नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोषी ठहर भई कैद सजाय भुक्तान गर्नुभएका पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी डिल्लीबजार कारागारबाट रिहा हुनुभएको छ ।
६५ वर्ष उमेर पूरा भएपछि ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाअनुसार कैद छुट पाउनुपर्ने माग गर्दै रायमाझीले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा निवेदन दिनुभएको थियो ।
ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १२ मा ६५ वर्ष उमेर पूरा गरेका ज्येष्ठ नागरिकलाई कैद सजायमा २५ प्रतिशतसम्म छुट दिन सकिने व्यवस्था छ ।
सोही व्यवस्थाअनुसार अदालतले उहाँको चार वर्षको कैद सजायमा एक वर्ष छुट हुने गरी संशोधित कैदीपुर्जी जारी गरेको थियो । काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश र संशोधित कैदीपुर्जी कारागार कार्यालयमा पुगेपछि बिहीबार बिहान उहाँलाई रिहा गरिएको हो । कारागार प्रशासनका अनुसार रायमाझीलाई पत्नी तथा परिवारका सदस्यको जिम्मा लगाइएको छ ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर नेपाली नागरिकलाई अमेरिका पठाउने भन्दै रकम असुली गरिएको प्रकरणमा संलग्न रहेको अभियोगमा रायमाझी पक्राउ पर्नुभएको थियो । उहाँमाथि ठगी, सङ्गठित अपराध र राज्यविरुद्धको कसुरमा मुद्दा चलाइएको थियो ।
अदालतको फैसलाअनुसार कैद सजाय भुक्तान गरिरहनुभएका रायमाझी २०८० वैशाख २० गते पक्राउ पर्नुभएको थियो । पक्राउ परेको मितिदेखि कैद अवधि गणना हुने भएकाले उहाँले करिब साढे तीन वर्ष कारागारमा बिताउनुभएको थियो ।
जेनजी आन्दोलनको दोस्रो दिन २०८२ भदौ २४ गते कारागारमा आक्रमण भएपछि अन्य बन्दीसंगै उहाँ पनि कारागारबाट भाग्नुभएपछि उहाँको कैद भुक्तानमा केही समय अवरोध भएको थियो ।
कारागारबाट भागेको करिब दुई सातापछि २०८२ असोज ७ गते उहाँ आफैँ कारागार फर्किनुभएको थियो । त्यसपछि उहाँ डिल्लीबजार कारागारमा कैद सजाय भुक्तान गरिरहनुभएको थियो ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक वृत्तमा चर्चित भ्रष्टाचार र ठगीका घटनामध्ये एक हो । यस प्रकरणमा रायमाझीका छोरा सन्दीपसमेत पक्राउ परेका थिए ।
अदालतले रायमाझीलाई ठगीमा २ वर्ष कैद र २० हजार जरिबाना, संगठित अपराधमा तीन वर्ष कैद र ३० हजार जरिबाना, राज्यविरुद्धकोसजाय तोकेका थियो ।
नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने प्रलोभन देखाउँदै रकम असुली गरिएको उक्त प्रकरणमा तत्कालीन मन्त्री, सरकारी अधिकारी र बिचौलियासहित विभिन्न व्यक्ति मुछिएका थिए ।
रायमाझीको रिहाइ मुद्दामा सफाइ वा अदालतको दोषसिद्धि उल्टिएको परिणाम नभई ज्येष्ठ नागरिकलाई कानुनले दिएको कैद छुट सुविधाअनुसार भएको हो । कैद छुट पाएर रिहा भए पनि अदालतले तोकेको जरिवाना तथा पीडितलाई क्षतिपूर्ति भर्ने दायित्व भने कायमै रहनेछ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्