नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक शक्ति संघर्ष, नेतृत्वको नैतिकता र विश्वासको संकट

नेपाली कांग्रेसको वर्तमान आन्तरिक विवादलाई केवल गुट–उपगुटबीचको शक्ति संघर्षका रूपमा मात्र बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन । यो विवादले पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र, नेतृत्वको राजनीतिक इमानदारी, संस्थागत विश्वसनीयता र समग्र लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।

विशेषगरी, पार्टीको एउटा पक्षले आयोजना गरेको महाधिवेशन, त्यसबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरूको सपथग्रहण र चार जना निर्वाचित सदस्यलाई भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन रहेको कारण देखाउँदै सपथ गराउन रोकिएको घटनाले कांग्रेसभित्रको नेतृत्व र निर्णय प्रक्रियाको नैतिक धरातलमाथि बहस सिर्जना गरेको छ ।

प्रजातान्त्रिक राजनीतिक दलभित्र वैचारिक मतभिन्नता, नेतृत्वप्रतिको असन्तुष्टि र गुट–उपगुटको निर्माण अस्वाभाविक होइन । बरु स्वस्थ प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा यस्ता मतभिन्नताले पार्टीलाई थप परिष्कृत, गतिशील र उत्तरदायी बनाउने अपेक्षा गरिन्छ । तर जब वैचारिक बहसलाई व्यक्तिगत स्वार्थ, पदको आकांक्षा र शक्ति प्राप्तिको प्रतिस्पर्धाले विस्थापित गर्छ, तब आन्तरिक लोकतन्त्र नै संकटमा पर्न थाल्छ ।

कुनै पनि राजनीतिक दलको आन्तरिक विवाद त्यस दलको संगठनात्मक सीमाभित्र मात्र सीमित रहँदैन । विशेषगरी देशको सबैभन्दा ठूलो र ऐतिहासिक राजनीतिक दल कमजोर हुनु भनेको मुलुकको लोकतान्त्रिक प्रणाली र राजनीतिक स्थिरतामाथि समेत जोखिम थपिनु हो।

नेपाली कांग्रेसको इतिहास हेर्ने हो भने नेतृत्व हस्तान्तरण सधैँ सहज र सर्वस्वीकार्य प्रक्रियाबाट भएको पाइँदैन । पार्टीभित्र नेतृत्व स्थापित गर्न र नेतृत्व परिवर्तन गर्न शक्ति सन्तुलन, गुटगत समीकरण र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका छन् । पछिल्लो समय त यस्तो शक्ति प्रदर्शन पार्टीको नियमित राजनीतिक अभ्यासजस्तै बन्दै गएको छ ।

अहिलेको अवस्था झन् जटिल देखिन्छ । प्राविधिक र व्यावहारिक दुवै दृष्टिले पार्टीभित्र दुईवटा नेतृत्व र दुईवटा आधिकारिकताको दाबी देखिएको छ । एकातिर शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वलाई निरन्तरता दिने पक्ष छ भने अर्कोतिर गगन थापाको नेतृत्वमा नयाँ राजनीतिक दाबी र संगठनात्मक संरचना अगाडि आएको छ ।

यो अवस्थालाई केवल दुई नेताबीचको प्रतिस्पर्धाका रूपमा सीमित गरेर हेर्नु उचित हुँदैन । यसले कांग्रेसभित्र पुरानो नेतृत्वको निरन्तरता र नयाँ पुस्ताको नेतृत्व आकांक्षाबीचको संघर्षलाई पनि प्रतिनिधित्व गर्छ । प्रश्न देउवा ठीक कि गगन भन्ने मात्र होइन, कांग्रेसले आफ्नो आन्तरिक लोकतन्त्रलाई कुन विधि, मूल्य र मान्यताका आधारमा सञ्चालन गर्छ भन्ने हो ।

नेतृत्वको राजनीतिक इमानदारीमाथि गम्भीर प्रश्न । अहिलेको विवादको सबैभन्दा पेचिलो पक्ष गगन थापा नेतृत्वको पक्षबाट सम्पन्न महाधिवेशन र त्यसबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरूको सपथग्रहणसँग जोडिएको छ ।

महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएका चार जना सदस्यलाई उनीहरूमाथि भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन रहेको कारण देखाउँदै सपथ गराउन रोकिएको विषय सामान्य प्रशासनिक निर्णय मात्र होइन । यसले नेतृत्वको निर्णय क्षमता, राजनीतिक नैतिकता र संगठनप्रतिको जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाएको छ ।

यहाँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ ती चार जना व्यक्तिमाथि भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा चलिरहेको कुरा नेतृत्वलाई पहिले नै थाहा थिएन ? यदि थाहा थियो भने उनीहरूलाई उम्मेदवार बन्न किन दिइयो ? उनीहरूको उम्मेदवारीले महाधिवेशनको वैधानिकता र प्रक्रियामा कुनै असर गर्दैनथ्यो भने निर्वाचनपछि मात्र उनीहरूको सपथग्रहण रोक्नुको औचित्य के हो ? र यदि उनीहरूलाई केन्द्रीय सदस्यका रूपमा स्वीकार गर्न नैतिक वा कानुनी आधार थिएन भने उम्मेदवारी दर्तादेखि निर्वाचन प्रक्रियासम्म नेतृत्व किन मौन रह्यो ?

यी प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ नेतृत्वले दिनैपर्छ । राजनीतिक वृत्तमा बाहिर आएका चर्चाअनुसार ती चार जना नेताहरूलाई केन्द्रीय तहमा उम्मेदवार बन्ने अवसर नदिएको भए उनीहरूको प्रभाव क्षेत्र र सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रमा अधिवेशन प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुन सक्ने अवस्था थियो ।

अर्थात्, उनीहरूलाई उम्मेदवारी दिन दिनु महाधिवेशन सम्पन्न गराउने एउटा व्यावहारिक बाध्यता पनि हुन सक्थ्यो । यदि यो कुरा सत्य हो भने नेतृत्वले तत्कालीन राजनीतिक सुविधा र संगठनात्मक आवश्यकताका लागि उनीहरूलाई उम्मेदवारीको अवसर दिएको तर निर्वाचनपछि भने उनीहरूको राजनीतिक हैसियतलाई अस्वीकार गरेको देखिन्छ ।

अझ निर्वाचनमा उनीहरूलाई पराजित गराउने प्रयाससमेत भएको भन्ने चर्चा बाहिर आएको थियो । तर उनीहरू निर्वाचित भएर आएपछि सपथग्रहण नै रोक्ने निर्णय हुनु संयोग मात्र हो कि योजनाबद्ध राजनीतिक रणनीति ? यसको जवाफ नेतृत्वले पारदर्शी रूपमा दिनुपर्छ ।

यहाँ नेतृत्वको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी निर्णयमा देखिएको असंगति हो । उम्मेदवार बन्न योग्य ठानिएका व्यक्तिहरू निर्वाचित भएपछि कसरी अयोग्य भए ? उम्मेदवारी स्वीकार गर्ने निकाय र सपथग्रहण रोक्ने निकायको राजनीतिक तथा नैतिक जिम्मेवारी कसले लिने ?

कुनै पनि संस्थामा नियम र मापदण्ड व्यक्तिको राजनीतिक उपयोगिताका आधारमा बदलिनु हुँदैन । निर्वाचनअघि एउटा मापदण्ड र निर्वाचनपछि अर्को मापदण्ड लागू गर्नु संस्थागत इमानदारीको परिचायक हुन सक्दैन ।

भ्रष्टाचारको मुद्दा र राजनीतिक अधिकारबीचको सन्तुलन । यद्यपि यो विवादको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्षलाई पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । कुनै व्यक्तिमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा चलिरहेको छ भन्दैमा ऊ स्वतः दोषी ठहर हुँदैन ।

कानुनी राज्यको आधारभूत मान्यता नै अदालतबाट दोष प्रमाणित नभएसम्म व्यक्ति निर्दोष मानिनुपर्छ भन्ने हो । त्यसैले भ्रष्टाचारको आरोप लागेका व्यक्तिलाई राजनीतिक रूपमा दण्डित गर्नु र भ्रष्टाचारको आरोपलाई बेवास्ता गर्दै सार्वजनिक जिम्मेवारीमा निर्वाध रूपमा स्थापित गर्नु दुवै अतिवादी दृष्टिकोण हुन् ।

