‘बफर स्टेट’बाट ‘भाइब्रेन्ट ब्रिज’मा रुपान्तरण : चुनौति, सम्भावना र कूटनीतिक कुशलताको परीक्षण

सरकारले सार्वजनिक गरेको १८ बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको मसौदामा विदेश नीतिलाई विशेष महत्वका साथ समेटिएको छ । आजसम्म दुई छिमेकी र सात समुद्रपारी अमेरिकाको वरीपरी फन्को लगाएर साँघुरिएको कूटनीतिलाई फराकिलो बनाउने प्र्रयास सरकारबाट भएको छ ।

यसको सुरुवात प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले १७ देशका राजदूत र विदेशी नियोग प्रमुखहरुसंग संयुक्त छलफल गरेर दिनुभएको थियो । अहिले नयाँवर्षकै दिन सार्वजनिक १८ बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धता मस्यौदामा समेटिएको विदेश नीतिले नयाँ उत्साह थपेको छ ।

मस्यौदामा भनिएको छ– “नेपालको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी राख्दै नेपाललाई ‘बफर स्टेट’बाट ‘भाइब्रेन्ट ब्रिज’का रुपमा रुपान्तरण गरी त्रिपक्षीय आर्थिक साझेदारी र कनेक्टिभिटीका माध्यमबाट राष्ट्रिय हित सुनिश्चित गरी नेपाललाई स्वतन्त्र, तटस्थ र विश्वशान्तिमा आधारित असंलग्न राष्ट्रको रुपमा विश्व मञ्चमा स्थापित गरिनेछ ।”

यसै गरी दोस्रो बुँदामा “कुनै पनि सैन्य गठजोड, हातहतियारको दौड र युद्धले शानितलाई बाधा पुर्याउँदछ भन्ने मान्यतासहिन सबैसंग समदूरी र समनिकटताको नीति अवलम्बन गरिनेछ । सम्पूर्ण कूटनीतिको केन्द्रमा ‘नेपाल प्रथम : नेपाली प्रथम’को अवधारणा आत्मसात गरिनेछ …..।”

भूराजनीतिक दृष्टिले संवेदनशील अवस्थिति भएको नेपालका लागि सन्तुलित, स्वतन्त्र र राष्ट्रिय हितमा आधारित विदेश नीति अपरिहार्य छ । यस्तो सन्दर्भमा मसौदाले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई सुदृढ गर्दै आर्थिक कूटनीति, लगानी आकर्षण र विकास साझेदारी विस्तार गर्ने लक्ष्य राख्नु समयको माग अनुसारको पहल हो ।

नेपाल दुई ठूला शक्तिशाली छिमेकीबीच अवस्थित भएकाले विदेश नीतिमा सन्तुलन कायम गर्नु चुनौतीपूर्ण भए पनि मसौदामा छिमेकी मुलुकहरूसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध, आपसी सम्मान र पारस्परिक लाभका आधारमा सहकार्य बढाउने प्रतिबद्धता उल्लेख हुनु स्वागतयोग्य छ ।

यसका साथै आर्थिक कूटनीतिलाई प्राथमिकतामा राख्दै वैदेशिक लगानी भित्य्राउने, निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने र रोजगारीका अवसर विस्तार गर्ने लक्ष्य पनि मसौदाको महत्वपूर्ण पक्ष हो । आजको विश्वमा कूटनीति केवल राजनीतिक सम्बन्धमा सीमित छैनÙ यो आर्थिक समृद्धिसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ । त्यसैले सक्षम कूटनीतिक संयन्त्र, स्पष्ट रणनीति र नीतिगत स्थिरता अत्यावश्यक हुन्छ ।

त्यसै गरी, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालको प्रभावकारी उपस्थिति, राष्ट्रिय हितको संरक्षण र विश्व शान्ति तथा सहकार्यमा योगदान दिने प्रतिबद्धता पनि मसौदामा समेटिएको देखिन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत बहुपक्षीय संयन्त्रमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नु नेपालका लागि अवसर र जिम्मेवारी दुवै हो ।

