इजरायलको पछिल्लो निर्वाचनमा कुनै पनि राजनीतिक समूहले स्पष्ट बहुमत हासिल गर्न नसकेपछि अरब नेतृत्वका राजनीतिक दलहरूले प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुलाई सत्ताबाट हटाउन विपक्षी गठबन्धनसँग वार्ता अघि बढाएका छन्।
अरब दलहरूको संयुक्त सूची (जोइन्ट लिस्ट) का वरिष्ठ नेता तथा ताआल पार्टीका अध्यक्ष अहमद तिबीले बुधबार विपक्षी गठबन्धनसँग वैकल्पिक सरकार गठनबारे छलफल भइरहेको पुष्टि गरेका हुन्।
इजरायलको सार्वजनिक प्रसारण संस्था कान रेशेत बेट रेडियोसँगको अन्तर्वार्तामा तिबीले नेतान्याहुको स्थानमा नयाँ सरकार गठन गर्ने विपक्षीहरूको प्रयासलाई समर्थन गर्न आफ्नो गठबन्धन तयार रहेको बताए। तर सरकारको औपचारिक गठबन्धनमा सहभागी हुने सम्भावना भने कम रहेको उनको भनाइ छ।
“हामीले नेतान्याहुले सरकार गठन गर्ने सम्भावना रोकिदिएका छौँ,” तिबीले भने, “हाम्रा मतदाताले निर्वाचनपछि राजनीतिक प्रणालीको स्वरूपमा प्रभाव पार्न हामी अझ अगाडि बढेको चाहेका छन्।”
उनका अनुसार जोइन्ट लिस्टले संसद्मा मतदान गर्ने तरिका र समयबारे विपक्षी गठबन्धनसँग सहमति गर्न सक्नेछ। त्यसको बदलामा इजरायलको अरब अल्पसङ्ख्यक समुदायले भोगिरहेका अपराध तथा हिंसा, घर भत्काउने सरकारी कारबाही, पूर्वाधार विकास र अरब समुदायविरुद्ध फैलाइने घृणात्मक अभिव्यक्तिजस्ता विषयमा प्रगति हुनुपर्नेछ।
“हामी सम्भवतः यस सरकारको औपचारिक हिस्सा बन्ने छैनौँ, तर अन्य प्रकारका सहकार्य सम्भव छन्,” तिबीले भने।
अरब दलसँग सहकार्य गर्न विपक्षी नेताको आग्रह
विपक्षी गठबन्धनमा आबद्ध मध्यवामपन्थी डेमोक्र्याट्स पार्टीका नेता यायर गोलानले अरब दलहरूसँग सहकार्य गर्न अस्वीकार गर्ने अडान त्याग्न आफ्ना सहयोगीहरूलाई आग्रह गरेका छन्।
“यहुदी र अरब मतबीच नेतान्याहुले गरेको जातीय विभाजनलाई हामीले अब स्वीकार गर्नु हुँदैन,” गोलानले सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेखेका छन्।
जोइन्ट लिस्टका अध्यक्ष युसेफ जबारेनले पनि नेतान्याहुलाई सत्ताबाट हटाउने प्रयासमा सहयोग गर्न आफूहरू तयार रहेको बताएका छन्।
“नेतान्याहुको रगतले लतपतिएको सरकारको वास्तविक विकल्प दिन चाहने जोकोहीले हामीसँग वार्ता गर्नुपर्नेछ,” जबारेनले भने, “नेतान्याहुलाई हटाउने बाटो खोल्न हामी तयार छौँ।”
बहुमतका लागि अरब दलको समर्थन निर्णायक
अक्टोबर २७ मा सम्पन्न निर्वाचनको मतगणनामा कुनै पनि पक्षले संसद्मा सरकार गठनका लागि आवश्यक ६१ सिटको बहुमत हासिल गर्न सकेको छैन। इजरायलको १२० सदस्यीय संसद् नेसेटमा नेतान्याहु नेतृत्वको दक्षिणपन्थी समूह र पूर्वसैनिक प्रमुख गादी आइसेनकोट नेतृत्वको विपक्षी समूह दुवै बहुमतबाट टाढा देखिएका छन्।
अक्टोबर २८ सम्मको करिब ९० प्रतिशत मतगणनामा आधारित अनुमानअनुसार नेतान्याहु नेतृत्वको समूहले ५३ सिट र आइसेनकोट नेतृत्वको विपक्षी समूहले ४८ सिट पाउने देखिएको थियो।
