पृष्ठभूमि
नेपालको सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनको इतिहास हेर्दा बजेट विनियोजन र स्रोतको उपलब्धताभन्दा विनियोजित बजेटको कार्यान्वयन, समयबद्ध, नतिजामुखी र गुणस्तरीय उपयोग प्रमुख चुनौतीरहँदै आएको छ।
हरेक आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा पुँजीगत खर्चका निमित्त उल्लेख्य रकमविनियोजन गरिए तापनि आर्थिक वर्षको प्रथम र द्वितीय त्रैमासिकमा बजेट कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक देखिदैन।
बजेट कार्यान्वयनमा एघार महिनासम्म खर्चको अवस्था शिथिल रहने र अन्तिम महिना (विशेष गरी असार) मा आएर हतार-हतार आयोजनाहरू सम्पन्न गर्ने, बिना तयारी बजेट सिध्याउने र गुणस्तरहीन काम गरी भुक्तानी हुनेप्रवृत्तिले अर्थतन्त्र लामो समयदेखि ग्रसित हुँदै आएको छ।
नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं. ७२ माबजेट पारित हुनुअघि नै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, वातावरणीय अनुमति र जग्गा प्राप्ति अनिवार्य रूपमा सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। साउनदेखि नै खरिद प्रक्रिया सुरु गर्ने शून्य-दिन खरिद नीति लागू गरी असार महिनामा केन्द्रित खर्च विकृति अन्त्य गरिनेछ।
ठूला खरिदहरूमा खुला सार्वजनिक खरिद नीतिलागू गरिनेछ । भन्ने नवीनतम अवधारणा प्रस्तुत गरेको छ। नेपाल सरकारको यो पवित्र अवधारणा प्रशासनिक वा प्राविधिक कार्यतालिका मात्र नभएर सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा समयमै तयारी, समयमै खरिद र समयमै कार्यान्वयनको नयाँ कार्यसंस्कृति विकास गर्ने दूरगामी रणनीतिक सोच हो।
यसले बजेट स्वीकृत भइसकेपछि महिनौंसम्म पूर्वतयारी, डिजाइन, निर्माणस्थल (साइट क्लियरेन्स) र बोलपत्र कागजात तयार गर्नमा समय खेर फाल्ने परम्परागत ढिलासुस्ती अन्त्य गरी आर्थिक वर्षको पहिलो दिनदेखि नै आयोजनाहरू कार्यान्वयनको चरणमा लैजाने ठोस कानुनी आधार प्रदान गर्दछ।
पौरस्त्य दर्शनको मान्यता
पौरस्त्य राजनीतिक, प्रशासनिक एवम् आर्थिक चिन्तन, आध्यात्मिक दर्शन एवम् नैतिक उपदेशमा मात्र सीमित छैन। वेद, उपनिषद्, रामायण, महाभारतलगायत कालजयी ग्रन्थहरूमा सुशासन, राज्यको ढुकुटीको मितव्ययी प्रयोग, पूर्वतयारी, समयपालना र नतिजामुखी प्रशासनका स्पष्ट मार्गदर्शनहरू निहित छन्।
नेपालको आधुनिक सार्वजनिक खरिद र वित्त व्यवस्थापनमा शून्य-दिनखरिद नीतिको अवधारणा कार्यान्वयन गर्दा पौरस्त्य मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तहरू अनुकरणीय सिद्ध हुन्छन्।
संगच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम्। देवा भागं यथा पूर्वे सञ्जानाना उपासते॥ (ऋग्वेद)अर्थात् सार्वजनिक सरोकारका विषयहरू कार्यसम्पादन गर्नुअघि सामूहिक सोच, एकीकृत योजना र पूर्वसहमतिमा जोड दिएको पाइन्छ ।
पौरस्त्यकालमा देवताहरूले पूर्वनिश्चित योजना र सहमतिअनुसार आफ्नाजिम्मेवारी र जवाफदेहिता पूरा गरेको देखिन्छ ।राज्यका निकायहरूले बजेट सुरु हुनुअघि नै पूर्वतयारी र खरिद योजनामा एकरूपता ल्याउनुपर्ने सन्देश यस मन्त्रले दिन्छ।
उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत। क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गं पथस्तत्कवयो वदन्ति॥(उपनिषद्) अर्थात् पूर्वज्ञान र उच्च सतर्कताका अतिरिक्त योजना र विस्तृत अध्ययन बिना कुनै कार्य प्रारम्भ गर्नु जोखिम हो। यसबाट खरिद प्रक्रिया सुरु गर्नुअघि नै प्राविधिक विवरण, लागत अनुमान र जोखिमको पूर्वआँकलन हुनुपर्ने तथ्य स्पष्ट हुन्छ ।
कच्चिदर्थाय कल्पन्ते व्ययाः सर्वे तवानघ? कच्चित् ते दयिता सर्वे भृत्याः कृत्येषु चोदिताः॥ (रामायण) अर्थात् श्रीरामले भरतलाईआर्थिक सदाचार र कर्मचारीको आचरणसम्बद्ध प्रश्न गर्दछन्- के तिम्रा राज्यकासबै खर्चहरू उद्देश्यपूर्ण, नतिजामुखी र मूल्यको उचित प्रतिफल दिने खालका छन् ? के राष्ट्रसेवकहरूले समयमै आ-आफ्नो क्षेत्रका दायित्व सम्पादन गरेका छन्?यसले राज्य कोशको ढुकुटी खर्च गर्दा उद्देश्यहीन र ढिलासुस्ती पूर्णतः अस्वीकार गर्दछ।
त्यस्तै महाभारतमा नारदजीले राजा युधिष्ठिरलाई सुशासनको उपदेश दिँदै सोधेका छन्- के तिम्रा राज्यका विकास निर्माणका कामहरू अगाडि नै तय गरिएको समयतालिका र योजनाअनुसार भइरहेका छन्? कामहरू पूर्वतयारीको अभावमा अधुरा वा पछाडि त धकेलिएका छैनन् ? महाभारतको यो भनाइले आजको शून्य-दिन खरिद नीतिको मर्मसँग निकटतम सम्बन्ध राख्दछ।
अनागतविधानं तु कर्तव्यं शुभमिच्छता। आपदं तु समायातां पूर्वमेव निवारयेत्॥ (कौटिलीयअर्थशास्त्र) अर्थात्राज्यको कल्याण चाहने प्रशासकले भविष्यमा सम्पादन गरिने सम्पूर्ण कार्यको योजना र व्यवस्थापन पहिले नै गर्नुपर्छ । भविष्यमा देखापर्न सक्ने सम्भावित बाधा अवरोध अगाडि नै समाधान गर्ने उपायहरूको खोजी गर्नुपर्छ ।
आयोजना सुरु गर्नुअघि नै विस्तृत लागत अनुमान, स्रोतको सुनिश्चितता र समयसीमा निर्धारण हुनुपर्छ भन्ने कौटिल्यको यो नीति शून्य-दिन खरिद नीतिको वैज्ञानिक जग हो।
कानुनी व्यवस्था र महालेखा परीक्षकको सुधारको मार्गचित्र
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ ले खुला प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता र मितव्ययितामार्फत सुशासन कायम गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यद्यपि, बजेट स्वीकृत भएपछि मात्र जग्गा प्राप्ति, रुख कटान र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन जस्ता पूर्वतयारी सुरु गर्दा आर्थिक वर्षको सुरुमा प्रगति शून्य हुने र असारमा असन्तुलित खर्च हुने गम्भीर समस्या देखिएको छ। पूर्वतयारी विना ठेक्का लगाउँदा आयोजनाहरू बीचैमा रोकिने र लागतसमेत बढेर राज्यलाई वित्तीय भार थपिएको छ।
कानुनी स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि व्यावहारमा ठूलो खाडल देखिएको छ। धेरैजसो सार्वजनिक निकायहरूले बजेट स्वीकृत भएपछि मात्र आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, स्पेसिफिकेशन,विस्तृत ड्रइङ्ग, डिजाइन, नक्सा, जग्गा प्राप्ति, रुख कटानको स्वीकृति र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सुरु गर्ने परम्परागत परिपाटी पाइन्छ।
