परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायु परिवर्तनका असर कुनै देशको सीमाभित्र सीमित नहुने भएकाले यसको जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका लागि क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताउनुभएको छ ।
उहाँले हिमालय क्षेत्रमा जलवायुजन्य विपद्को जोखिम बढ्दै गएको सन्दर्भमा हिन्दूकुश हिमालय (एचकेएच) क्षेत्रका देशबीच साझा संयन्त्र विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
टर्कीएको अन्ताल्यामा जारी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन (कोप–३१) का अवसरमा नेपाल पेभिलियनमा आयोजित ‘रिजनल कोअपरेसन मेकानिजम फर द हिन्दुकुश हिमालयः लेसन्स फ्रम ट्रान्सबाउन्ड्री क्लाइमेट डिजास्टर्स’ विषयक साइड इभेन्टलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो ।
मन्त्री खनालले जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न हुने बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोट, हिमनदी पग्लिने र पानीको उपलब्धतामा आउने परिवर्तनले एक देश मात्र नभई सीमापारका समुदाय, पारिस्थितिक प्रणाली र अर्थतन्त्रलाई समेत प्रभावित पार्ने बताउनुभयो ।
त्यसैले विपद् आउनुअघि नै जोखिम पहिचान, सूचना आदानप्रदान, पूर्वसूचना प्रणाली, उद्धार तथा प्रतिकार्य र पुनःस्थापनामा क्षेत्रीय सहकार्य आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
उहाँले पृथ्वीको पारिस्थितिक प्रणालीको स्वास्थ्य र मानवताको सामूहिक हित संरक्षणका लागि सरकार, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, वैज्ञानिक समुदाय, स्थानीय समुदाय र नागरिक समाजबीचको बहुसरोकारवाला साझेदारीलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कोप–३१ मा नेपालको हिमाली मुद्दा
कोप–३१ मा नेपालले हिमाल र जलवायु परिवर्तनको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताको प्राथमिकतामा राख्न निरन्तर पहल गरिरहेको छ ।
सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा सम्बोधन गर्दै परराष्ट्रमन्त्री खनालले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण देखिएका असरलाई सम्बोधन गर्न छुट्टै कार्ययोजना आवश्यक रहेको बताउनुभएको थियो ।
उहाँले हिमाली क्षेत्रका लागि १.५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम वृद्धिको लक्ष्यको महत्त्व, अनुकूलनका सूचकमा हिमाली विशेषता समेट्ने तथा जलवायु वित्तको पहुँच सहज बनाउने विषय उठाउनुभएको थियो ।
नेपालले भोटेकोसी क्षेत्रमा भएको पछिल्लो विनाशकारी विपद्लाई उदाहरण दिँदै हिमाली देशहरूले न्यून कार्बन उत्सर्जन गरे पनि जलवायु परिवर्तनको असमान असर भोगिरहेको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ ।
नेपालले जलवायु न्याय, क्षति तथा नोक्सानीसम्बन्धी वित्तीय सहयोगमा सहज पहुँच र हिमाली समुदायको उत्थानशीलता बढाउन अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीको माग गरेको छ ।
यद्यपि, हिमाली क्षेत्रका मुद्दालाई कोपको औपचारिक वार्तामा छुट्टै स्थान दिलाउने नेपालको प्रयासले अपेक्षित सफलता पाउन नसकेको विषय पनि सार्वजनिक भएको छ ।
नेपाल, भुटान र किर्गिस्तानले अघि सारेको छुट्टै हिमाली कार्यसूचीको प्रस्तावलाई प्रमुख वार्ता समूहहरूको पर्याप्त समर्थन प्राप्त हुन सकेन । यसले हिमाली देशहरूले साझा आवाज र क्षेत्रीय सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकतालाई झन् उजागर गरेको छ ।
कोप–३१ नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म टर्कीएको अन्ताल्यामा सञ्चालन भइरहेको छ । इसिमोडको सम्मेलन कार्यसूचीअनुसार नोभेम्बर ११ मा नेपाल पेभिलियनमा ‘टुवार्ड्स अ रिजनल कोअपरेसन मेकानिजम फर द एचकेएच : लेसन्स फ्रम ट्रान्सबाउन्ड्री क्लाइमेट डिजास्टर्स’ शीर्षकमा कार्यक्रमसमेत राखिएको छ ।
जलवायु परिवर्तनको असरलाई साझा चुनौतीका रूपमा स्वीकार गर्दै त्यसको सामना गर्न क्षेत्रीय संयन्त्र निर्माण गर्ने बहसलाई कोप–३१ मा उठाइनुलाई यसैकारण महत्त्वपूर्ण मानिएको छ । हिमालको संरक्षण र त्यहाँबाट बग्ने नदीमा निर्भर समुदायको सुरक्षा कुनै एक देशको मात्र जिम्मेवारी नभई समग्र क्षेत्रको साझा दायित्व हो ।
हिमालयको पानी र विपद् जोखिमले जोडिएका देश
हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्र अफगानिस्तानदेखि म्यानमारसम्म फैलिएको करिब तीन हजार पाँच सय किलोमिटर लामो पर्वतीय शृङ्खला हो । यसमा नेपालसहित अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, चीन, भुटान, बङ्गलादेश र म्यानमार गरी आठ देश समेटिन्छन् ।
यो क्षेत्र एसियाका प्रमुख नदी प्रणालीको मुहान भएकाले यहाँको हिमनदी, हिमताल, हिउँ र वर्षाको अवस्थाले पहाडी क्षेत्र मात्र नभई तल्लो तटीय भूभागका करोडौँ मानिसको जीवन, कृषि, खानेपानी, ऊर्जा र खाद्य सुरक्षामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) को अध्ययनअनुसार हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्रबाट उत्पत्ति हुने नदी प्रणालीमा निर्भर पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा करिब २४ करोड र तल्लो नदी बेसिनमा एक अर्ब ६५ करोड मानिसको जीवनयापन जोडिएको छ ।
यस क्षेत्रको हिमनदी र हिउँमा हुने परिवर्तनले नदीको बहाव, पानीको उपलब्धता र प्राकृतिक विपद्को जोखिममा समेत असर पार्ने अध्ययनले देखाएका छन् ।
जलवायु परिवर्तनका कारण हिमनदी पग्लिने क्रम तीव्र हुनु, हिमतालको आकार बढ्नु, अतिवृष्टि, बाढी, पहिरो तथा हिमताल विस्फोटबाट हुने बाढी (ग्लोफ) को जोखिम बढ्नु यस क्षेत्रका साझा चुनौती हुन् ।
यस्ता घटनाले एउटा देशमा विपद् निम्त्याए पनि त्यसको प्रभाव नदीको बहावसँगै सीमापारका बस्ती, पूर्वाधार, कृषि भूमि र जलविद्युत् आयोजनासम्म पुग्न सक्छ ।
त्यसैले विपद्को पूर्वानुमान, जोखिम मूल्याङ्कन र सूचना आदानप्रदान कुनै एक देशको प्रयासबाट मात्र प्रभावकारी हुन नसक्ने विज्ञहरूको विश्लेषण छ ।
सन् २०२३ मा सार्वजनिक इसिमोडको हिन्दूकुश हिमालयसम्बन्धी अध्ययनले सन् २०११ देखि २०२० को अवधिमा यस क्षेत्रका हिमनदी सन् २००० को दशकको तुलनामा ६५ प्रतिशत छिटो पग्लिएको देखाएको थियो ।
अध्ययनले हिमनदी, हिउँ र जमेको माटोमा भइरहेको परिवर्तनलाई अभूतपूर्व भन्दै यसले पानीको उपलब्धता र प्राकृतिक विपद्को जोखिमलाई थप जटिल बनाउने चेतावनी दिएको थियो ।
सन् २०२६ अगस्टमा प्रकाशित इसिमोडको अर्को अध्ययनले सन् १९९० देखि २०२० सम्म हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्रका हिमनदीको क्षेत्रफल १२ प्रतिशतले घटेको देखाएको छ । हिमनदीमा आएको यस्तो परिवर्तनले नदीको बहाव, जलस्रोतको दीर्घकालीन उपलब्धता र विपद् जोखिमलाई प्रभावित पार्ने अध्ययनको निष्कर्ष छ ।
क्षेत्रीय संयन्त्रको आवश्यकता र यसअघिका पहल
हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्रमा जलवायुजन्य जोखिमको सामना गर्न क्षेत्रीय सहकार्यको आवश्यकता यसअघि पनि उठ्दै आएको छ । इसिमोडले सन् २०२४ मा सार्वजनिक गरेको क्षेत्रीय सहकार्यसम्बन्धी मार्गचित्रले सीमापार जलवायु जोखिम व्यवस्थापनका लागि तथ्याङ्क सङ्कलन, वैज्ञानिक सूचना आदानप्रदान, विभिन्न क्षेत्रका निकायबीच संवाद र साझा अनुकूलन रणनीति आवश्यक रहेको औँल्याएको छ ।
नदी बेसिनलाई एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन गर्ने र माथिल्लो तथा तल्लो तटीय क्षेत्रका देशबीच सहकार्य बढाउने विषयलाई पनि यसले प्राथमिकता दिएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी), इसिमोड, इन्स्टिच्युट फर ग्लोबल इन्भायरोन्मेन्टल स्ट्राटेजिज र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विश्वविद्यालयले सन् २०२६ जुनमा सार्वजनिक गरेको अध्ययनले हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले खाद्य, पानी, ऊर्जा, जीविकोपार्जन र मानव आवागमनमा एकअर्कासँग जोडिएका जोखिम सिर्जना गरिरहेको उल्लेख गरेको छ ।
अध्ययनले जोखिम न्यूनीकरणका लागि क्षेत्रीय सहकार्य, संस्थागत सुधार, जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण र सामाजिक सुरक्षालाई महत्त्वपूर्ण उपायका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।
क्षेत्रीय सहकार्यलाई व्यवहारमा उतार्न नदीको बहाव, वर्षा, हिमनदी र हिमतालको अवस्थासम्बन्धी तथ्याङ्क नियमित रूपमा आदानप्रदान गर्ने, साझा पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्ने, विपद् प्रतिकार्यका मापदण्ड बनाउने र सीमापार उद्धार तथा राहतका लागि समन्वय गर्ने व्यवस्था आवश्यक देखिन्छ ।
यसका साथै जलवायु अनुकूलनका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत, प्राविधिक क्षमता र पूर्वाधार विकासमा पनि क्षेत्रीय साझेदारी अपरिहार्य छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्