सरकारले गठन गरेको ‘सम्पत्ति छानबिन आयोग’को संवैधानिकता र वैधानिकतामाथि प्रश्न उठेपछि सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग स्पष्ट कारण माग गरेको छ ।
आयोग गठनको निर्णयविरुद्ध दायर रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले आयोग गठन किन आवश्यक परेको हो, त्यसको कानुनी आधार के हो भन्ने विषयमा दुबै पक्षलाई छलफलका लागि जेठ ६ गते उपस्थित हुनसमेत आदेश दिएको छ ।
आदेशमा भनिएको छ, “यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए सो को आधार र कारणसहित म्याद सूचना पाएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जबाफ पेस गर्नू ।”
अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिट निवेदनमा सरकारले गठन गरेको आयोग असंवैधानिक, अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर र कानुनी प्रक्रियाविपरीत रहेको दाबी गर्नुभएको छ ।
उहाँले भ्रष्टाचार, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन तथा सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्ने अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता संवैधानिक निकायलाई मात्र रहेको उल्लेख गर्दै सरकारले अलग्गै आयोग गठन गर्नु संविधानको मर्मविपरीत भएको जिकिर गर्नुभएको छ ।
रिट निवेदनमा आयोग गठन गर्दा संसद्बाट कानुन निर्माण नगरिएको, आयोगको कार्यक्षेत्र अस्पष्ट रहेको तथा यसले संवैधानिक निकायको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्न सक्ने खतरा रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै आयोगलाई दिइएका अधिकारले नागरिकको गोपनीयताको हक, सम्पत्तिको हक तथा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तसमेत प्रभावित हुन सक्ने तर्क गरिएको छ ।
सरकारले भने सार्वजनिक पदाधिकारी, कर्मचारी तथा विभिन्न निकायमा देखिएको अनियमितता, अकुत सम्पत्ति र गैरपारदर्शी आर्थिक गतिविधिको छानबिन गर्न आयोग आवश्यक भएको तर्क गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
पछिल्लो समय सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सार्वजनिक जवाफदेहिताको विषय व्यापक रूपमा उठिरहेका बेला सरकारले विशेष संयन्त्रमार्फत सम्पत्ति छानबिनलाई तीव्र बनाउन आयोग गठन गरेको बताइएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतको यस आदेशसँगै आयोगको वैधानिकता सम्बन्धी बहस थप चर्किने देखिएको छ । अदालतको अन्तिम निर्णयले सरकारलाई विशेष आयोग गठन गर्ने अधिकारको सीमाबारे महत्वपूर्ण नजिर स्थापित गर्न सक्ने कानुन व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।
अब सरकारको लिखित जवाफ, आयोग गठनसम्बन्धी निर्णय र संवैधानिक व्यवस्थामाथिको व्याख्यापछि सर्वोच्च अदालतले आयोगलाई निरन्तरता दिने वा रोक लगाउने विषयमा थप आदेश जारी गर्नेछ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्