प्रधानमन्त्रीले मेहेनत गरिरहनुभएको छ : थापा
भ्रष्टाचार अभियोग लागेको पाँच वर्षभित्र अनुसन्धान गरिनुपर्ने हदम्यादको प्रस्ताव हटाउनुपर्छ
नेपाली कांग्रेसका सांसद गगनकुमार थापाले अहिले जे भएको छ एकदमै ठीक भएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिले मेहेनत गरिरहेको बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकको विशेष समयमा सांसद थापाले महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी र उत्पीडित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
सङ्घीयता, गणतन्त्र, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई अझ समावेशी बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै सांसद थापाले पछाडि फर्किने छुट कसैलाई नभएको बताउनुभयो ।
यसै गरी भूटानी शरणार्थी र सहकारी ठगीमा मुछिएकाका विषयमा अघिल्लो सरकारले जहाँसम्म अनुसन्धान पुर्याएको थियो, सरकारले सोही बिन्दुबाट अनुसन्धान थाल्नुपर्ने पनि थापाले बताउनुभयो ।
सांसद थापाले असल काम गरेमा सरकारको प्रशंसा र गलत गरेमा आलोचना हुने बताउनुभयो । उहाँले सहकारी, मल र दूधको समस्या जतिसक्दो चाँडो समाधान गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो ।
“प्रत्येक मन्त्रालयसँग जोडिएका साना–साना काम छन्, ती पूरा गर्न बेग्लै स्रोतसाधन पनि चाहिँदैन माननीय मन्त्रीज्यूको इच्छाशक्ति भए पुग्छ, आवश्यक कानुन तत्काल निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले भन्नुभयो ।
वर्तमान सरकार गठन भएका बेला गरिएका सहमतिका आधारमा जनचाहना अनुसार काम हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले अनियमितता सम्बन्धी सबै फाइल खोलेर दोषीमाथि छानबिन हुनुपर्ने माग गर्नुभयो ।
यसै गरी थापाले नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले भ्रष्टाचारमा पाँच वर्षे हदम्यादको प्रस्ताव हटाउनुपर्छ भन्ने आफूहरुको स्पष्ट प्रस्ताव रहेको बताउनुभएको छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन विधेयकमा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिमाथि निश्चित अवधिभित्र मात्रै मुद्दा चलाउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन विधेयकमा भएको व्यवस्था अनुसार, निश्चित अवधिभित्र अनुसन्धान नभए उनीहरुमाथि मुद्दा चल्ने छैन ।
यस्तो प्रस्तावित व्यवस्थाको विपक्षमा विपक्षी दलहरु नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) लगायतका दल देखिएका छन् ।
प्रमुख सत्ताघटक नेपाली कांग्रेसले पनि भ्रष्टाचारमा अनुसन्धानका लागि हदम्याद राख्न नहुने बताउँदै आएको छ । तर सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमाले भने यो विषयमा मौन छ ।




प्रतिक्रिया राख्नुहोस्