सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि चार दर्जन ऐन बाधक रहेको पाइएको छ । राजधानीमा शुक्रबार आयोजित एक कार्यक्रममा सो जानकारी दिइएको हो ।
ऐनहरु नै उत्पन्न समस्या समाधानका लागि बाधक रहे पनि सरकारले नयाँ ऐन ल्याउने तयारी गरेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले जानकारी दिनुभएको छ ।
नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ‘ग्रे लिष्ट’ मा परेको र त्यसबाट निस्कन पनि सहकारी क्षेत्रलाई नियमन गर्न आवश्यक रहेको सचिव भुजेलको भनाइ थियो । विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनको अध्ययनका आधारमा विषयगत सङ्घको कारोबार बन्द गर्न लागिएको जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो ।
राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष रमेशप्रसाद पोखरेलले सहकारी अध्यादेशमा अपुताली ऐनलाई टेकेर परिवारको परिभाषा गरिँदा व्यावहारिक नभएको बताउनुभयो । सहकारी ऐनलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न ४८ वटा ऐन बाधक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक डा पुष्पराज शाहीले नेपाल प्रहरीमा रहेको सिआइबी जस्तै युनिट बनाएर सहकारी क्षेत्रमा भएका अनियमितताको छानबिन गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्