अरब नेतृत्वका दुई राजनीतिक समूह—जोइन्ट लिस्ट र मुस्लिम पार्टी राम—ले संयुक्त रूपमा १९ सिट पाउने अनुमान छ। तीमध्ये जोइन्ट लिस्टले १२ र रामले सात सिट पाउने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। यी परिणाम अन्तिम भने होइनन्।
यसअनुसार विपक्षी गठबन्धनले अरब दलहरूको समर्थन प्राप्त गरेमा सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत जुटाउन सक्ने सम्भावना छ। तर नेतान्याहु र आइसेनकोट दुवैले विगतमा अरब दलसँग मिलेर सरकार गठन गर्ने विषयमा आपत्ति जनाएका कारण बहुमत जुटाउने प्रयास जटिल बनेको छ।
निर्वाचनमा अरब समुदायको सहभागिता बढ्नु उनीहरूको राजनीतिक प्रभाव विस्तारको प्रमुख कारण मानिएको छ। अरब नेतृत्वका दलहरूले यसपटक संयुक्त रूपमा उल्लेखनीय सिट हासिल गर्ने अनुमान गरिएको छ। यसले इजरायलको आगामी सरकार गठन प्रक्रियामा उनीहरूको भूमिका निर्णायक बनाउन सक्छ।
यद्यपि, विपक्षी गठबन्धनभित्रै अरब दलसँग सहकार्य गर्ने विषयमा मतभेद छ। अरब दलहरूको समर्थनबिना आइसेनकोट नेतृत्वको समूहलाई नेतान्याहुलाई सत्ताबाट हटाउन बहुमत जुटाउने स्पष्ट बाटो देखिएको छैन। अर्कोतर्फ, अरब दलको समर्थन लिएर सरकार गठन गर्दा विपक्षी गठबन्धनका केही यहुदी नेतृत्वका दल असन्तुष्ट हुन सक्ने सम्भावना छ।
निर्वाचनको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक भएपछि सरकार गठनका लागि वार्ता अघि बढ्नेछ। कुनै पक्षले बहुमत जुटाउन नसकेमा लामो राजनीतिक वार्ता वा पुनः निर्वाचनको सम्भावनासमेत रहन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।
युद्धनीति र जनअसन्तुष्टिको दबाबमा नेतान्याहु
नेतान्याहुले बहुमत हासिल गर्न नसक्नु इजरायलमा उनको नेतृत्व र नीतिप्रति बढ्दो असन्तुष्टिको संकेतका रूपमा हेर्न सकिन्छ। इरानमाथिको आक्रमण, गाजामा जारी प्यालेस्टाइन द्वन्द्व, अरब मुलुकसँगको तनाव र अमेरिकामाथिको सुरक्षा निर्भरताले उनको सरकारको विदेश तथा सुरक्षा नीतिमाथि प्रश्न उठाएका छन्।
अक्टोबर ७ को सुरक्षा विफलताको जिम्मेवारी, भ्रष्टाचार मुद्दा र आन्तरिक राजनीतिक विवादले पनि सरकारमाथिको दबाब बढाएका छन्।
यद्यपि, निर्वाचन परिणामलाई यीमध्ये कुनै एक विषयप्रतिको जनमत संग्रहका रूपमा बुझ्न मिल्दैन। विपक्षीले पनि स्पष्ट बहुमत नपाउनु र अरब नेतृत्वका दलहरू सरकार गठनमा निर्णायक बन्न सक्ने अवस्थाले इजरायली राजनीति गहिरो रूपमा विभाजित रहेको देखाउँछ।
यस अर्थमा, नेतान्याहुको बहुमत गुम्नु युद्ध र सुरक्षा नीतिले मात्रै होइन, नेतृत्वप्रतिको विश्वास, आन्तरिक असन्तुष्टि र बदलिँदो राजनीतिक समीकरणले पनि आकार दिएको परिणाम हो।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्