जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट सबैभन्दा जोखिममा रहेका क्षेत्रहरूमध्ये दक्षिण एसिया एक हो। विभिन्न अध्ययनहरूले भारत अत्यधिक जनसंख्या र न्यून-मध्यम मानव विकासको चुनौतीपूर्ण चरणमा रहेका कारण यस जलवायु संकटको अग्रपंक्तिमा रहेको देखाएका छन् ।
यी प्रभावहरू विद्यमान सामाजिक असमानता र श्रेणीक्रम—विशेष गरी लिङ्ग, जात, वर्ग र भूगोलसँग गहिरो रूपमा जोडिएका छन्, जसले जोखिमका विभिन्न तहहरू सिर्जना गर्दछ।
यस सन्दर्भमा, लैङ्गिक न्याय केवल एक सामाजिक सरोकार मात्र होइन; यो भारतमा अर्थपूर्ण जलवायु न्याय प्राप्त गर्नका लागि मौलिक आधार पनि हो।
स्रोतमा पहुँच र लैङ्गिक असमानता
भारतमा महिलाहरू आफ्नो जीविकोपार्जन र पारिवारिक हेरचाहका लागि प्रत्यक्ष रूपमा प्राकृतिक स्रोतहरूमा निर्भर छन्, चाहे त्यो खानेपानी ल्याउने होस्, निर्वाहमुखी कृषि होस्, पशुपालन, न्यून-स्तरको माछापालन वा वन पैदावार संकलन गर्ने काम नै किन नहोस्।
विभिन्न अध्ययनहरूका अनुसार, ग्रामीण महिलाहरूको ठूलो हिस्सा जलवायु-संवेदनशील क्षेत्रहरूमा काम गर्दछन् तर उनीहरूसँग जमिन र अन्य ठोस सम्पत्तिको स्वामित्व छैन। यसले एउटा विरोधाभासपूर्ण स्थिति सिर्जना गर्छ: जलवायु जोखिमको उच्च जोखिम तर अनुकूलनका स्रोतहरूमा न्यून नियन्त्रण।
तातो लहर र स्वास्थ्यमा पर्ने प्रभाव
राजस्थान, दिल्ली, तेलंगाना र ओडिसा (अहिले सम्पूर्ण इन्डो-गंगेटिक मैदान गम्भीर रूपमा प्रभावित छ) जस्ता क्षेत्रहरूमा बढ्दो तातो लहरले अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाहरूमा गम्भीर असर पारेको छ। निर्माण कार्य, इट्टा भट्टा, घरेलु काम र कृषिमा संलग्न महिलाहरूले अक्सर अत्यधिक गर्मीमा लामो समय काम गर्नुपर्ने हुन्छ, तर उनीहरूको चिस्यान, हाइड्रेशन वा आराम गर्ने ठाउँमा सीमित पहुँच हुन्छ।
उनीहरूले डिहाइड्रेसन (जलवियोजन), गर्मीका कारण हुने थकान र गर्भावस्थामा आउने जटिलताहरू जस्ता स्वास्थ्य जोखिमहरू पनि सामना गरिरहेका छन्। पुरुष कामदारहरूको तुलनामा महिलाहरूको ताप तनाव घरायसी काम—खाना पकाउने, हेरचाह गर्ने र पानी संकलन गर्ने जस्ता विना पारिश्रमिकका कामहरूले अझ बढाउँछ, जसले जलवायु तनावको “दोहोरो बोझ” सिर्जना गर्छ।
पानीको अभाव र सामाजिक संरचना
अनिश्चित वर्षा र भूमिगत जलको कमीले निम्त्याएको पानीको अभावले महिला र बालिकाहरूलाई असमान रूपमा प्रभावित गर्छ। नजिकका स्रोतहरू सुक्दै जाँदा महिलाहरूले टाढासम्म हिँडेर पानी संकलन गर्न घण्टौं समय खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ।
लिङ्ग, जात र सीमान्तीकरण