तर, नेपालको विदेश नीतिको सबैभन्दा ठूलो चुनौती निरन्तरता र स्पष्टता अभाव नै रहँदै आएको छ । सरकार परिवर्तनसँगै प्राथमिकता र दृष्टिकोण फेरिने प्रवृत्तिले दीर्घकालीन हितमा असर पार्ने गरेको छ । त्यसैले १८ बुँदे प्रतिबद्धताले विदेश नीतिमा स्थायित्व, संस्थागत सुदृढीकरण र पेशागत कूटनीतिक अभ्यासलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ ।

समग्रमा, मसौदामा विदेश नीतिको समावेशी र सन्तुलित दृष्टिकोणले आशा जगाएको छ । तर, घोषणाभन्दा कार्यान्वयनमा जोड दिँदै राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर व्यवहारिक, दिगो र सुसंगत विदेश नीति अवलम्बन गर्न सके मात्र यसको वास्तविक महत्व स्थापित हुनेछ ।

नेपालको कूटनीति दक्षिण एसियामै पनि कमजोर रहेका बेला सरकारले लिएको अवधारणाले क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरूसँग सक्रिय सहकार्यले नेपालको कूटनीतिक पहुँच विस्तार गर्दछ । यसले जलवायु परिवर्तन, विपद् व्यवस्थापन, स्वास्थ्य तथा शिक्षा जस्ता साझा चुनौतीहरूको समाधानमा अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत र अनुभवको उपयोग गर्न सहज बनाउँछ ।

उदाहरणका लागि, जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणका लागि प्राप्त हुने अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगले कृषि उत्पादन वृद्धि तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षणमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । विदेश नीतिमा प्रविधि र नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकता दिइएमा नेपालले डिजिटल अर्थतन्त्रतर्फको यात्रा तीव्र बनाउन सक्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीमार्फत सूचना प्रविधि, स्टार्टअप र नवप्रवर्तन क्षेत्रमा लगानी तथा ज्ञान हस्तान्तरण सम्भव हुन्छ, जसले युवाहरूका लागि नयाँ अवसर सिर्जना गर्दछ ।

सन्तुलित र स्वायत्त विदेश नीतिको कार्यान्वयनले नेपालको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय हितलाई मजबुत बनाउने छ । छिमेकी राष्ट्रहरू तथा विश्व शक्ति केन्द्रहरूसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्न सकेमा नेपालले कूटनीतिक दबाबबाट मुक्त रहँदै आफ्ना प्राथमिकताहरूलाई अघि बढाउन सक्छ । यसले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्दछ, जसले औद्योगिक विकास र रोजगारी सृजनामा टेवा पुर्याउँछ ।

आर्थिक कूटनीतिमा केन्द्रित विदेश नीति कार्यान्वयन भएमा नेपालले वैदेशिक सहायता, अनुदान र लगानीलाई रणनीतिक रूपमा उपयोग गर्न सक्नेछ । द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सहकार्यमार्फत पूर्वाधार विकास, ऊर्जा, पर्यटन र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी भित्य्राउन सकिन्छ । विशेषतः जलविद्युत् उत्पादन र निर्यातमा सहकार्य विस्तार भएमा नेपालले ऊर्जा निर्यात गर्ने राष्ट्रका रूपमा आफूलाई स्थापित गर्न सक्नेछ, जसले राष्ट्रिय आम्दानी बढाउन मद्दत पु¥याउँछ ।

मसौदा दिशानिर्देशक दस्तावेजका रूपमा महत्वपूर्ण भए पनि यसको सफलता सरकारको इच्छाशक्ति, प्रशासनिक क्षमता र राजनीतिक प्रतिबद्धतामा निर्भर रहनेछ । घोषणाभन्दा कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिँदै पारदर्शी, जवाफदेही र परिणाममुखी शासनको अभ्यास गर्न सके मात्र यस्ता प्रतिबद्धताले जनजीवनमा वास्तविक परिवर्तन ल्याउन सक्छन् ।