राजनीतिक दलहरूले आफ्नो विधान, प्रचलित कानुन र नैतिक मापदण्डका आधारमा यस्ता विषयलाई स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ । यदि सपथग्रहण रोक्ने कुनै कानुनी वा विधानसम्मत आधार थियो भने त्यसको स्पष्ट व्याख्या गरिनुपर्छ ।

यदि त्यस्तो आधार थिएन भने निर्वाचनबाट प्राप्त जनादेश र संगठनात्मक अधिकारलाई सम्मान गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको नैतिकता राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा विपक्षीलाई कमजोर बनाउने हतियार बन्नु हुँदैन । त्यस्तै, निर्वाचित भएको नाममा जवाफदेहिताबाट उन्मुक्ति पनि मिल्नु हुँदैन ।

नेतृत्वको व्यवहारले विश्वासको संकट जन्माउँछ । राजनीतिक दल कुनै एक नेताको निजी सम्पत्ति होइन । यो हजारौँ कार्यकर्ताको त्याग, लाखौँ समर्थकको विश्वास र जनताको राजनीतिक अपेक्षाबाट बनेको संस्था हो । नेतृत्व परिवर्तन हुन सक्छ, गुट परिवर्तन हुन सक्छन्, तर संस्थाको विश्वसनीयता भने जोगिइरहनुपर्छ ।

आज शपथग्रहणबाट रोकिएका ती चार जना सदस्यले भोलि वर्तमान नेतृत्वप्रति कति विश्वास गर्लान् ? उनीहरूले नेतृत्वको निर्णयलाई निष्पक्ष संगठनात्मक निर्णयका रूपमा लिने कि आफ्नो राजनीतिक अस्तित्वमाथि गरिएको अन्यायका रूपमा बुझ्ने ?

यस घटनाले तत्कालीन रूपमा चार जना सदस्यलाई मात्र असर गरेको देखिए पनि यसको दीर्घकालीन प्रभाव अझ गम्भीर हुन सक्छ । किनकि यसले पार्टीभित्र एउटा गलत सन्देश प्रवाह गर्छ नेतृत्वलाई आवश्यक पर्दा तपाईंको राजनीतिक उपयोग हुन सक्छ, तर तपाईंको अधिकारको सुनिश्चितता भने नेतृत्वको अनुकूलतामा निर्भर रहन सक्छ ।

यस्तो सन्देशले संगठनमा विश्वास होइन, अविश्वास बढाउँछ । कार्यकर्तामा विधि र विधानप्रतिको निष्ठा होइन, शक्तिशाली गुटसँग नजिकिने प्रवृत्ति विकास गर्छ । अन्ततः पार्टी संस्थागत प्रणालीबाट होइन, नेताको इच्छा र शक्तिको समीकरणबाट चल्न थाल्छ ।

कांग्रेसको संकट र देशको लोकतान्त्रिक भविष्य । नेपाली कांग्रेस नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको एउटा महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक शक्ति हो । राणाशासनविरुद्धको संघर्षदेखि प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा कांग्रेसले निर्वाह गरेको भूमिका इतिहासको महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो ।

त्यसैले कांग्रेसको आन्तरिक संकटलाई एउटा पार्टीको सामान्य विवादका रूपमा मात्र लिन मिल्दैन । लोकतन्त्रमा सशक्त प्रतिपक्ष र स्वस्थ सत्तारूढ दल दुवै आवश्यक हुन्छन् । राजनीतिक दलहरू कमजोर, विभाजित र नेतृत्वको व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षामा केन्द्रित हुँदै जाँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर राज्य सञ्चालन, नीति निर्माण र जनविश्वासमा पर्छ ।

दक्षिण एसियाली राजनीतिमा राजनीतिक इमानदारी र नैतिकताको अभ्यास अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको यथार्थलाई स्वीकार गर्नुपर्छ । तर त्यसैलाई आधार बनाएर राजनीतिक बेइमानीलाई सामान्यीकरण गर्न मिल्दैन ।

