स्विडेनको पेटेन्ट तथा बजार अदालतले अमेरिकी प्रविधि कम्पनी गुगललाई करिब १४.३ अर्ब स्विडिस क्रोनर (झण्डै १.४६ अर्ब अमेरिकी डलर) बराबरको क्षतिपूर्ति तथा त्यसमा लाग्ने ब्याज तिर्न आदेश दिएको छ।
आफ्नै मूल्य–तुलना सेवा (प्राइस कम्प्यारिजन) लाई खोज परिणाममा अनुचित रूपमा प्राथमिकता दिएको ठहर गर्दै अदालतले ब्याजसमेत जोडिँदा गुगलले तिर्नुपर्ने कुल रकम करिब २ अर्ब अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ।
यो फैसला स्विडेनको प्रतिस्पर्धासम्बन्धी इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो क्षतिपूर्ति आदेशमध्ये एक मानिएको छ। अदालतले गुगलको व्यवहारका कारण मूल्य–तुलना सेवा सञ्चालन गर्ने कम्पनी प्राइसरनरले लामो समयसम्म व्यावसायिक क्षति बेहोर्नुपरेको निष्कर्ष निकालेको हो।
अदालतका अनुसार गुगलले आफ्नै ‘गुगल सपिङ’ सेवालाई खोज परिणाममा अन्य प्रतिस्पर्धी मूल्य–तुलना वेबसाइटभन्दा माथि देखाउँदै आएको थियो।
यसले उपभोक्ताले स्वतन्त्र रूपमा विभिन्न कम्पनीका मूल्य तुलना गर्ने अवसर सीमित हुनुका साथै प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूको व्यापारमा प्रत्यक्ष असर परेको ठहर गरिएको छ।
स्विडेन, डेनमार्क र बेलायतका लागि अलग–अलग क्षतिपूर्ति
अदालतले यो मुद्दा स्विडेन, डेनमार्क र बेलायतसँग सम्बन्धित रहेको उल्लेख गर्दै तीनै देशका लागि छुट्टाछुट्टै क्षतिपूर्ति निर्धारण गरेको छ।
फैसलाअनुसार गुगलले स्विडेनका लागि एक अर्ब स्विडिस क्रोनरभन्दा बढी, डेनमार्कका लागि ६७५ मिलियन डेनिस क्रोनर तथा बेलायतका लागि ९५० मिलियन पाउन्ड स्टर्लिङ क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्नेछ। यी सबै रकममा थप ब्याजसमेत जोडिने भएकाले गुगलको आर्थिक दायित्व अझ ठूलो हुने देखिएको छ।
मागभन्दा कम रकम स्वीकृत
हाल स्विडिस फिनटेक कम्पनी क्लार्नाको स्वामित्वमा रहेको प्राइसरनरले सन् २०२२ मा यो मुद्दा दायर गरेको थियो। कम्पनीले गुगलबाट ६४ अर्ब स्विडिस क्रोनर क्षतिपूर्ति र थप १४ अर्ब स्विडिस क्रोनर ब्याज माग गरेको थियो।
यद्यपि अदालतले सबै दाबी स्वीकार नगरी प्रमाणका आधारमा सीमित अवधिको क्षतिलाई मात्रै मान्यता दिँदै माग गरिएको रकमभन्दा निकै कम क्षतिपूर्ति निर्धारण गरेको हो।
अदालतकी न्यायाधीश लिन्डा कुलबर्गले यो फैसला स्विडेनको प्रतिस्पर्धा कानुनको इतिहासमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण निर्णयमध्ये एक भएको बताउनुभयो।
क्लार्नाको स्वागत, गुगलको असहमति
क्लार्नाका सञ्चार तथा नीतिमामिला प्रमुख डान ग्रिभ्सले अदालतको निर्णयले डिजिटल बजारमा निष्पक्ष प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहन गर्ने र उपभोक्ताले वस्तु तथा सेवाको स्वतन्त्र तुलना गर्न पाउने अधिकारलाई थप मजबुत बनाउने बताउनुभयो।
उहाँका अनुसार डिजिटल बजारमा कुनै एक कम्पनीले आफ्नो प्रभुत्व प्रयोग गरेर प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्ने अभ्यास अन्त्य हुनुपर्ने सन्देश यो निर्णयले दिएको छ।
