अन्तरिक्ष प्रविधि, स्याटेलाइट सूचना र तथ्याङ्क आदानप्रदानमा नेपालको प्रस्ताव : ५३ देशको समर्थन

जलवायुजन्य विपद्को पूर्वतयारी र जोखिम न्यूनीकरणका लागि एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा अन्तरिक्ष प्रविधि, भू–उपग्रहबाट प्राप्त सूचना र तथ्याङ्क आदानप्रदानमा सहकार्य गर्ने नेपालको प्रस्तावलाई ५३ देशले समर्थन गर्दै सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

नेपालका तर्फबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बिराजभक्त श्रेष्ठले जलवायु विपद्को सामना गर्न क्षेत्रीय सहकार्य विस्तार, स्याटेलाइट सूचनामा सहज पहुँच र तथ्याङ्क आदानप्रदानको प्रस्ताव गर्नुभएको थियो।

हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो जोखिम र त्यसले सीमापार क्षेत्रसम्म पार्ने प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै नेपालले यस्तो सहकार्यमा जोड दिएको हो।

यसै सन्दर्भमा नेपालले थाइल्यान्डको राजधानी बैङ्ककमा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्बारे उच्चस्तरीय क्षेत्रीय संवाद आयोजना गरेको छ। एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका विभिन्न देशका मन्त्री, कूटनीतिज्ञ, वैज्ञानिक तथा विपद् व्यवस्थापन विज्ञ सहभागी संवादमा नेपालले भोगेको जलवायु सङ्कट र शृङ्खलाबद्ध विपद्का अनुभव प्रस्तुत गर्दै हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जोखिम, त्यसको सीमापार प्रभाव र विपद् पूर्वतयारीका उपायबारे छलफल गरिएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका लागि आर्थिक तथा सामाजिक आयोग (युएन इएससिएपी) को पाँचौँ मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनका अवसरमा नेपालले आयोगसँगको सहकार्यमा ‘सगरमाथादेखि सागरसम्मः एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा शृङ्खलाबद्ध विपद् रोक्न नेपालको भोटेकोशी–त्रिशूली विपत्तिले सिकाएका पाठहरू’ विषयक संवाद आयोजना गरेको हो। बैङ्ककस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन केन्द्रमा आयोजित कार्यक्रममा क्षेत्रीय विपद् जोखिम न्यूनीकरण र उत्थानशीलता अभिवृद्धिका उपायबारे छलफल भएको थियो।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार गत भदौमा नेपालको उच्च हिमाली क्षेत्रमा गएको विशाल हिमपहिरोपछि भोटेकोशी र त्रिशूली नदी क्षेत्रमा भीषण शृङ्खलाबद्ध विपद् निम्तिएको थियो।

उक्त घटनाले जलविद्युत् आयोजना, सडक पूर्वाधार, सीमावर्ती संरचना र स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको थियो। नेपालले यही अनुभवलाई क्षेत्रीय बहसमा प्रस्तुत गर्दै हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न विपद्को असर कुनै एक देश वा भूगोलमा सीमित नहुने सन्देश दिएको छ।

वैज्ञानिकहरूका अनुसार विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई औद्योगिक युगअघिको तुलनामा १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने लक्ष्य हासिल गर्न चुनौती बढिरहेका बेला हिमाली क्षेत्रमा देखिने विपद्का जोखिमसमेत जटिल बन्दै गएका छन्। हिमाली क्षेत्रमा हुने परिवर्तनले तल्लो तटीय क्षेत्र, नदी प्रणाली, जलस्रोत, ऊर्जा उत्पादन, कृषि र जनजीविकामा समेत असर पार्न सक्ने भएकाले क्षेत्रीय सहकार्य र साझा पूर्वतयारी आवश्यक रहेको संवादमा औँल्याइएको थियो।

पूर्वसूचना प्रणालीमा अन्तरिक्ष प्रविधिको प्रयोगमा जोड

संवादको उद्घाटन सत्रमा मन्त्री श्रेष्ठले भोटेकोशी–त्रिशूली विपत्ति नेपालका लागि मात्र नभई सम्पूर्ण एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका लागि चेतावनीको घण्टी भएको बताउनुभयो। उहाँले हिमाली जोखिमसँग जुध्न अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, भू–उपग्रह तथा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग र पर्याप्त वित्तीय स्रोत आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो।

