सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय मातहतका तीन सञ्चार संस्थाहरूको उठाउनपर्ने बक्यौता रकम पौने एक अर्बभन्दा बढी रहेको पाइएपछि बक्यौता असुलीमा तीब्रता दिन संचारमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिनाले निर्देशन दिनुभएको छ ।
मंगलबार सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिना र ती संस्थाका प्रमुखहरुबीच मन्त्रालयमा भएको छलफलमा ठूलो मात्रामा बक्यौता असुली गर्न बाँकी रहेको जानकारी दिइएको हो । बक्यौता असुल गर्न सबैभन्दाभ बढी गोरखापत्र संस्थानको रहेको छ ।
छलफलमा दिइएको जानकारी अनुसार सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको करिब रु ३५ करोड, गोरखापत्र संस्थानको करिब रु ४१ करोड तथा राष्ट्रिय समाचार समिति -रासस)को करिब रु एक करोड बक्यौता रकम उठ्न बाँकी रहेको छ ।
ती रकम विभिन्न सरकारी निकाय, विज्ञापन एजेन्सी, विज्ञापनदाता संस्था तथा सेवा उपयोगकर्ताबाट असुल हुन बाँकी रहेको जनाइएको छ ।
सो कुराको जानकारी पाएपछि मन्त्री तिमिल्सिनाले वार्षिक लेखापरीक्षण चाँडो सम्पन्न गर्न तथा उठ्न बाँकी बक्यौता रकम असुली प्रक्रियालाई तीव्रता दिन निर्देशन दिनुभएको छ ।
बैठकमा गोरखापत्र संस्थान र सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल -पूर्व नेपाल टेलिभिजन तथा रेडियो नेपाल संरचना समेटिएको संस्था)को आर्थिक वर्ष २०७९।०८० यताका लेखापरीक्षण कार्य अझै सम्पन्न हुन नसकेको जानकारी गराइएको थियो ।
यसप्रति असन्तुष्टि जनाउनुहुँदै सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले रोकिएको लेखापरीक्षण तत्काल अघि बढाएर निर्धारित समयभित्र टुङ्ग्याउन सम्बन्धित निकायका प्रमुखलाई निर्देशन दिनुभयो ।
उहाँले लेखापरीक्षण ढिला हुँदा संस्थागत पारदर्शिता कमजोर हुने, आर्थिक गतिविधिमाथि प्रश्न उठ्ने तथा सार्वजनिक संस्थामाथिको विश्वासमा असर पर्ने बताउनुभयो ।
सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले ती संस्थाहरूको उठ्न बाँकी रकम असुलीका लागि स्पष्ट कार्ययोजना बनाउन, आवश्यक परे कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन र नियमित अनुगमन गर्न पनि निर्देशन दिनुभयो ।
“राज्यको स्रोत उपयोग गरेर सञ्चालन भएका संस्थाहरूले आफ्नो वित्तीय व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउनु अनिवार्य छ । यसका लागि हरेक कर्मचारीले जिम्मेवार भएर काम गर्नुहोला”, उहाँले भन्नुभयो ।
छलफलका क्रममा सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाले आगामी दिनमा बक्यौता नै नरहने गरी कारोबार प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो । सेवाग्राहीसँगको सम्झौता, विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण प्रक्रियालाई डिजिटल र पारदर्शी बनाउँदै समयमै भुक्तानी सुनिश्चित गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
त्यसैग री, सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाले सरकारी सञ्चार संस्थाहरूलाई केवल राज्यको अनुदानमा निर्भर रहने संरचनाबाट बाहिर निकालेर व्यवसायिक रूपमा सक्षम बनाउनु आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले बजार प्रतिस्पर्धा, डिजिटल सञ्चारको विस्तार र निजी सञ्चारमाध्यमको प्रभावबीच सरकारी सञ्चार संस्थाले आफ्नो विश्वसनीयता र आर्थिक आधार दुवै बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
विशेष गरी गोरखापत्र संस्थान, सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था र रासस जस्ता पुराना सरकारी सञ्चार संस्थाहरू लामो समयदेखि आर्थिक सङ्कट, संरचनागत जटिलता, जनशक्ति व्यवस्थापन तथा डिजिटल रूपान्तरणको चुनौतीसँग जुधिरहेका छन् ।
विज्ञापन बजार सङ्कुचन, सरकारी निकायबाट हुने भुक्तानीमा ढिलाइ तथा परम्परागत सञ्चालन प्रणालीका कारण ती संस्थाहरूको आम्दानीमा दबाब बढ्दै गएको देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्