लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेश सरकारको सञ्चार क्षेत्र र वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयनमा सङ्घीय सरकारको पछिल्लो परिपत्रले कुनै अवरोध नगर्ने स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घ लुम्बिनी प्रदेश समितिसँग आज भएको छलफलमा मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेश सरकार आफ्नै सञ्चार नीति, कार्यक्रम र प्राथमिकताका आधारमा अघि बढ्ने बताउनुभएको हो । उहाँले स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिइसकेको पनि जानकारी दिनुभयो ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेश सरकार सञ्चारमैत्री रहेको उल्लेख गर्दै लोकतन्त्र सुदृढ बनाउन सञ्चार क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताउनुभयो । निरंकुश शासनविरुद्धका आन्दोलनमा मिडियाले नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको स्मरण गर्दै उहाँले लुम्बिनी प्रदेशले बजेट निर्माणका क्रममा सञ्चार क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री आदेशकुमार अग्रवाल, प्रमुख सचिव कृष्णप्रसाद काप्री लगायतले पनि आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो ।
छलफलमा सहभागी नेपाल पत्रकार महासङ्घ लुम्बिनी प्रदेश समितिका अध्यक्ष शुक्रऋषि चौलागाईंले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन रोक्ने निर्णय तथा परिपत्र तत्काल फिर्ता लिन माग गर्नुभयो ।
महासङ्घकोतर्फबाट प्रदेश सरकारलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा सरकारको उक्त निर्णय संविधान, कानुन, अन्तरराष्ट्रिय मूल्यमान्यता तथा प्रेस स्वतन्त्रताको मर्मविपरीत रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
महासङ्घका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्ला शाखामा करिब एक हजार २०० पत्रकार आबद्ध छन् । सरकारी विज्ञापनलाई सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सीमित गर्ने निर्णयले निजी मिडियालाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउने, स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि दबाब सिर्जना गर्ने र आत्म–सेन्सरसीप बढाउने जोखिम रहेको महासङ्घको ठहर छ ।
ज्ञापनपत्रमा देशभरका रेडियो, पत्रपत्रिका, टेलिभिजन र अनलाइन मिडियाको अस्तित्व सङ्कटमा पर्नसक्ने तथा हजारौँ पत्रकार, कर्मचारी र श्रमिकको रोजगारी जोखिममा पर्ने उल्लेख गरिएको छ । आवको नौ महिना बितिसक्दा पनि सञ्चार क्षेत्रका लागि विनियोजित बजेट कार्यान्वयनमा नआएकोप्रति पनि महासङ्घले चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
महासङ्घले सरकारी विज्ञापन वितरण प्रणाली पारदर्शी, समानुपातिक र समावेशी बनाउनुपर्ने माग गर्दै निजी, सामुदायिक र सरकारी सबै सञ्चार माध्यममा न्यायोचित वितरण सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ । साथै सञ्चार क्षेत्रको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि दीर्घकालीन नीतिनिर्माण गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ ।
कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य लीला शाह, राष्ट्रिय टेलिभिजन प्रसारण सङ्घ लुम्बिनीका पूर्वध्यक्ष नरेश केसी, सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ लुम्बिनीका अध्यक्ष नवीन केसी, नेपाल पत्रकार महासङ्घ रूपन्देही शाखा अध्यक्ष दिनेश पाण्डेलगायतले प्रदेश सरकारले चालु आवको बजेटमै विनियोजन गरेका सञ्चार क्षेत्रको बजेटसमेत कार्यान्वयन हुन नसक्दा सञ्चारमाध्यम थप आर्थिक सङ्कट पर्ने अवस्था आएकाले तत्काल कार्यान्वयनको प्रक्रिया थाल्न आग्रह गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्