त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएपछि यसको असर मुलुकको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट रंगशाला पनि परेको छ ।
त्रिविले अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउन यही वैशाख ४ गते सार्वजनिक गरेको ३५ दिनको सूचनामा क्रिकेट रगंशाला पनि परेको छ ।
३५ दिने सूचनापछि जसले त्रिविको जग्गा प्रयोग गरेका छन् ती सबै निकायलाई छुट्टाछुट्टै पत्रचार गरी खाली गर्न भनेको हो । त्रिवि, रजिस्ट्रार कार्यालयको सामान्य प्रशासन महाशाखाले नेपाल क्रिकेट संघ क्यानलाई पनि पत्र काटेको छ ।
त्रिवि र क्यान सम्झौता यही वैशाख अन्तिममा सकिँदैछ र गत चैत्रमा बसेको क्यान पखाधिकारी बैठकले सम्झौता नवीकरण गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
त्रिवि सामान्य प्रशासन महाशाखा प्रमुख राजबहादुर राईका अनुसार जग्गा खोजबिन समितिको प्रतिवेदन अनुसार १८ वटा संघ, संस्था र संगठनलाई ३५ दिनभित्र खाली गर्न पत्र काटिएको छ । पत्र काटिएको हो ।
नेपाल क्रिकेट संघ -क्यान)का प्रवक्ता छुम्बी लामाले भने पत्र प्राप्त नभएको जानकारी दिनुभएको छ । गत चैत २३ मा बसेको क्यानको बोर्ड बैठकले करार सम्झौता अवधि थप गर्न राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मार्फत सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।
क्यानको निर्णयमा भनिएको छ, ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्रिकेट मैदानको करार सम्झौता अवधि थपका लागि तथा हाल राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् मातहत संचालनमा रहेको तल्लो मुलपानी क्रिकेट मैदान यस संघलाई हस्तान्तरण गरिदिनका लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् मार्फत नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो ।’
सरकारले पनि त्रिवि मैदानलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट रंगशाला निर्माणको गुरुयोजना स्वीकृत गरेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गुरुयोजना स्वीकृत भएको थियो ।
गुरुयोजना बमोजिम रंगशाला निर्माण गर्न करिब १० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि क्रिकेट मैदान निर्माणमा लगानीसहितको काम अघि बेको थियो ।
तर त्रिविले मैदान खाली गर्न भनेपछि बाँकी निर्माण प्रक्रिया अन्यौलमा परेको छ । त्रिविको जग्गा खोजबिन समितिको प्रतिवेदन २०८१ अनुसार कीर्तिपुरमा मात्रै करिब १ हजार रोपनी जग्गा अतिक्रमण भएको औंल्याइएको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्