विपद् आउनुअघि जोखिम पहिचान गर्न, सम्भावित क्षतिको अनुमान गर्न र प्रभावित समुदायलाई समयमै सतर्क गराउन वैज्ञानिक सूचना तथा प्रविधिको महत्वपूर्ण भूमिका रहने नेपालको धारणा छ।

विशेषगरी हिमाली क्षेत्रमा हुने हिमपहिरो, हिमताल विस्फोट, अतिवृष्टि र नदीको बहावमा आउने आकस्मिक परिवर्तनको निगरानीका लागि स्याटेलाइटबाट प्राप्त सूचना उपयोगी हुन सक्छ।

नेपालले प्रस्ताव गरेको क्षेत्रीय सहकार्यअन्तर्गत अन्तरिक्ष प्रविधिको उपयोग, स्याटेलाइट तथ्याङ्कमा पहुँच, वैज्ञानिक सूचनाको आदानप्रदान र विपद्का बेला आवश्यक विवरण तत्काल उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई प्राथमिकता दिइएको छ।

यस्तो सहकार्यले देशहरूबीच सूचना आदानप्रदानलाई प्रभावकारी बनाउनुका साथै विपद्को जोखिमबारे साझा बुझाइ विकास गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

कार्यक्रममा थाइल्यान्डका लागि नेपाली राजदूत धनबहादुर ओली र युएन इएससिएपीका कार्यकारी सचिव अमिदा सल्सिया अलिस्याहबानाले पनि हिमाली भेगदेखि समुद्रसम्म फैलिएको पारिस्थितिकीय प्रणालीको संरक्षणका लागि क्षेत्रीय तथ्याङ्क आदानप्रदान र एकीकृत पूर्वसूचना प्रणाली अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्नुभयो।

तीन प्रमुख विषयमा छलफल

क्षेत्रीय संवादमा विपद् उत्थानशीलता सुदृढ गर्न तीन प्रमुख विषयमा छलफल भएको थियो। पहिलो, जलवायु, हिममण्डल र भौगर्भिक परिवर्तनका कारण उत्पन्न हुने आपसमा जोडिएका जोखिमको वैज्ञानिक अध्ययन तथा मूल्याङ्कन गर्ने। दोस्रो, सङ्कटको समयमा छिमेकी देशहरूबीच आपत्कालीन तथ्याङ्क, जलवैज्ञानिक मापन र जोखिमसम्बन्धी सूचना तत्काल आदानप्रदान गर्ने।

तेस्रो, अन्तरिक्ष प्रविधि, स्याटेलाइट नक्साङ्कन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) र युवाकेन्द्रित प्रविधिको प्रयोगमार्फत पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने।

यी विषयले विपद् व्यवस्थापनलाई घटना घटेपछि उद्धार र राहतमा मात्र सीमित नराखी जोखिमको पूर्वानुमान, पूर्वतयारी र समयमै प्रतिकार्य गर्ने प्रणालीतर्फ अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकतालाई जोड दिएका छन्।

नेपालका तर्फबाट राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सञ्जय आचार्य, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी धर्मराज उप्रेती र जल तथा मौसम विज्ञान विभागकी महानिर्देशक अर्चना श्रेष्ठले कार्यपत्र तथा विश्लेषणात्मक प्रस्तुति दिनुभएको थियो।

उहाँहरूले नेपालले भोगेका विपद्का अनुभव, जोखिम व्यवस्थापनका चुनौती र पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने उपायबारे विचार प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।

हिमालदेखि समुद्रसम्म जोडिएको जोखिम

संवादमा हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न हुने विपद्को असर तल्लो तटीय क्षेत्रसम्म पुग्न सक्ने विषयलाई विशेष महत्त्व दिइएको थियो। हिमनदी पग्लने, हिमताल विस्फोट हुने, हिमपहिरो जाने, चट्टान र हिउँ मिसिएर पहिरो खस्ने तथा अतिवृष्टिका कारण नदीमा बाढी आउनेजस्ता घटनाले एकैपटक विभिन्न क्षेत्रमा क्षति पुर्‍याउन सक्छन्।

हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न विपद्ले नदीको बहाव, जलविद्युत् उत्पादन, सडक तथा सञ्चार पूर्वाधार, कृषि र स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनमा असर पार्न सक्छ।

नदी प्रणाली सीमापार फैलिने भएकाले एउटा देशमा उत्पन्न विपद्को प्रभाव अर्को देशसम्म पुग्न सक्ने जोखिम रहन्छ। त्यसैले विपद्सम्बन्धी सूचना, मौसमको पूर्वानुमान र जलवैज्ञानिक तथ्याङ्क क्षेत्रीय रूपमा आदानप्रदान गर्नुपर्नेमा नेपालले जोड दिएको छ।

कार्यक्रममा थाइल्यान्ड, भुटान, फिजी, सामोआ, श्रीलङ्का र किर्गिजस्तानका मन्त्रीहरू सहभागी थिए। त्यसैगरी चीनको राष्ट्रिय विकास तथा सुधार आयोग (एनडिआरसी), भारतको अन्तरिक्ष अनुसन्धान सङ्गठन (इसरो), विश्व मौसम विज्ञान सङ्गठन (डब्लुएमओ), अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) र एसियाली विकास बैङ्क (एडिबी) लगायतका निकायका प्रतिनिधिहरूले पनि विचार प्रस्तुत गरेका थिए।

उनीहरूले हिमाली क्षेत्रको उत्थानशीलता बढाउन र जलवायुजन्य विपद्को जोखिम न्यूनीकरण गर्न क्षेत्रीय कार्ययोजना आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका थिए। विभिन्न देश र संस्थाबीच सहकार्य विस्तार गर्न सके जोखिम पहिचान, सूचना आदानप्रदान र विपद् प्रतिकार्यमा प्रभावकारिता बढाउन सकिने उनीहरूको धारणा थियो।

पुनर्निर्माण र पुनरुत्थानमा सहयोगको अपेक्षा

नेपालले भोटेकोशी–त्रिशूली विपत्तिबाट प्राप्त अनुभवलाई क्षेत्रीय नीति निर्माण र साझा रणनीति विकासमा उपयोग गर्न चाहेको छ। विपद्पछि प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण र पुनरुत्थानका लागि सहयोग जुटाउनुका साथै भविष्यमा यस्ता घटनाबाट हुने क्षति कम गर्ने उपाय पहिचान गर्नु नेपालको पहलको अर्को उद्देश्य हो।

जलवायु परिवर्तनका कारण जोखिममा परेका हिमाली क्षेत्रको संरक्षण र विपद् पूर्वतयारीका लागि वैज्ञानिक अध्ययन, प्रविधिमा पहुँच, वित्तीय स्रोत र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक रहेको नेपालले औँल्याएको छ।

विशेषगरी स्याटेलाइट सूचना र वैज्ञानिक तथ्याङ्कमा पहुँच विस्तार गर्न सके जोखिमको पहिचान तथा पूर्वानुमानलाई थप प्रभावकारी बनाउन सकिने अपेक्षा गरिएको छ।

नेपालले आयोजना गरेको संवादले एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका देशहरूबीच विपद् जोखिम न्यूनीकरणका साझा प्राथमिकता पहिचान गर्न, नीतिगत मार्गदर्शन तयार गर्न र सहकार्यका सम्भावना विस्तार गर्न योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।

जलवायुजन्य विपद्को असर सीमाभित्र सीमित नहुने भएकाले यसको सामना पनि साझा प्रयासबाट मात्र प्रभावकारी बनाउन सकिने नेपालको सन्देश छ।

अन्तरिक्ष प्रविधि, स्याटेलाइट सूचना, वैज्ञानिक तथ्याङ्क र एकीकृत पूर्वसूचना प्रणालीमा क्षेत्रीय सहकार्य विस्तार गर्न सके हिमाली क्षेत्रदेखि समुद्रसम्मका समुदायलाई विपद्को जोखिमबाट जोगाउन सहयोग पुग्ने विश्वास नेपालले लिएको छ।