सरकारले विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै छुट्टै ‘विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय’ गठन गरेको छ। यससंगै स्वतन्त्र सांसद महावीर पुनले लामो समयदेखि उठाउँदै आउनुभएको माग सम्बोधन भएको छ।
सरकारले मन्त्रालयहरूको संख्या घटाउँदै प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्ने क्रममा साविकको शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको विज्ञान–प्रविधि क्षेत्रलाई अलग गर्दै नवप्रवर्तनसम्बन्धी नयाँ कार्यक्षेत्रसमेत थपेर नयाँ मन्त्रालय स्थापना गरेको हो।
प्रशासनिक सुधार, मितव्ययिता, अनावश्यक चालु खर्च कटौती तथा कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी र छरितो बनाउने उद्देश्यसहित संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ मा झारिएको सरकारले जनाएको छ।
सरकारले अर्थ, गृह, परराष्ट्र, रक्षा तथा कानुन, न्याय एवं संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई यथावत राखेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय पनि यथावत रहनेछन्।
अन्य मन्त्रालयहरूको कार्यविभाजनमा भने व्यापक हेरफेर गरिएको छ। समान प्रकृतिका मन्त्रालयलाई एकीकृत गर्दै अब शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, सञ्चार मन्त्रालय, युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय तथा भूमि, सहकारी तथा मानव संसाधन मन्त्रालय रहने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यसैगरी महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय तथा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय गठन गरिएको छ।
साविकको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको सूचना प्रविधिसम्बन्धी कार्य भने अब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गाभिएको छ।
सरकार गठन भएलगत्तै सार्वजनिक गरिएको ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची’ अन्तर्गत मन्त्रालय पुनरावलोकनको योजना अघि सारिएको थियो।
सोही योजनाअनुसार सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित ‘पुनर्संरचना व्यवस्थापन सचिवालय’को प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयहरूको नाम परिवर्तन, कार्यविभाजन तथा एकीकरण गरिएको सरकारका प्रवक्ता दाहालले जानकारी दिनुभयो।
सरकारका अनुसार मन्त्रालयको संख्या आवश्यकता भन्दा बढी हुँदा चालु खर्च बढेको र राज्य संयन्त्र जटिल बन्दै गएको निष्कर्षपछि यस्तो पुनर्संरचना गरिएको हो। साथै, रक्षा र कानुन मन्त्रालय यथावत रहनुपर्ने विषयमा यसअघि भएको त्रुटिसमेत सच्याइएको जनाइएको छ।
सरकारले विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा चासो नदिएको भन्दै सांसद पुनले वैशाख २९ गते मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा गर्नुभएको सम्बोधनको भिडियो-
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्