गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको घटनामा संलग्न रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पक्राउ गरी कारबाही हुनुपर्ने आदेशको माग गर्दै अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणसहितका कानुन व्यवसायी सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् ।
द्वन्द्व प्रभावित समेत रहेका कानुन व्यवसायीहरुले २०७६ साल माघ १ गते टुँडिखेलमा भएको एक कार्यक्रममा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा मारिएका १७ हजारमध्ये ५ हजारको जिम्मा आफूले लिने र १२ हजारको जिम्मा तत्कालीन सरकारले लिनुपर्ने बताउनुभएको थियो ।
अहिले आएर प्रचण्डको त्यही अभिव्यक्तिलाई लिएर छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने माग गर्दै कानुन व्यवसायी रिट लिएर सर्वोच्च अदालत गएका भए पनि त्यतिबेला रिट दर्ता भएको थिएन ।
अदालतले रिट दर्ता गरेपछि त्यसविरुद्ध परेको निवेदनमा गत शुक्रबार न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र हरि फुयालको संयुक्त इजलासले रिट दर्ता गर्न आदेश दिएपछि कानुन व्यवसायीहरु पुनः रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डविरुद्ध जाहेरी दर्ता गरी पक्राउको आदेश माग गर्ने उद्देश्यसहित रिट दर्ता गर्न पुगे पनि यो समाचार तयार पार्दासम्म उनीहरुको रिट भने दर्ता भइसकेको छैन ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्