नेपालले अल्पविकसित मुलुकका लागि प्रभावकारी अनुकूलन तथा उत्थानशीलतासम्बन्धी पहल (लाइफ–एआर) लाई अघि बढाउँदै जलवायु वित्त तथा स्रोत स्थानीय समुदायसम्म पुर्याउने र उनीहरूका प्राथमिकताअनुसार जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले लाइफ–एआरलाई वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउने संयन्त्रका रूपमा मात्र नभई जलवायु कार्ययोजना निर्माण, वित्तीय व्यवस्थापन र कार्यान्वयनको पद्धति नै रूपान्तरण गर्ने अवसरका रूपमा नेपालले लिएको बताउनुभएको छ ।
उहाँले मङ्गलबार जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) अन्तर्गत आयोजित लाइफ–एआर सुविधा (फ्यासिलिटी) को औपचारिक घोषणासभालाई सम्बोधन गर्दै यस्तो धारणा राख्नुभएको हो ।
सम्बोधनका क्रममा मन्त्री चौधरीले नेपाल प्राकृतिक स्रोत र विशिष्ट पारिस्थितिक प्रणालीले सम्पन्न सुन्दर हिमाली मुलुक भए पनि विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा अत्यन्त न्यून योगदान गर्ने मुलुकमध्ये पर्दापर्दै जलवायु परिवर्तनको असमान र गम्भीर असर भोगिरहेको बताउनुभयो ।
उहाँले सन् २०२६ अगस्ट २६ मा रसुवा–भोटेकोशी क्षेत्रमा गएको विनाशकारी विपद्लाई स्मरण गर्दै उक्त घटनालाई ‘हिमाली सुनामी’का रूपमा समेत वर्णन गरिएको बताउनुभयो । उक्त विपद्ले ठूलो मानवीय, आर्थिक तथा गैरआर्थिक क्षति पुर्याएको उहाँको भनाइ थियो ।
प्रारम्भिक अनुमानअनुसार उक्त घटनामा एक हजार ४५७ जनाभन्दा बढीको मृत्यु भएको र पाँच हजार २८५ जना अझै बेपत्ता रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । करिब १५ हजार घरपरिवारका ६० हजार मानिस प्रत्यक्ष प्रभावित भएको उहाँले बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको प्रारम्भिक द्रुत मूल्याङ्कनअनुसार विपद्पछिको पुनरुत्थान, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि करिब चार अर्ब ७८ करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । यो रकम नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को झन्डै १० प्रतिशत बराबर हो ।
उक्त विपद्ले भौतिक संरचना र जीविकोपार्जनका आधार मात्र नष्ट नगरी बस्ती नै उजाड बनाएको, समुदायलाई विस्थापित गरेको तथा सांस्कृतिक, सामाजिक र प्राकृतिक सम्पदामा समेत क्षति पुर्याएको मन्त्री चौधरीले बताउनुभयो । तीमध्ये केही क्षति अपूरणीय रहेको र त्यसलाई आर्थिक मूल्यमा मात्र मापन गर्न नसकिने उहाँको भनाइ थियो ।
विश्व तापक्रम बढ्दै जाँदा विशेषगरी हिमाली क्षेत्रमा जलवायुजन्य विपद् बारम्बार र थप विनाशकारी बन्दै गएकाले नेपालले भविष्यमा पनि यस्ता विपद्को सामना गर्नुपर्ने हुन सक्ने उहाँले बताउनुभयो । त्यसैले जलवायु वित्त, संस्थागत तथा प्राविधिक क्षमता र विशेषगरी जलवायु सूचना सेवा तथा पूर्वसूचना प्रणालीका लागि आधुनिक प्रविधिको आवश्यकता रहेको उहाँले औँल्याउनुभयो ।
अल्पविकसित मुलुकका रूपमा नेपालले अनुकूलनका आवश्यकता तथा जलवायु परिवर्तनबाट हुने क्षति र नोक्सानी सम्बोधन गर्न समर्पित, समयमै उपलब्ध हुने, सहज पहुँचयोग्य, पूर्वानुमानयोग्य, थप र अनुदानमा आधारित जलवायु वित्तको माग गर्दै आएको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
यस्तो अवस्थामा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई स्थानीय तहमा सार्थक कार्यमा रूपान्तरण गर्न लाइफ–एआरले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उहाँको भनाइ थियो ।
