नेपाल सरकारले २०८२ को निर्वाचनपछि राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ६ दल (रास्वपा, कांग्रेस, एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति र राप्रपा) का घोषणापत्रलाई संश्लेषण गरी साझा दस्तावेज तयार पारेको छ ।
उक्त मस्यौदामाथि आगामी वैशाख १० गतेभित्र राय तथा सुझाव दिन राजनीतिक दल र सरोकारवालालाई आह्वान गरेको छ। दस्तावेजलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखिको नीति, कार्यक्रम र बजेटको आधार बनाइनेछ।
यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन, अनुगमन र अन्तरनिकाय समन्वयको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका विकास व्यवस्थापन क्षेत्र हेर्ने सचिवलाई दिइएको छ।
प्रतिबद्धतामा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा पहुँच बढाउन मित्रराष्ट्र भारतसँग अन्तर्देशीय जलमार्ग र चीनको सामुद्रिक बन्दरगाह उपयोग गर्ने रणनीतिक योजना बनाइएको छ ।
त्यस्तै २०४६ सालपछिका सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिनदेखि आगामी पाँच वर्षमा १५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लगायतका दूरगामी महत्त्वका विषयहरू समेटिएका छन्।
प्रतिबद्धतापत्रका मुख्य बुँदाहरु संक्षेपमा
१. आर्थिक स्थायित्व र लक्ष्य
आर्थिक सूचक: आगामी ५ वर्षमा औसत ७% आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने, प्रतिव्यक्ति आय ३,००० डलर पुर्याउने र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन १०० अर्ब डलर नजिक पुर्याउने लक्ष्य।
निजी क्षेत्र: करका दर र सर्तहरू १० वर्षसम्म स्थिर रहने कानुनी प्रत्याभूति। नीतिगत दोहन र कार्टेलिङको अन्त्य।
वित्तीय पारदर्शिता: नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ बाट मुक्त गर्न मनी लाउन्डरिङ नियन्त्रण र ‘इकोनोमिक चार्टर’ मार्फत राष्ट्रिय सहमति।
२. कृषि र पर्यटनमा रूपान्तरण
कृषि: किसान क्रेडिट कार्ड, योगदानमा आधारित किसान पेन्सन र वास्तविक किसानलाई मात्र अनुदान। ५ वर्षमा थप ३ लाख हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा।
पर्यटन: सन् २०२७ लाई ‘राष्ट्रिय आरोग्य वर्ष’ मनाइने। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियामक र सेवा प्रदायक गरी दुई स्वायत्त निकायमा विभाजन गरिने। पोखरा र भैरहवा विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन।
३. ऊर्जा, खनिज र पूर्वाधार
ऊर्जा: १० वर्षमा ३०,००० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र नेपाललाई दक्षिण एसियाको ‘स्वच्छ ऊर्जा निर्यात हब’ बनाउने। ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादनमा जोड।
पूर्वाधार: ‘एकीकृत मल्टिमोडल ट्रान्सपोर्ट सिस्टम’ मार्फत सडक, जल र हवाई मार्गको समन्वय। भारतसँग अन्तर्देशीय जलमार्ग र चीनको बन्दरगाह उपयोग गर्ने रणनीति।
खानी: खनिज लाभांशमा स्थानीय समुदायको हिस्सा सुनिश्चित गर्न ‘खानी तथा खनिज प्राधिकरण’ स्थापना। वातावरण विनाश नहुने गरी ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको उत्खनन गरिनेछ। आन्तरिक उपयोगका साथै खानीजन्य सामग्रीको निर्यात प्रवर्द्धन गरिने।
४. शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी
शिक्षा: सार्वजनिक शिक्षा पूर्ण निःशुल्क र दलीय राजनीतिबाट मुक्त। शिक्षकको राजनीतिक आबद्धता निषेध। कक्षा १२ सम्म डिजिटल साक्षरता र कोडिङ अनिवार्य।
