अर्थ

बारामा मात्रै वार्षिक रु चार अर्बको माछा उत्पादन

मुलुकको माग अनुसार माछा उत्पादन हुन नसकेपछि भारतबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता कायमै हुँदा बारा जिल्लामा भने वार्षिक रु चार अर्ब मूल्य बराबरको ३० हजार मेट्रिकटन जिउँदो माछा उत्पादन हुने गरेको छ । देशभर सर्वाधिक माछाको उत्पादन हुने भएपछि माछापालन व्यवसायतर्फ प्रतिवर्ष बाराका किसानको आकर्षण बढ्दै गएको छ ।

सङ्घीय सरकारले कृषिको व्यवसायीकरण, विविधीकरण तथा यान्त्रिकीकरणका माध्यमबाट माछा उत्पादन गरी किसानको आर्थिकस्तर बढाउन बारामा २०७३÷७४ देखि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना (माछा सुपरजोन) लागू भएपछि माछापालनप्रति किसानको आकर्षण बढ्दै गएको हो । सुपरजोनमा आबद्ध माछापालन गर्ने किसानको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउन अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा रु दुई करोड ८० लाख खर्च गरी माछापालनसम्बन्धी कार्यक्रम अघि बढाइएको, ८० हेक्टर क्षेत्रफलमा नयाँ पोखरीका लागि रु एक करोड २० लाख, साना सिँचाइका लागि ३०० किसानलाई मोटर वितरण र १४ जना किसानलाई स्यालो ट्युवेल वितरण गरिएको थियो । जसबाट एक हजार ५०० किसान लाभान्वित भएका थिए ।
जिल्लाको सिम्रौनगढ, पचरौता र गढीमाई नगरपालिका तथा आदर्श कोतवाल, करैयामाई, सुवर्ण, बारागढी र देवताल गाउँपालिकाभित्रका किसान माछा सुपरजोनमा आबद्ध भएपछि ५० प्रतिशत किसानको आर्थिक अवस्थामा सुधार आएको माछा सुपरजोन परियोजना कार्यान्वयन इकाइ कार्यालय बाराका वरिष्ठ कृषि अधिकृत डा सुरेन्द्र यादवले राससलाई बताउनुभयो ।

बारामा सो कार्यक्रम लागू हुनुभन्दा पहिले यहाँका उपभोक्ताहरू भारतमा उत्पादित माछामा निर्भर भएको तर कार्यक्रम लागू भएपछि यहाँका किसान आफँै माछापालन गरी आर्थिक लाभ लिन थालेको छन् । उपभोक्ताले जिउँदो तथा ताजा माछा सहजै पाउन थालेका छन् ।

सार्वजनिक जलाशयमा भूमिहीन तथा विपन्न वर्गको पहँुच बढेकाले आयात प्रतिस्थापन भएको छ भने निर्यात प्रवद्र्धन भएको छ । सङ्घीय सरकारले लागू गरेको यो कार्यक्रमले माछापालन गर्ने किसानले थप आर्थिक लाभ लिन थालेपछि अन्य किसानसमेत यस व्यवसायतर्फ आकर्षित हुन थालेका छन् ।

चालू आवमा माछापालन व्यवसायलाई अगाडि बढाउन सङ्घीय सरकारले माछा सुपरजोन कार्यक्रमअन्तर्गत सम्बन्धित पालिकाहरूमा थप ७५ हेक्टर क्षेत्रफलमा नयाँ पोखरी खनाउन रु दुई करोड २५ लाख विनियोजन गरेको छ । माछा प्रशोधन केन्द्र स्थापनाका लागि रु ३० लाख बजेटसमेत विनियोजन गरेको छ । उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत १३५ जना किसान प्रत्यक्षरूपमा लाभान्वित हुने विश्वास लिइएको छ ।

यसैगरी सरकारले चालू आवमा किसानका लागि स्यालो ट्युवेल तथा माछा पसललाई व्यवस्थित गर्न बजेट छुट्याइएको छ । मत्स्य विकासको क्षेत्रमा देशमै अग्रस्थान ओगटेको बारामा उत्पादित माछा काठमाडाँै, पोखरा, नारायणघाटलगायत शहरमा जाने गरेको छ । माछाको व्यवस्थित बजारीकरण गरी यहाँबाट उत्पादित माछा देशको विभिन्न भागमा पु¥याउने, माछाको सुकुटी बनाउने कार्यलाई व्यावसायिकरूपमा देशको विभिन्न भागमा पु¥याउने, जिउँदो माछाको व्यावसायिक बजारीकरण गर्ने, प्रशोधित माछाहरू पु¥याउनेजस्ता कार्यसमेत सो कार्यालयले गर्दै आएको छ ।

माछा उत्पादनमा आत्मनिर्भर हँुदै गएपछि यहाँको बोधवन गाउँ माछा गाउँ भनेर चिनिन थालेका छ । जहाँ अधिकांश घरधुरीसँग माछा पोखरी छ । साना व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रम, व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (ब्लक) विकास कार्यक्रम, व्यावसायिक कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन (जोन) विकास कार्यक्रम तथा बृहत् व्यावसायिक कृषि उत्पादन तथा औद्योगिक केन्द्र (सुपरजोन) विकास कार्यक्रम सरकारबाट स्वीकृत भई सञ्चालनमा आएका छन् ।

सम्बन्धित खबर

Back to top button