सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले गत चैत १३ गतेदेखि कार्तिक १३ गतेसम्म १२० वटा फर्म तथा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रचलित कानुन र प्रक्रियाको पालना नगर्ने तथा खरिद कार्यमा जिम्मेवारी पूरा नगर्ने फर्म तथा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको हो।
प्रधानमन्त्री कार्यालयद्वारा आज जारी सूचनामा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई जवाफदेही, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउने लक्ष्यअनुरुप कार्यालयले यस्तो कारबाही गरेको जनाएको छ।
कार्यालयका अनुसार वर्तमान सरकार गठन भएयता सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र विश्वसनीय बनाउन कानुनी तथा संस्थागत सुधारका काम अघि बढाइएको छ।
यसक्रममा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दोस्रो संशोधन तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को पन्ध्रौँ र सोह्रौँ संशोधन कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।
ऐन तथा नियमावलीमा भएका परिवर्तनअनुसार वस्तु तथा निर्माण कार्य खरिदका नौ प्रकारका नमूना बोलपत्रसम्बन्धी कागजात (एसबीडी) समेत परिमार्जन गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।
त्यसैगरी, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि ७१२ जनालाई तालिम प्रदान गरिएको छ। कार्यालयले आफ्नै आयोजनामा ५५६ जना र विभिन्न सार्वजनिक निकायसँगको साझेदारीमा थप १५६ जना कर्मचारीलाई तालिम दिएको हो।
सार्वजनिक खरिदमा अनुशासन, स्वच्छ प्रतिस्पर्धा र जवाफदेहिता कायम गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्