स्वास्थ्य: बजेटको ८% हिस्सा स्वास्थ्यमा। ‘एक नागरिक एक डिजिटल स्वास्थ्य प्रोफाइल’ र हरेक गाउँमा एमडिजिपी चिकित्सक। हरेक गाउँमा एक एमडिजिपी चिकित्सकको व्यवस्था गरिनेछ भने विपन्न, अशक्त र अपाङ्गता भएकाहरूलाई पूर्ण निःशुल्क उपचार दिइनेछ।
रोजगारी: आगामी पाँच वर्षमा १५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको महत्त्वकाङ्क्षी योजना छ। नेपालमै बसेर विदेशी कम्पनीका लागि काम गर्न ‘रिमोट वर्क’ र ‘डिजिटल रोजगारी’ लाई कानुनी मान्यता दिइनेछ।
सबैलाई श्रम संस्कृतिसँग जोड्न अनिवार्य श्रम गराइनेछ र श्रम बजारलाई ठगीमुक्त बनाइनेछ। विद्यालय तहदेखि नै कोडिङ पढाउने र ‘अर्न ह्वाइल यु लर्न’ मोडल विकास गरिनेछ भने वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र स्वैच्छिक बनाइनेछ।
५. सुशासन र प्रशासनिक सुधार
भ्रष्टाचार नियन्त्रण: २०४६ सालपछिका सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन। स्वार्थको द्वन्द्व (Conflict of Interest) सम्बन्धी कानुन निर्माण।
प्रशासनिक चुस्तता: सङ्घीय मन्त्रालयको सङ्ख्या १७ मा झारिने। सरकारी सेवामा दलीय ट्रेड युनियन खारेज। ५ वर्षमा २५% नयाँ र सक्षम जनशक्ति भर्ना।
प्रविधि: आफ्नै भू-उपग्रह (Satellite) र ‘सोभरेन लार्ज ल्याङ्ग्वेज मोडल’ विकास। नागरिक एपलाई ‘सुपर एप’ बनाइने।
६. सामाजिक न्याय र परराष्ट्र नीति
क्षमायाचना: ऐतिहासिक संरचनात्मक विभेदप्रति राज्यको तर्फबाट औपचारिक क्षमायाचना र सबै निकायमा ‘समावेशी अडिट’।
परराष्ट्र: सैन्य गठजोडलाई अस्वीकार गर्दै नेपाललाई ‘बफर स्टेट’ बाट ‘भाइब्रेन्ट ब्रिज’ मा रूपान्तरण गर्ने। ‘नेपाल प्रथम: नेपाली प्रथम’ को अवधारणा।
डायस्पोरा: ‘एकपटकको नेपाली सधैंको नेपाली’ मान्यता। वार्षिक १ खर्बको ‘डायस्पोरा बन्ड’ जारी गर्ने।
७. वातावरण, विपद् र वित्तीय सुरक्षा
वातावरण: सन् २०४५ सम्म शून्य कार्बन उत्सर्जन र अधिकारसम्पन्न ‘चुरे संरक्षण प्राधिकरण’ गठन। वन सम्पदाको व्यावसायिक विकास गर्न वैज्ञानिक प्रणाली अपनाइनेछ।
वन डढेलो नियन्त्रण गर्न ड्रोन र स्याटेलाइट प्रविधि प्रयोग गरिनेछ। चुरे क्षेत्रको दोहन रोक्न तीनवटै तहको साझा जिम्मेवारीसहित अधिकारसम्पन्न ‘चुरे संरक्षण प्राधिकरण’ गठन गरिनेछ।
तराईमा आर्सनिकमुक्त पानीको सुनिश्चितता र मधेशमा भूमिगत जलस्तर सुधारका लागि परम्परागत पोखरीहरूको संरक्षण गरिनेछ। जलवायु न्यायको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सशक्त रूपमा उठाइनेछ।
८. सहकारी/लघुवित्त
सहकारीलाई राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष सुपरीवेक्षणमा ल्याइने। बचत सुरक्षा कोष स्थापना र मिटरब्याजलाई आर्थिक अपराध घोषणा। सहकारी बचतकर्ताको कमाई सुरक्षित गर्न एकीकृत बचत सुरक्षा कोष स्थापना गरिनेछ।
मिटरब्याज र अनुचित लेनदेनलाई आर्थिक अपराधका रूपमा परिभाषित गरी कडा कारबाही गरिनेछ। यस्ता अपराधबाट पीडित भएकाहरूलाई स्थानीय तहमा निःशुल्क कानुनी र मनोसामाजिक सहायता उपलब्ध गराइनेछ।
कार्यान्वयन र अनुगमन
यो मस्यौदामाथि २०८३ वैशाख १० गतेभित्र सुझाव आह्वान गरिएको छ। यसको कार्यान्वयन, समन्वय र अनुगमनको मुख्य जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका विकास व्यवस्थापन सचिवलाई सुम्पिएको छ। सरकारले आयोजना प्रमुखहरूको जथाभाबी सरुवा रोक्ने र विकासलाई ‘मिसन मोड’ मा लैजाने दृढता व्यक्त गरेको छ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्