यसको प्रत्यक्ष असर आर्थिक वर्षको पहिलो र दोस्रो त्रैमासिकमा वित्तीय तथा भौतिक प्रगति शून्यप्रायः र अन्तिम महिनामा आएर असन्तुलित खर्च हुने प्रवृत्तिदेखिन्छ।
महालेखापरीक्षकको ६३ औँ वार्षिक प्रतिवेदनले निर्माणसम्बन्धी खरिद प्रक्रिया अघि बढाउनुपूर्व विद्युत, खानेपानी, दूरसञ्चार, वन तथा अन्य सरोकारवाला निकायसँग सम्बन्धित पूर्वाधार तथा युटिलिटी सेवाहरूको तयारी पूर्ण भएपछि मात्र ठेक्का व्यवस्थापन गर्न सिफारिस गरेको छ।
प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअगावै सम्पूर्ण पूर्वतयारी पूरा गर्ने, वस्तुनिष्ठ आधारमा मात्र म्याद थप गर्ने, टुक्रे खरिद र नियतवश गरिने भेरिएशन रोक्ने तथा काम नगर्ने व्यवसायी र जिम्मेवार कर्मचारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सुझाएको छ।
जटिल काममा उपभोक्ता समितिको संलग्नता रोक्ने, अनिवार्य प्रयोगशाला परीक्षण गरेर मात्र भुक्तानी दिने र अधुरा आयोजनाको स्रोत सुनिश्चित गरी अघि बढाउने सुझाव दिँदै पूर्वतयारीयुक्त खरिद प्रक्रिया नै वित्तीय अनुशासनको मुख्य आधार मानेको छ।
डिजिटल सार्वजनिक खरिद र अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास
विश्वका विभिन्न देश तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूले सार्वजनिक खरिद र आयोजना कार्यान्वयन छिटो, पारदर्शी र झन्झटमुक्त बनाउन पूर्वतयारीका आधुनिक उपायहरू अपनाएकोपाइन्छ ।
भारत र चीनले जग्गा अधिग्रहण, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन तथा विस्तृत डिजाइनजस्ता पूर्वतयारी र एकीकृत विद्युतीय खरिद (इ-प्रक्योरमेन्ट) र रियल टाइम ड्यासबोर्डमार्फत बोलपत्र आह्वान गर्छन् ।जसले गर्दा योजना सुरु भएकै दिनदेखि निर्माणस्थलमा काम सुरु हुन्छ र आयोजनाबिचैमा रोकिने जोखिम रहँदैन।
विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, सिङ्गापुर र कोरियाले बजेट वा ऋण स्वीकृत हुनुअघि नै पूर्वसम्झौता (एड्भान्स कन्ट्रयाक्टिङ्ग) र खरिद चरण पूरा गरी नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो दिनबाटै काम सुरु गर्ने परिपाटी बसालेका छन्।
आर्थिक सहकार्य तथा विकास सङ्गठन र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार कानुन आयोगले पूर्वयोजना, खुला प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता, मूल्यको उचित प्रतिफल (भ्यालु फर मनी) र जोखिम व्यवस्थापन सार्वजनिक खरिदका पाँच प्रमुख स्तम्भ मानेको छ।
बेलायत र गणतन्त्र चिलेले विद्युतीय खरिद र रियल टाइम ड्यासबोर्डमार्फत खरिद पारदर्शी गरेको देखिन्छ भने युरोपेली सङ्घका देशहरूले पटकपटक खरिद प्रक्रिया दोहोर्याउने झन्झट हटाउन रूपरेखा सम्झौता (फ्रेमवर्क एग्रिमेन्ट) प्रयोग गर्छन्।
कार्यसम्पादन सुधारका उपायहरू
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा उल्लिखित शून्य-दिन खरिद नीतिको अवधारणा यथार्थमा बदल्न र सार्वजनिक प्रशासनमा नतिजामुखी सुधार ल्याउन ठोस व्यावहारिक कार्यदिशा अवलम्बन गर्नु अपरिहार्य छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि विगत वर्षको चैत मसान्तभित्रै वार्षिक खरिद योजना, विस्तृत आयोजना डिजाइन र लागत अनुमान स्वीकृत गरिसक्ने थिति बसाल्नु पर्छ। बजेट स्वीकृति हुनुअघि नै आयोजनाको लागि जग्गा प्राप्ति, रुख कटान, वातावरणीयप्रभाव स्वीकृति र निर्माण स्थलजस्ता पूर्वशर्तहरू अनिवार्य रूपमा सम्पन्न गरिनुपर्छ।