उता गुगलले भने अदालतको फैसलाप्रति असहमति जनाएको छ। कम्पनीले निर्णयको विस्तृत अध्ययन गरिरहेको र कानुनी विकल्पबारे समीक्षा भइरहेको जनाएको छ।
गुगलका प्रवक्ताले सन् २०१७ मै कम्पनीले आफ्नो शपिङ विज्ञापन प्रणालीमा आवश्यक सुधार गरिसकेको दाबी गर्दै त्यसपछि प्रतिस्पर्धा कानुन उल्लंघन नभएको बताउनुभएको छ।
युरोपेली अदालतको निर्णयपछि सुरु भएको कानुनी लडाइँ
यो मुद्दाको आधार यसअघि युरोपेली सङ्घको अदालतले दिएको ऐतिहासिक फैसला हो। उक्त फैसलामा गुगलले आफ्नै शपिङ तुलना सेवालाई खोज परिणाममा अनुचित रूपमा अघि सार्दै युरोपेली प्रतिस्पर्धा (एन्टिट्रस्ट) कानुन उल्लंघन गरेको ठहर गरिएको थियो।
यसअघि युरोपेली आयोगले सन् २०१७ मा गुगललाई प्रतिस्पर्धा कानुन उल्लंघन गरेको ठहर गर्दै ठूलो जरिवाना लगाएको थियो। त्यस निर्णयलाई युरोपेली सङ्घको सामान्य अदालतले सन् २०२१ मा र युरोपेली सङ्घको न्यायालयले सन् २०२४ मा समेत सदर गरेका थिए। त्यसपछि प्रभावित कम्पनीहरूले क्षतिपूर्ति माग्दै विभिन्न देशका अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने बाटो खुलेको थियो।
अदालत : उल्लंघन २०१७ पछि पनि कायम रह्यो
गुगलले आफ्नो कथित प्रतिस्पर्धाविरोधी व्यवहार सन् २०१७ मै अन्त्य भएको दाबी गरे पनि प्राइसरनरले त्यो अभ्यास कम्तीमा सन् २०२३ सम्म जारी रहेको जिकिर गरेको थियो।
प्राइसरनरका कानुन व्यवसायी पोन्टस शेर्पले गुगलले २०१७ मा गरेको परिवर्तन अधिकांश ‘देखावटी’ मात्र रहेको र व्यवहारमा प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूलाई समान अवसर नदिएको तर्क गर्नुभएको थियो।
अदालतले पनि गुगलको प्रतिस्पर्धाविरोधी व्यवहार कम्पनीले दाबी गरेभन्दा लामो समयसम्म जारी रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। अदालतका अनुसार त्यस अवधिमा प्राइसरनरले वास्तविक आर्थिक क्षति बेहोरेको पुष्टि भएको छ।
यद्यपि अदालतले केही दाबी कानुनी समयसीमा नाघेर दायर भएको भन्दै त्यसअन्तर्गत क्षतिपूर्ति दिन अस्वीकार गरेको छ। साथै कथित गैरकानुनी गतिविधि समाप्त भइसकेपछि भएको भनिएको निरन्तर क्षतिको दाबी पनि स्वीकार गरिएको छैन।
शेर्पले अदालतको फैसलाले प्रतिस्पर्धा कानुन उल्लंघनका कारण नोक्सानी बेहोर्ने कम्पनीहरूले न्याय पाउन सक्ने स्पष्ट सन्देश दिएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार अदालतले युरोपेली आयोगको निर्णयपछि पनि गुगलले आफ्नो उल्लंघन पूर्ण रूपमा अन्त्य नगरेको निष्कर्ष निकालेको छ।
यद्यपि अदालतले बेलायतका लागि १५ वर्ष तथा स्विडेन र डेनमार्कका लागि १० वर्षको उल्लंघन अवधिलाई आधार मानेर क्षतिपूर्ति निर्धारण गरे पनि प्राइसरनरले माग गरेको रकमको तुलनामा स्वीकृत क्षतिपूर्ति उल्लेख्य रूपमा कम रहेको छ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्