इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहु नयाँ संसद् गठन भएसँगै पनि पदमा कायम रहनुहुनेछ । तर, संसद्को नयाँ र उहाँप्रति कम अनुकूल राजनीतिक संरचनाले नेतान्याहुको सत्ता सञ्चालन र राजनीतिक भविष्य थप कठिन बनाउने देखिएको छ ।
इजरायललाई राजनीतिक रूपमा मध्यमार्गतर्फ लैजान खोजिरहेका पूर्वसैनिक प्रमुख गाडी आइसेनकोटलाई राष्ट्रपति इसाक हर्जोगले आइतबार नयाँ सरकार गठनको जिम्मेवारी दिनुभएको छ । तर, न आइसेनकोट न त नेतान्याहुसँग नै संसद्मा बहुमत रहेकाले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया जटिल हुने देखिएको छ ।
नयाँ सरकार गठन नभएसम्म इजरायलमा सबैभन्दा लामो समय प्रधानमन्त्री पद सम्हाल्नुभएका नेतान्याहु कामचलाउ प्रधानमन्त्रीका रूपमा रहनुहुनेछ । यद्यपि, १२० सदस्यीय नयाँ संसद्ले उहाँका निर्णय र राजनीतिक कदमलाई चुनौती दिन सक्नेछ ।
इजरायल डेमोक्रेसी इन्स्टिच्युटका राजनीतिक विज्ञ असाफ शापिराका अनुसार नयाँ सरकार गठन नभएको अवस्थामा पनि संसद्को अधिकार र कार्यक्षमतामा कुनै असर पर्दैन ।
आइसेनकोटले नेतान्याहुलाई इरानविरुद्ध पुनः युद्ध सुरु गर्ने अधिकार नरहेको भन्दै सैन्य नेतृत्वलाई सचेत गराउनुभएको छ । यद्यपि, उहाँको उक्त भनाइ कानुनीभन्दा बढी राजनीतिक प्रकृतिको रहेको देखिन्छ । किनभने राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी निर्णयको जिम्मेवारी अझै नेतान्याहुकै हातमा छ ।
नयाँ संसद्मा नेतान्याहुको गठबन्धनको शक्ति अघिल्लो संसद्को तुलनामा घटेको छ । यसअघि ६८ सिटसहित स्पष्ट बहुमतमा रहेको उहाँको गठबन्धन अहिले ५३ सिटमा सीमित भएको छ ।
आइसेनकोट नेतृत्वको मुख्य विपक्षी गठबन्धनसँग ४८ सिट छन् । तर, नयाँ संसद्मा अरब समुदायको बहुमत रहेका दलका १९ जना सांसद निर्वाचित भएका छन् । ती दल नेतान्याहु र उहाँको दक्षिणपन्थी सरकारका कडा आलोचक हुन् ।
यद्यपि, आइसेनकोटले इजरायली अरब समुदायका सांसदसँग प्रत्यक्ष सहकार्य गर्ने वा नगर्ने भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन । नयाँ संसद्ले नेतान्याहुलाई विभिन्न विषयमा चुनौती दिन सक्ने देखिएको छ ।
अक्टोबर ७ को हमास आक्रमणबारे छानबिन आयोग
विपक्षी दलहरूको प्रमुख चुनावी प्रतिबद्धतामध्ये सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा हमासले गरेको आक्रमणबारे स्वतन्त्र छानबिन आयोग गठन गर्नु पनि एक हो । इजरायलको इतिहासकै सबैभन्दा घातक उक्त आक्रमण हुनुअघि देशको उच्च सुरक्षा व्यवस्थामा भएका कमजोरीबारे आयोगले अनुसन्धान गर्नेछ ।
नेतान्याहुले आफूबाट कुनै गल्ती नभएको दाबी गर्दै आउनुभएको छ । उहाँको सरकारले भने व्यापक अनुसन्धान अधिकारसहितको राष्ट्रिय तथा स्वतन्त्र छानबिन आयोग गठनको प्रस्तावलाई निरन्तर अस्वीकार गर्दै आएको छ । त्यसको सट्टा राजनीतिक नियुक्तिबाट गठन हुने समितिमार्फत समीक्षा गर्नुपर्ने नेतान्याहुको धारणा छ ।
नयाँ सरकार गठन हुनुअघि नै संसद्ले हमास आक्रमणबारे अनुसन्धान गर्न विशेष समिति गठन गर्न सक्ने राजनीतिक विज्ञ शापिराले बताउनुभएको छ । उक्त समितिले तयार पारेको निष्कर्ष पछि गठन हुने औपचारिक छानबिन आयोगलाई हस्तान्तरण गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ ।
आइसेनकोटले निर्वाचनपछि नै स्वतन्त्र छानबिन आयोग गठनलाई आफ्नो पहिलो प्राथमिकतामध्ये एक बनाउने घोषणा गर्नुभएको थियो ।
नेतान्याहु सरकारका विवादास्पद कानुन खारेज गर्ने तयारी