भारतमा लैङ्गिक मुद्दा जात र आदिवासी पहिचानसँग बलियो रूपमा जोडिएको छ। दलित महिलाहरूले अक्सर साझा पानीका स्रोतहरू र राहत वितरणमा बहिष्कारको सामना गर्नुपर्छ। आदिवासी महिलाहरू वनमा धेरै निर्भर हुन्छन्, जुन जलवायु परिवर्तन, उत्खननमुखी विकास र राज्य-प्रायोजित कर्पोरेट कब्जाका कारण दिनानुदिन विनाश भइरहेका छन्।
सहरी गरिब महिलाहरू ‘अर्बन हिट आइल्याण्ड’ प्रभाव र आफ्नो वरपर हरियालीको अभावका कारण अत्यधिक गर्मीको चपेटामा छन्। उदाहरणका लागि, दिल्ली र अहमदाबाद जस्ता सहरका सुकुम्बासी बस्तीमा बस्ने न्यून आय भएका महिलाहरूले ताप तनाव र कुलिङ पूर्वाधारमा पहुँचको अभाव दुवै सामना गरिरहेका छन्।
यो तहगत असमानताको अर्थ हो कि जलवायु नीतिहरूले “महिला” लाई केवल एक वर्गको रूपमा मात्र नहेरी संरचनात्मक सीमान्तीकरणलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ।
स्वास्थ्य र हिंसाका जोखिमहरू
जलवायु परिवर्तनले लैङ्गिक स्वास्थ्य जोखिमहरूलाई बढावा दिन्छ। तातो लहरले गर्भवती महिला र शारीरिक श्रम गर्नेहरूका लागि जोखिम बढाउँछ। पानीको अभावले सरसफाइमा कमी र रोगको भार बढाउँछ। वायु प्रदूषण (जुन जीवाश्म ईन्धनको जलन र जलवायु परिवर्तनसँग जोडिएको छ) ले महिलाहरूको श्वासप्रश्वास स्वास्थ्यमा असर गर्छ, विशेष गरी जैविक इन्धन प्रयोग गर्नेहरूमा।
जलवायु तनावको सम्बन्ध बढ्दो लैङ्गिक हिंसासँग पनि छ। विस्थापन र आर्थिक असुरक्षाले घरेलु हिंसाको जोखिम बढाउँछ। जलवायु अवरोधका बेला असुरक्षित सार्वजनिक स्थलहरूले दुर्व्यवहारको जोखिम बढाउँछन्। लैङ्गिक-संवेदनशील तथ्याङ्कको अभावका कारण यी प्रभावहरू अक्सर ओझेलमा पर्छन्।
रूपान्तरणकारी परिवर्तनको आवश्यकता
जलवायु न्यायका लागि प्रणालीगत परिवर्तन आवश्यक छ। लैङ्गिक न्यायले ती पितृसत्तात्मक प्रणालीहरूलाई चुनौती दिन्छ जसले वातावरणीय ह्रास र सामाजिक असमानता दुवैलाई बढावा दिन्छन्।
भारतमा जलवायु संकट जति वातावरणीय छ, त्यति नै सामाजिक पनि हो। कसलाई बढी असर पर्छ, कसले अनुकूलन गर्छ र कसले निर्णय गर्छ भन्ने कुरा लैङ्गिकताले नै निर्धारण गर्छ।
सीमान्तकृत समुदायका महिलाहरूले एकातिर असमान बोझ उठाइरहेका छन् भने अर्कोतर्फ उनीहरूसँगै महत्वपूर्ण ज्ञान र नेतृत्वको सम्भावना पनि छ।
लैङ्गिकतालाई बेवास्ता गर्ने जलवायु प्रतिक्रिया नैतिक र व्यावहारिक दुवै रूपमा असफल हुनेछ। त्यसैले, जलवायु न्यायका लागि लैङ्गिक न्याय अपरिहार्य छ।
यसले जलवायु कार्यलाई समतामूलक, समावेशी र रूपान्तरणकारी बनाउन सुनिश्चित गर्दछ—जसले पारिस्थितिक स्थिरता र सामाजिक न्याय दुवैलाई सम्बोधन गर्न सकोस्।
– काण्टरकरेण्टका लागि सौम्य दत्ताको आलेखको संक्षिप्त अनुवाद
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्