जनताले राजनीतिमा शतप्रतिशत आदर्शवादको अपेक्षा नगरे पनि कम्तीमा राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो बोली र व्यवहारमा एकरूपता देखाओस् भन्ने चाहना राख्छन् । राजनीतिमा सबै निर्णय लोकप्रिय हुँदैनन् । कतिपय निर्णय कठोर पनि हुन सक्छन् । तर ती निर्णय विधिसम्मत, पारदर्शी र समान मापदण्डमा आधारित हुनुपर्छ ।

नेतृत्वको असली परीक्षा आफूअनुकूल निर्णय गर्दा होइन, आफूलाई राजनीतिक रूपमा असहज हुने अवस्थामा पनि विधि र न्यायको पक्षमा उभिन सक्दा हुन्छ ।

निष्कर्षमा भन्नुपर्दा कांग्रेसलाई गुट होइन, विधि र विश्वासले बचाउन सक्छ । नेपाली कांग्रेस अहिले केवल नेतृत्वको विवादमा फसेको छैन, यो आफ्नो राजनीतिक संस्कार र संस्थागत भविष्यको परीक्षणबाट गुज्रिरहेको छ ।

देउवा पक्ष होस् वा गगन पक्ष, दुवैका लागि अहिलेको परिस्थितिले एउटा महत्त्वपूर्ण सन्देश दिएको छ पार्टी कब्जा गर्नु र पार्टी निर्माण गर्नु दुई फरक कुरा हुन् । कुनै पक्षले आफूलाई आधिकारिक घोषणा गर्दैमा संगठनात्मक वैधता र राजनीतिक स्वीकार्यता स्वतः स्थापित हुँदैन । त्यसका लागि विधि, विधान, लोकतान्त्रिक अभ्यास र कार्यकर्ताको विश्वास आवश्यक हुन्छ ।

गगन थापा नेतृत्वको पक्षबाट आयोजित महाधिवेशनबाट निर्वाचित चार जना सदस्यको सपथग्रहण रोकिएको घटनामा नेतृत्वले अब मौनता होइन, स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ । यदि उनीहरूको उम्मेदवारी स्वीकार गर्नु गलत थियो भने त्यो गल्ती कसले गर्यो ? यदि उनीहरूलाई उम्मेदवार बन्न दिनु राजनीतिक बाध्यता थियो भने निर्वाचनपछि सपथ रोक्नुको औचित्य के हो ? र यदि कुनै कानुनी वा विधानगत अड्चन थियो भने त्यो कुरा उम्मेदवारी दर्ताकै समयमा किन स्पष्ट गरिएन ?

यी प्रश्नको जवाफ नदिई नेतृत्वले केवल निर्णय सुनाएर आफ्नो नैतिक जिम्मेवारीबाट उम्कन सक्दैन । अन्ततः राजनीतिक दलभित्रको शक्ति संघर्ष स्वाभाविक हुन सक्छ, तर शक्ति संघर्षका नाममा विधि, विधान र राजनीतिक इमानदारीलाई बलि चढाउनु स्वीकार्य हुन सक्दैन ।

कांग्रेसलाई अहिले अर्को शक्तिशाली नेता वा अर्को प्रभावशाली गुटको आवश्यकता छैन । कांग्रेसलाई आवश्यक छ विधिमा चल्ने नेतृत्व, निष्पक्ष निर्णय प्रक्रिया र एकअर्काप्रतिको न्यूनतम विश्वास ।

किनकि कुनै पनि राजनीतिक दलको वास्तविक शक्ति उसका नेताहरूको पद, गुटको संख्या वा शक्ति प्रदर्शनमा होइन, आफ्नै सदस्यहरूलाई न्याय दिन सक्ने संस्थागत क्षमतामा निहित हुन्छ ।

नेपाली कांग्रेसले यो कुरा बुझ्न सकेन भने उसले गुमाउने चार जना केन्द्रीय सदस्य मात्र हुने छैनन्, उसले क्रमशः आफ्ना कार्यकर्ता, समर्थक र आम जनताको विश्वाससमेत गुमाउनेछ । र लोकतन्त्रमा कुनै पनि ऐतिहासिक राजनीतिक दलका लागि जनताको विश्वास गुमाउनु नै सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक पराजय हो ।