भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी आन्दोलन’ का क्रममा भएका घटनाबारे राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको छानबिन प्रतिवेदनलाई लिएर व्यापक चर्चा परिचर्चा भैरहेको छ ।
प्रतिवेदनमा नाम आएकाहरुले छानविनका लागि तयार रहेको भन्दै आफू आगजनीमा संलग्न नरहेको प्रष्टिकरण दिइरहेका छन् भने तत्कालीन सत्ता निकट रहेकाहरु कारवाही गर्नुपर्ने भन्दै सामाजिक सञ्जाल रंगाइरहेका छन् ।
आयोगले आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसा, आगजनी, तोडफोड तथा अन्य घटनाबारे अनुसन्धान गर्दै रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने सहित १७ जना सांसदमाथि ‘सूक्ष्म अनुसन्धान’ गर्न सिफारिस गरेको छ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि रास्वपा सांसदहरू हरि ढकाल, गणेश कार्की र आशिका तामाङले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै प्रतिवेदनमाथि प्रश्न उठाउनुभएको छ ।
सांसद हरि ढकालले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै घटनाको सम्पूर्ण सत्य बाहिर नआउँदै निष्कर्ष निकाल्न खोजिएको टिप्पणी गर्दै अहिलेको अवस्था अझै संघर्षकै चरणमा रहेको बताउनुभएको छ ।
उहाँले लेखनुभएको छ, “युद्ध जारी छ, अझै केही समय चलिरहन्छ। बर्बरिकले देखे जस्तै वा संजयले देखे जस्तै तटस्थ भावले युद्ध हेर्नुहोला ।”
सांसद गणेश कार्कीले पनि आयोगको प्रतिवेदनमाथि प्रश्न उठाउँदै आफू कुनै हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न नभएको दाबी गर्दै आफ्नो संलग्नताबारे कुनै प्रमाण भए सार्वजनिक गर्न चुनौती दिनुभएको छ ।
कार्कीले भन्नुभएको छ, “मैले उत्तेजक भाषण दिएको, ढुंगा हानेको, आगजनी गरेको वा त्यस्तो घटनास्थलमा संलग्न भएको कुनै प्रमाण छ भने सार्वजनिक गरियोस् । ममाथिको अनुसन्धान आयोगसँग भएका प्रमाणकै आधारमा अघि बढोस्, म अनुसन्धानबाट भाग्न खोजेको छैन।”
कार्कीले भदौ २३ र २४ गतेका आफ्ना सामाजिक सञ्जाल पोस्टहरू नहटाएको र सम्पादनसमेत नगरेको उल्लेख गर्दै आफूले सरकारको कुशासनविरुद्ध मात्रै आवाज उठाएको र आफू शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सहभागी भएको स्वीकार गर्दै “एक पाना पर्चा बोकेर सडकमा उभिनु अनुसन्धानको विषय हो कि होइन भन्ने आयोगले स्पष्ट गर्नुपर्छ” भन्नुभएको छ ।
त्यस्तै, सांसद आशिका तामाङले आयोगको प्रतिवेदनमा आफ्नो नाम उल्लेख गरिएको विषयमा गम्भीर आपत्ति जनाउँदै आन्दोलनका क्रममा घाइतेहरूलाई अस्पताल पुगेर भेटेको, पीडित परिवारसँग सहानुभूति प्रकट गरेको र घटनाप्रति संवेदनशील रूपमा उभिएको पक्षलाई आयोगले बेवास्ता गरेको आरोप लगाउनुभएको छ ।
तामाङले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभएको छ, “मैले कसैलाई हिंसा उक्साएको छैन, आगजनी गरेको छैन, तोडफोड गरेको छैन र निर्दोषमाथि गोली चलाएको पनि छैन। मैले केवल अन्यायविरुद्ध बोलेको हुँ ।”
तामाङले आफूलाई १८ दिन हिरासतमा राखिएको प्रसंग उल्लेख गर्दै त्यसबेला परिवारले भोगेको पीडा र राज्यबाट भएको व्यवहारबारे मानवअधिकार आयोग मौन रहेको आरोपसमेत लगाउँदै “त्यो बेला आयोग कहाँ थियो ? आज अचानक मेरो अभिव्यक्तिमाथि प्रश्न उठाउन आयोग कसरी आइपुग्यो ?” भन्दै अनुसन्धान भए त्यसको सुरुवात राज्य पक्षबाट हुनुपर्ने माग गर्नुभएको छ ।
आयोगले प्रतिवेदनमा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने नख्खु कारागारबाट बाहिरिएको घटनालाई पनि गम्भीर रूपमा उल्लेख गरेको छ। आयोगका अनुसार कारागारबाट यसरी बाहिरिनु कारागार ऐन, २०७९ को दफा ४९ अनुसार फौजदारी अपराधअन्तर्गत पर्न सक्छ।
उक्त घटनामा सभापति लामिछानेसँगै रास्वपा सांसद हरि ढकाल र मनिष झालाई समेत आयोगले अनुसन्धानको दायरामा राखेको छ। आयोगले लामिछानेलाई कारागारबाट बाहिर निकाल्ने प्रक्रियामा संलग्नताको आशंकामा उनीहरूमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको हो।
यसै गरी आयोगले रास्वपाका अन्य सांसदहरू सुलभ खरेल, बब्लु गुप्ता, कृष्ण कार्की, डा। तोषिमा कार्की, राजीव खत्री, सोम शर्मा, केपी खनाल, दीपक बोहरा, ज्वाला संग्रौला, पुरुषोत्तम यादव, शिव यादवलगायतमाथि पनि थप अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ।
आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै जेनजी आन्दोलन, त्यसक्रममा भएका हिंसात्मक घटना र राज्यको भूमिकाबारे राजनीतिक तथा सामाजिक बहस थप तीव्र हुने संकेत देखिएको छ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्