गत भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदी क्षेत्रमा आएको बाढी तथा पहिरोबाट प्रभावित परिवारलाई बैंक खातामार्फत प्रत्यक्ष राहत उपलब्ध गराउन सरकारलाई सिफारिश गरिएको छ ।
हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिले सरकारलाई सो सिफारिस गरेको हो ।
राहत वितरणमा हुने दोहोरोपन, पहुँचको असमानता र अपारदर्शिता अन्त्य गर्न प्रभावित परिवारको एकीकृत विवरण तयार गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीसँग जोड्नसमेत समितिले सुझाव दिएको छ।
समितिको २०८३ असोज २३ गते बसेको बैठकले भोटेकोशी र त्रिशूली नदी क्षेत्रका प्रभावित बस्तीको स्थलगत अनुगमन तथा सम्बन्धित निकायसँगको छलफलपछि राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारलाई विभिन्न सुझाव दिएको हो।
भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीले बस्ती, घरटहरा, सडक तथा पुलमा क्षति पुर्याएको छ। नदी आसपासका बासिन्दा विस्थापित भएका छन् भने यातायात सम्पर्क अवरुद्ध भएका क्षेत्रका नागरिकको दैनिक जीवन र जीविकोपार्जन प्रभावित भएको छ।
बाढीबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण, विस्थापित परिवारको सुरक्षित पुनर्स्थापना र प्रभावित क्षेत्रको जनजीवन सामान्य बनाउनु अहिलेको प्रमुख चुनौती बनेको छ।
समितिले राहत वितरणलाई पारदर्शी, प्रभावकारी र वास्तविक पीडितसम्म पुर्याउन प्रभावित परिवारको एकीकृत विवरण तयार गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीसँग आबद्ध गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
यकिन विवरणका आधारमा पीडितको बैंक खातामा सिधै राहत रकम पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ। यसबाट राहत वितरणमा हुन सक्ने दोहोरोपन कम हुनुका साथै वास्तविक प्रभावितले समयमै सहायता पाउने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यस्तै, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय प्रभावकारी बनाउन तथा प्रभावित क्षेत्रका लागि छुट्टै समन्वय संयन्त्र सक्रिय गर्न समितिले सरकारलाई आग्रह गरेको छ। राहत वितरणका क्रममा उत्पन्न हुने गुनासो सम्बोधन गर्न स्थानीय तहमा छुट्टै संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने पनि समितिको सुझाव छ।
विपद्पछि अस्थायी आश्रयस्थल र होल्डिङ सेन्टरमा रहेका नागरिकको यकिन विवरण संकलन गरी उनीहरूलाई खाद्यान्न, स्वास्थ्य सेवा, खानेपानी तथा अन्य आधारभूत आवश्यकता सुनिश्चित गर्नुपर्ने समितिले औंल्याएको छ।
विपद्का कारण मानसिक तनाव र अन्य मनोसामाजिक समस्या भोगिरहेका प्रभावित समुदायका लागि परामर्श सेवा सञ्चालन गर्न पनि सुझाव दिइएको छ।
समितिले विस्थापित परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा पुनर्स्थापना गर्ने प्रक्रिया तीव्र बनाउन र पुनर्वास गरिएका बस्तीलाई आधुनिक तथा विपद् प्रतिरोधी स्वरूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। पुनर्स्थापित बस्तीमा दीर्घकालीन जीविकोपार्जनका अवसर सिर्जना गर्न साना औद्योगिक केन्द्र स्थापना गर्न सकिने सुझावसमेत समितिले दिएको छ।
बाढी र पहिरोबाट क्षतिग्रस्त सडक तथा पुलको पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिन, आवश्यक स्थानमा बेली ब्रिज जडान गर्न र वैकल्पिक सडकमार्ग सुधार गर्न पनि समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
यातायात सम्पर्क अवरुद्ध हुँदा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले राहत तथा दैनिक उपभोग्य सामग्री प्राप्त गर्न र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच कायम गर्न कठिनाइ भोग्नुपर्ने भएकाले पूर्वाधार पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने समितिको सुझाव छ।
समितिले विपद्पछि उद्धार, राहत तथा अस्थायी आवास व्यवस्थापनमा खटिएका सुरक्षा निकाय र सम्बन्धित निकायको कामको प्रशंसा गर्दै अब पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका कामलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र दिगो ढंगले अघि बढाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
बाढीबाट प्रभावित परिवारलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउनुका साथै सुरक्षित आवास, पूर्वाधार पुनर्निर्माण र जीविकोपार्जनको सुनिश्चितता गर्न सके मात्रै प्रभावित क्षेत्रको जनजीवन दीर्घकालीन रूपमा सामान्य अवस्थामा फर्काउन सकिने समितिको सुझावको सार छ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्