मन्त्री चौधरीले समुदायलाई जलवायु योजना निर्माण र निर्णय प्रक्रियाको केन्द्रमा राख्ने स्थानीय नेतृत्वमा आधारित दृष्टिकोण नेपालजस्ता मुलुकका लागि विशेष सान्दर्भिक रहेको बताउनुभयो । जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेका समुदायलाई नै समाधानको नेतृत्व गर्न सक्षम बनाउनुपर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
नेपालले २०२६ मे ८ मा आफ्नो नेतृत्वमा लाइफ–एआरसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको र अहिले यसको स्थापना प्रक्रियामा प्रगति भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
नयाँ सुविधामा रूपान्तरण हुँदै गर्दा नेपालले कार्यान्वयनका माध्यम र संयन्त्र सुदृढ गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका थप साझेदारलाई यस पहलमा सहभागी हुन आह्वान गर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
नेपालले स्थानीय सरकार र स्थानीय संस्थाको क्षमता सुदृढ गर्ने, समुदायलाई सशक्त बनाउने तथा जलवायु वित्तबाट जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा बढी असर भोगिरहेका नागरिकले प्रत्यक्ष लाभ पाउने सुनिश्चित गर्न चाहेको मन्त्री चौधरीले बताउनुभयो ।
लाइफ–एआरले जलवायु कार्ययोजना कसरी बनाइन्छ, त्यसका लागि स्रोत कसरी जुटाइन्छ र कार्यान्वयन कसरी गरिन्छ भन्ने प्रक्रियामा रूपान्तरण ल्याउने अपेक्षा रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
यस पहललाई अघि बढाउन सचिवालयका रूपमा सहयोग पुर्याएको इन्टरनेसनल इन्स्टिच्युट अफ इन्भायरोन्मेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट (आईआईईडी) प्रति आभार व्यक्त गर्दै उहाँले लाइफ–एआरलाई अल्पविकसित मुलुक आफैँले सञ्चालन गर्ने सुविधाका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यप्रति नेपालको पूर्ण समर्थन रहेको बताउनुभयो ।
यसले अल्पविकसित मुलुकलाई आफ्नै आवश्यकता र प्राथमिकताअनुसार जलवायु कार्य अघि बढाउन सहयोग गर्ने विश्वास पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।
नेपालले आगामी वर्ष काठमाडौंमा लाइफ–एआरको १५औँ बोर्ड बैठक आयोजना गर्ने जानकारी दिँदै मन्त्री चौधरीले अल्पविकसित मुलुक समूहका अध्यक्ष, बोर्डका सदस्य तथा सम्बन्धित सरोकारवालालाई नेपाल भ्रमणका लागि आमन्त्रण गर्नुभयो । बैठकले रचनात्मक छलफल गर्दै सामूहिक साझेदारी थप सुदृढ गर्ने अपेक्षा उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले कोप–३१ मा सहभागी सबै देशका प्रतिनिधिलाई नेपाल पेभिलियनको भ्रमण गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो । सम्मेलन अवधिभर नेपालले हिमाल, जलवायु जोखिम, विपद्का अनुभव, जलवायु कार्य र हिमाली समुदायको जीविकोपार्जनका विषय समेटेर विभिन्न विषयगत कार्यक्रम आयोजना गर्ने जानकारी उहाँले दिनुभयो ।
सम्बोधनको अन्त्यमा मन्त्री चौधरीले जलवायु कार्यको लाभ अन्तिम तहका समुदायसम्म पुर्याउन र जोखिममा रहेका समुदायलाई पछाडि नछाड्न नेपालले अल्पविकसित मुलुक समूह तथा लाइफ–एआरका साझेदारसँग सहकार्य जारी राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
“आउनुहोस्, हामी मिलेर जलवायु प्रतिबद्धतालाई स्थानीय नेतृत्वमा आधारित कार्यमा रूपान्तरण गरौँ र जलवायु उत्थानशील भविष्यका लागि उत्थानशील समुदाय निर्माण गरौँ,” उहाँले भन्नुभयो । (रासस)
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्