बालअधिकारकर्मीले बीस वर्षपछि विवाह गर्ने विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा परिवर्तन नगर्न जोड दिएका छन् । अधिकारकर्मीहरुले २० वर्ष अगावै सहमतिमा भएको विवाहलाई मान्यता दिन नहुने पनि बताएका छन् ।
बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप) ले आज आयोजना गरेको ‘बिहेवारी २० वर्ष पारी अभियान’मा सञ्चारकर्मीको भूमिका विषयक छलफल कार्यक्रमका वक्ताहरूले विवाह गर्ने उमेरलाई घटाएर १८ वर्ष ल्याउन कतिपय पक्षले दबाब लिए पनि त्यस्तो प्रस्ताव अघि बढ्न नहुनेमा जोड दिइएको हो ।
राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का पूर्वकार्यकारी निर्देशक तारक धितालले विवाह गर्ने विद्यमान उमेर घटाउँदा शैक्षिक, मानसिक, आर्थिक र सामाजिकका साथै प्रजनन् स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने अध्ययनबाट देखिएको बताउनुभयो ।
उहाँले चीन, दक्षिण कोरिया, भारतलगायत मुलुकमा पनि २० वर्षपछि नै विवाहको कानुनी प्रबन्ध भएको दृष्टान्त दिनुभयो । अधिकारकर्मी धितालले नेपाल सरकारले ल्याएको बालविवाह अन्त्यसम्बन्धी रणनीति, २०७२ को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सबै तहका सरकार, निजीक्षेत्र र सञ्चारकर्मीले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
नेपालको संविधानको धारा ३९ ले बालबालिकालाई बालविवाह गर्न बाध्य पार्न नहुने व्यवस्था रहेको छ भने मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७३ मा २० वर्ष नपुगी गरिने विवाहलाई दण्डनीय मानेको छ ।
सिजपका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलले कम उमेरमा विवाह गर्दैमा बालविवाह घट्छ भन्ने तर्क सही नभएको बताउँदै कम उमेरमा विवाह गरेर सन्तान जन्मिएमा जन्ममृत्युदर बढ्ने खतरा रहने जनाउनुभयो ।
उहाँले केटा र केटीको मञ्जुरीमा विवाह भएमा २० वर्ष मुनिको विवाहलाई पनि मान्यता दिनुपर्छ भन्ने बुझाइ पनि सही नभएको बताउनुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्