नयाँ संसद्ले नेतान्याहु सरकारका पालामा पारित भएका विवादास्पद कानुन खारेज गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाउन सक्नेछ । विशेषगरी न्यायपालिकाको संरचना परिवर्तन गर्ने नेतान्याहुको प्रयाससँग सम्बन्धित कानुन विपक्षीको निशानामा पर्न सक्नेछन् ।
भ्रष्टाचारको अभियोग लागेपछि नेतान्याहुले न्यायपालिकालाई आफ्नो राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा हेर्दै आएको विपक्षीहरूको आरोप छ । उहाँको सरकारले न्यायिक प्रणालीमा व्यापक परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेपछि इजरायलमा इतिहासकै ठूला प्रदर्शनमध्येका केही प्रदर्शन भएका थिए ।
उदारवादी समूहहरूले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता कमजोर हुँदा लोकतन्त्रको भविष्य जोखिममा पर्ने भन्दै विरोध गरेका थिए । तर, हमासको आक्रमण र त्यसपछि सुरु भएका युद्धका कारण जनताको ध्यान अन्यत्र मोडिएको थियो ।
नयाँ संसद्ले सर्वोच्च अदालतको अधिकार सीमित गर्ने तथा महान्यायाधिवक्तालाई पदबाट हटाउन सहज बनाउने गरी अघिल्लो गठबन्धनले पारित गरेका कानुन खारेज गर्ने प्रयास गर्न सक्नेछ ।
त्यसैगरी, अतिवादी यहुदी धार्मिक समुदायका पुरुषलाई अनिवार्य सैन्य सेवाबाट दिइँदै आएको छुटसम्बन्धी व्यवस्था पनि पुनरावलोकन हुन सक्नेछ । सैन्य जनशक्ति अभाव र युद्धका कारण सेनामाथि दबाब बढिरहेका बेला उक्त समुदायलाई दिइएको छुटप्रति धेरै इजरायली नागरिक असन्तुष्ट छन् ।
तर, अतिवादी यहुदी दलहरूले भने विद्यमान कानुनी व्यवस्था पर्याप्त नभएको भन्दै थप छुटको माग गर्दै आएका छन् । विपक्षी गठबन्धनका कम्तीमा एक नेताले ती दललाई आफ्नो पक्षमा ल्याउने प्रयास गरिरहेको बताइएको छ ।
शापिराका अनुसार नेतान्याहु सरकारका पालामा बनेका कानुन खारेज गर्न संसद्मा मतदान गराएर पुरानै व्यवस्था पुनः लागू गर्न सकिन्छ । तर, नयाँ कानुन निर्माणका लागि विपक्षी दलहरूले आफ्ना प्राथमिकता तय गरी सहमति जुटाउनुपर्ने भएकाले त्यसमा केही साता लाग्न सक्नेछ ।
संसद्को सभामुख चयनमै पहिलो राजनीतिक भिडन्त
नयाँ संसद्को पहिलो राजनीतिक टकराव सभामुख चयनका क्रममा हुने देखिएको छ । हाल संसद्को सभामुख नेतान्याहुको लिकुड पार्टीका नेता तथा उहाँका विश्वासपात्र आमिर ओहाना हुनुहुन्छ ।
संसदीय नियमअनुसार संसद्को उद्घाटन सत्रकै क्रममा नयाँ सभामुख चयन गर्न सकिन्छ । नयाँ सरकारको शपथग्रहण हुनुअघि नै सभामुख चयन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
यसै विषयमा बिहीबार नै प्रारम्भिक विवाद देखिएको थियो । आइसेनकोट नेतृत्वको गठबन्धनमा रहेका तीन दलले वर्तमान सभामुखलाई पत्र लेख्दै संसद्को पहिलो बैठकमै नयाँ सभामुख चयन गर्न माग गरेका थिए । राजनीतिक विज्ञ शापिराले पनि यस्तो समयमै सभामुख चयन गर्नु सामान्य संसदीय अभ्यास भएको बताउनुभएको छ ।
तर, ओहानाले नयाँ सरकारको शपथग्रहण हुने दिन सभामुख चयन गर्ने परम्परा रहेको जवाफ दिनुभएको थियो । विपक्षी गठबन्धनका प्रभावशाली नेता नफ्ताली बेनेटले गठबन्धनका प्राथमिकतामा रहेका विषय तत्काल अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।
उहाँले संसद्मा विपक्षी गठबन्धनको नियन्त्रण सकेसम्म छिटो स्थापित गर्ने बताउँदै भन्नुभएको छ, ‘हामी जतिसक्दो चाँडो नेसेट (इजरायली संसद्) को नियन्त्रण लिनेछौँ ।’ (रासस/एएफपी)
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्