सबै सार्वजनिक निकायमा पूर्णरूपमा डिजिटल खरिद प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयमा एकीकृत अनलाइन ड्यासबोर्ड निर्माण गरी खरिद र निर्माण प्रगतिको निरन्तर रियल टाइम एकीकृतअनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ।खरिद एकाइमा कार्यरत मानवस्रोतको प्राविधिक, कानुनी र व्यवस्थापकीय दक्षता बढाउनु आवश्यक छ।
मुख्यसचिव, सचिव, विभागीय प्रमुख र आयोजना प्रमुखहरूसँग स्पष्ट सूचकसहितको कार्यसम्पादन सम्झौता गरी उपलब्धिका आधारमा सेवा मूल्याङ्कन, पुरस्कार र दण्डको परिपाटी बसाल्नु पर्छ।
विकास निर्माणमा देखिने मुख्य तगारो अन्तरनिकाय समन्वयको अभाव हो। यसलाई सम्बोधन गर्न पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बद्ध मन्त्रालयबिच द्रुत निर्णय लिन सक्ने अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय अन्तरनिकाय समन्वय संयन्त्र स्थापना गरिनुपर्छ।
वित्तीय अनुशासन र सुशासन कायम गर्न आयोजनाहरूमा सामाजिक लेखापरीक्षण र नागरिक निगरानी संस्थागत रूपमा प्रोत्साहन गरिनुपर्छ। तोकिएको समयसीमाभित्र गुणस्तरीय काम सम्पन्न गर्ने निकायलाई पुरस्कृत र ढिलासुस्ती गर्नेलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ।
निष्कर्ष
शून्य-दिन खरिद नीति प्राविधिक तिथि निर्धारण गर्ने प्रक्रिया मात्र नभई समग्र सार्वजनिक प्रशासनको नवीन सोच, संस्कृति र दृष्टिकोण हो । नेपाली अर्थतन्त्रमायस नीतिको अवलम्बनले लामो समयदेखि संस्कार बन्दै आएको असारे विकासको प्रवृत्ति अन्त्य भएरपुँजीगत खर्चमा वृद्धिहुने, उत्पादकत्व बढाउने, आयोजनाहरू समयमा नै सम्पन्न गर्ने र सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने बलियो आधार तयार गर्दछ।
पौरस्त्य ग्रन्थहरूले औँल्याएकापूर्वतयारी, कार्यकुशलता रढिलासुस्तीको अन्त्यजस्ता शाश्वत आदर्शहरू आधुनिक सूचनाप्रविधि, कानुनी सुधार र अन्तर्राष्ट्रिय सुशासनका उत्कृष्ट अभ्यासहरूसँग समन्वितभएमा प्रस्तुत नीतिको सार्थक कार्यान्वयन हुनेछ।
विद्युतीय खरिद (इजिपि)प्रणाली ठेक्का खुलाउने काममा मात्र सीमित नगरीखरिद योजना,बोलपत्र आह्वान,सम्झौता,कार्यप्रगति अनुगमन,भुक्तानी र सम्झौता व्यवस्थापनसमेट्ने एकीकृत सार्वजनिक खरिद सूचना प्रणालीअवलम्बन गर्नुपर्छ ।
सार्वजनिक निकायहरूले यो नीति प्रशासनिक बाध्यताका रूपमा होइन व्यवस्थापकीय एवं संस्थागत संस्कृतिका रूपमा ग्रहण गरेमा नेपालको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन थप उत्तरदायी, पारदर्शी, परिणाममुखी र नागरिकप्रति विश्वासयोग्य हुनेछ।
बोलपत्र आव्हानदेखि भुक्तानीसम्मका सम्पूर्ण प्रक्रिया एउटै डिजिटल प्रणालीमा जोडेर सर्वसाधारणले हेर्न मिल्ने (ओपेन डाटा) व्यवस्था गर्दा खरिद कार्यमा हुनेस्वार्थको द्बन्द्ब, मिलेमतो र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्