त्रिविको जग्गा हडप्नेहरुको नालीबेली सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन गर्न शिक्षा मन्त्री पुनको निर्देशन

विज्ञान, प्रविधि तथा शिक्षामन्त्री महावीर पुनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा अतिक्रमणका खोजबिन गर्न बनाइएको समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने बताउनुभएको छ ।

एक वर्षअघि नै तत्कालीन सरकारलाई बुझाइएको सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय लगत्तै मन्त्री पुनले सामाजिक सञजालमार्फत प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी कार्यान्वन गर्न निर्देशन दिएको जानकारी दिनुभएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को यही असोज २३ गतेको बैठकले प्रतिवेदन सार्वजनिक र कार्यान्वयन गर्न जिम्मेवारी दिएपछि मन्त्री पुनले आफूले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको सामाजिक सञ्जालबाट जानकारी दिनुभएको हो ।

गत पुस २ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराई र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीसहितको उपस्थितिमा खोजबिन समितिका सदस्य महेन्द्र थापाले सो प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो ।

प्रतिवेदनले २०१३ सालदेखिका त्रिविको कीर्तिपुर, नैकाप, ढुङ्गेअड्डा, पाटनलगायत काठमाडौँ उपत्यकाका २१ वटा क्याम्पसका जग्गाको अवस्था, दुरूपयोग र उपयोगका लागि समाधानका उपायसमेत सुझाएको थियो ।

समितिले जग्गाको दुरूपयोग भएका सम्बन्धमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाली प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा लेखी पठाउन पनि सुझाव दिएको थियो ।

विसं २०८० जेठ १७ गते मन्त्रिपरिषद्बाट पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो । समितिले २०८१ सालमा प्रतिवेदन पेश गरेको थियो ।