जापानमा विदेशीहरूको आगमनले नयाँ रेकर्ड कायम गरिरहे पनि विगत दुई वर्षदेखि लागू गरिएको कडा अध्यागमन नियन्त्रण उपायहरूले ठोस नतिजा देखाउन थालेको हालै सार्वजनिक गरिएको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएका छन् ।
अध्यागमन सेवा एजेन्सीले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार, सन् २०२५ मा जापान भित्रिने विदेशीहरूको संख्या ४ करोड २४ लाख नाघेको छ। यो संख्या ४ करोड कटेको यो पहिलो पटक हो। साथै, जापानमा बसोबास गर्ने विदेशी नागरिकहरूको संख्या पनि गत वर्ष रेकर्ड ४१ लाख ३० हजार पुगेको छ।
अवैध बसाईमा कडाइ
विदेशीहरूको आगमनमा भएको वृद्धिसँगै सरकारले अवैध रूपमा बस्नेहरूको संख्या घटाउन ूजिरो प्लानू -जापानमा जनताको सुरक्षा र निश्चितताका लागि शून्य अवैध विदेशी बासिन्दा योजना) सुरु गरेको छ। सन् २०२५ मे महिनादेखि सुरु भएको यस योजना अन्तर्गत कडा जाँचबुझ प्रक्रिया, शरणार्थी आवेदनको द्रुत प्रक्रिया र देश निकाला गर्ने प्रयासहरूलाई तीव्र पारिएको छ।
जनवरी १ सम्ममा जापानमा अवैध रूपमा बसोबास गर्नेहरूको संख्या ६८,४८८ मा झरेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ६,३७५ ले कम हो। यो लगातार दोस्रो वर्षको गिरावट हो।
देश निकाला र आवासीय अनुमति खारेजी
सन् २०२५ मा १८,४४२ जना विरुद्ध अध्यागमन नियम उल्लंघनको कारबाही चलाइएको थियो, जसमा ७२.९ प्रतिशत -१३,४३५ जना) अवैध रूपमा काम गरिरहेको फेला परेका थिए। कुल १७,३५२ जनालाई देश निकाला गरियो वा प्रस्थान आदेश अन्तर्गत जापान छोड्न लगाइएको थियो।
यसका साथै, सरकारले आवासीय अनुमति खारेज गर्ने प्रक्रिया पनि बढाएको छ। सन् २०२५ मा १,४४६ वटा खारेजीका घटना दर्ता भए, जसमा सबैभन्दा धेरै प्राविधिक प्रशिक्षार्थी र विद्यार्थीहरू थिए। यसमा भियतनामी नागरिकहरूको संख्या सबैभन्दा बढी रहेको छ।
सीमा सुरक्षामा कडाइ
सन् २०२५ मा ८,५४६ विदेशी नागरिकलाई जापान प्रवेशमा रोक लगाइएको थियो । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ६६७ ले बढी हो। प्रवेश रोकिनुको मुख्य कारण प्रवेशको उद्देश्यमाथि शंका हुनु थियो।
जापान आउनेहरूमा दक्षिण कोरिया, चीन र ताइवानका नागरिकहरूको हिस्सा सबैभन्दा ठूलो छ, जसमा अधिकांश ३ करोड ८० लाख भन्दा बढी अल्पकालीन भ्रमणका लागि आएका थिए।
शरणार्थी नीतिमा परिवर्तन
शरणार्थी आवेदन प्रक्रियामा गरिएको कडाइका कारण आवेदन दिनेहरूको संख्यामा कमी आएको छ। सन् २०२५ मा ११,२९८ जनाले शरणार्थीका लागि आवेदन दिए, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १,०७५ ले कम हो।
विशेष गरी क्याटेगोरी बी -(जसलाई शरणार्थी महासन्धि अन्तर्गत उत्पीडनको परिभाषामा नपर्ने मानिन्छ)मा पर्नेहरूको संख्यामा २० गुणाले वृद्धि भएको छ। एक पटक यो श्रेणीमा परेपछि आवेदकले प्रक्रिया चलिरहेको समयमा जापानमा बस्न वा काम गर्न स्वतः अनुमति पाउँदैनन्।
जापान सरकारले सन् २०३० सम्ममा शरणार्थी आवेदन प्रक्रियाको समयलाई घटाएर ६ महिनामा झार्ने र अवैध रूपमा बस्नेहरूको संख्या शून्यमा पुऱ्याउने लक्ष्य राखेको छ। यद्यपि, घट्दो जनसंख्याका कारण आवश्यक पर्ने विदेशी श्रमशक्तिलाई निरुत्साहित नगरी कसरी कडाइ जारी राख्ने भन्ने चुनौती सरकारी अधिकारीहरू सामु रहेको छ।
(जापान टाइम्सबाट अनुवादित)
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्