरकारले अब स्थानीय सेवाकै कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाउने प्रस्ताव गरेको छ ।
प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाकै हुने व्यवस्था गरिएको हो । सङ्घीयता कार्यान्वयन भएको करिब एक दशकमा सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने अभ्यासले अपेक्षित परिणाम दिन नसकेको गुनासो हुँदै आएको छ ।
कतिपय स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जान नमान्ने, गए पनि लामो समय नबस्ने तथा सरुवा–खटनपटनमा राजनीतिक प्रभाव र स्वार्थ हावी हुने प्रवृत्तिले स्थानीय तहको सेवा प्रवाह, विकास निर्माण र सुशासन प्रभावित हुँदै आएको छ ।
संघीय सरकारमा एउटा राजनीतिक दल र सम्बन्धित स्थानीय तहको नेतृत्वमा अर्को दलको जनप्रतिनिधि रहेका अवस्थामा कर्मचारी खटनपटन र प्रशासनिक समन्वयमा समेत राजनीतिक प्रभाव देखिने गरेको गुनासो छ ।
विगतमा कतिपय स्थानीय तहमा सङ्घीय सरकारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाउँदा पालिका प्रमुख तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिले कर्मचारी अभावका कारण प्रशासनिक र विकाससम्बन्धी काम अघि बढाउन कठिनाइ बेहोर्नुपरेको थियो । कतिपय अवस्थामा खटाइएका कर्मचारीलाई समेत स्थानीय तहमा हाजिर नगराई सङ्घमै फिर्ता पठाउने अवस्था देखिएको थियो ।
यसले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्थापनलाई प्रशासनिक विषयभन्दा पनि राजनीतिक प्रभाव र स्वार्थसँग जोडिएको विषय बनाउँदै आएको थियो ।
एउटै कर्मचारीलाई एउटा प्रदेश वा जिल्लामा लामो समय काम गराएपछि अर्को भौगोलिक क्षेत्रको पालिकामा सरुवा गर्ने अभ्यासले पनि स्थानीय तहको संस्थागत स्मृति र कार्यसम्पादनमा असर पार्दै आएको छ ।
उदाहरणका लागि, जुम्लामा स्थानीय परिवेश, आवश्यकता र विकासका प्राथमिकताबारे अनुभव हासिल गरिरहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सर्लाही पठाउँदा उसले नयाँ प्रशासनिक, सामाजिक र भौगोलिक परिवेश बुझ्नै समय खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो निरन्तर सरुवा प्रणालीले स्थानीय तहमा नतिजामुखी प्रशासन विकास गर्न चुनौती थप्ने देखिन्छ ।
यही समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले सरकारले स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय सेवाकै हुने गरी विधेयकमा व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो ।
यो प्रस्ताव कार्यान्वयन भए स्थानीय तहको प्रशासनिक नेतृत्वमा स्थायित्व आउने, कर्मचारी स्थानीय तहप्रति थप जवाफदेही हुने तथा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको समन्वय प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
हाल स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सङ्घीय सरकारले खटनपटन गर्ने व्यवस्था छ । प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकले भने स्थानीय सेवाको प्रभावकारिता अभिवृद्धि र नागरिकलाई सहज रूपमा सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय सेवाकै हुने व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय सेवाकै कर्मचारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुँदा स्थानीय प्रशासनको प्रभावकारिता बढ्ने जनाएको छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहालले सङ्घीयता कार्यान्वयनलाई सहज बनाउन र स्थानीय तहका कर्मचारीको मनोबल उच्च पार्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय सेवाकै हुने गरी विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार ऐन निर्माण गरेरै स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रिक्तता हुन नदिने र आवश्यकताअनुसार स्थानीय सेवाकै कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा जिम्मेवारी दिने व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
तहअनुसार पदको व्यवस्था
प्रस्तावित विधेयकमा प्रत्येक प्रदेशमा एउटा स्थानीय सेवा रहने र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाअन्तर्गत रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा ११औँ तह, नगरपालिकामा १०औँ तह र गाउँपालिकामा आठौँ तहका कर्मचारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।
स्थानीय तहमा सम्बन्धित तहका कर्मचारी उपलब्ध नभएमा सो पदभन्दा एक तह मुनिको तहमा कम्तीमा तीन वर्ष सेवा पूरा गरेका कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिन सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै, सबै स्थानीय तहमा सम्बन्धित तहका कर्मचारीको पदपूर्ति नभएसम्म नेपाल सरकारले सङ्घीय निजामती सेवाका कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा कामकाज गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत खटाउन सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
यसरी खटाइएका कर्मचारीलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले दरबन्दीअनुसारको तह मिल्ने गरी स्थानीय तहमा खटाउनेछ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा खटाइएका कर्मचारीलाई बढीमा १० दिनभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहमा पदस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
स्थानीय तहप्रति नै जवाफदेही
विधेयकले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई आफ्नो पदीय दायित्व निर्वाह गर्ने क्रममा सम्बन्धित स्थानीय तहप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको प्रशासनिक उत्तरदायित्वलाई स्पष्ट बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
स्थानीय तहको प्रशासनिक नेतृत्व पटक–पटक परिवर्तन हुँदा योजना कार्यान्वयन, बजेट व्यवस्थापन, खरिद प्रक्रिया, विकास आयोजनाको अनुगमन तथा सेवा प्रवाहमा निरन्तरता कायम गर्न कठिन हुने गरेको छ । स्थानीय सेवाकै कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाउने व्यवस्थाले यस्तो अस्थिरता कम गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
स्थानीय सेवाकै कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाउने प्रस्तावलाई स्थानीय तहको प्रशासनिक स्वायत्तता र संघीयताको मर्मसँग जोडेर सकारात्मक रूपमा हेरिएको छ ।
यसले सङ्घीय प्रशासनबाट हुने अनावश्यक हस्तक्षेप र कर्मचारी खटनपटनमा देखिँदै आएको राजनीतिक प्रभाव घटाउन सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
तर स्थानीय सेवाकै कर्मचारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुने व्यवस्था मात्र पर्याप्त नहुने देखिन्छ । स्थानीय तहमा कर्मचारी नियुक्ति, सरुवा, पदस्थापन र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई समेत पारदर्शी, योग्यता र कार्यसम्पादनमा आधारित बनाउन आवश्यक हुनेछ । स्थानीय सेवामा पनि राजनीतिक दबाब र हस्तक्षेप बढ्न नदिने संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने चुनौती रहनेछ ।
स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जालका संयोजक दीपक गौतम स्थानीय सेवाकै कर्मचारीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी पाउँदा कार्यसम्पादनमा गुणात्मक सुधार आउने बताउनुहुन्छ ।
उहाँका अनुसार स्थानीय सेवाका कर्मचारी स्थानीय तह र सेवाप्रति थप जवाफदेही तथा उत्तरदायी हुने भएकाले यसले विकास निर्माण, प्रशासनिक सेवा र नागरिक सेवा प्रवाहमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्छ ।
स्थानीय तहलाई प्रशासनिक रूपमा सक्षम र परिणाममुखी बनाउने हो भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको स्थायित्व, स्थानीय परिवेशको ज्ञान र स्थानीय तहप्रतिको जवाफदेहिता महत्वपूर्ण हुन्छ ।
त्यसैले प्रस्तावित व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएमा कर्मचारी खटनपटनको पुरानो राजनीतिक प्रभाव घटाउँदै स्थिर, जवाफदेही र नतिजामुखी स्थानीय प्रशासन निर्माण गर्ने अवसर बन्न सक्ने देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्