अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सम्पत्ति शुद्धिकरण विधेयक राजनीतिक प्रतिशोध होइन, आर्थिक अपराध नियन्त्रणका लागि भएको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
बिहिबार प्रतिनिधिसभाले सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयकमाथि भएको दफावार छलफलपछि सांसदका प्रश्नको उत्तर दिंदै अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले सो कुरा बताउनुभएको हो । मन्त्री डा. वाग्लेको जवाफसंगै विधेयक बहुमतले पारित गरेको छ।
विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी कानुनलाई कुनै पनि हालतमा राजनीतिक प्रतिशोधको माध्यम बन्न नदिइने स्पष्ट गर्नुभयो।
उहाँले भ्रष्टाचार, संगठित आर्थिक अपराध तथा अवैध सम्पत्ति व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न कानुनी संरचना बलियो बनाउन आवश्यक रहेको बताउँदै यसका लागि गम्भीर र तथ्यमा आधारित बहस हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
मन्त्री वाग्लेले सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी मुद्दा हाल १३ वटा निकायले अनुसन्धान तथा अभियोजन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको प्रयोग निष्पक्ष र कानुनी मापदण्डअनुसार हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
उहाँले अघिल्लो सरकारले सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी कानुन र अनुसन्धान प्रक्रियालाई राजनीतिक प्रतिशोधको हतियारका रूपमा प्रयोग गरेको आरोपसमेत लगाउनुभयो।
उहाँले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई लामो समय थुनामा राख्ने कार्य राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित थियो भने आफूविरुद्ध समेत मुद्दा अघि बढाउने प्रयास भएको जानकारी सम्बन्धित कर्मचारीहरूले नै दिएको दाबी गर्नुभयो।
मन्त्री वाग्लेले भन्नुभयो, “पूर्वाग्रह राखेर कसैलाई दुःख दिने नियतले यो विधेयक ल्याइएको भन्ने आरोप पूर्ण रूपमा असत्य हो, सम्पत्ति शुद्धिकरणजस्तो संवेदनशील कानुनलाई राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्ने माध्यम बनायौँ भने नेपाल वित्तीय रूपमा थप संकटमा पर्छ।”
उहाँले नेपाललाई वित्तीय कारबाही कार्यदलको ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्नु अहिलेको प्रमुख राष्ट्रिय आवश्यकता भएको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको कानुनी र संस्थागत सुधार अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो।
नेपाल ग्रे लिस्टमा रहे वैदेशिक लगानी, अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ कारोबार, रेमिट्यान्स तथा वित्तीय विश्वसनीयतामा गम्भीर असर पर्ने भएकाले सम्पत्ति शुद्धिकरण नियन्त्रणलाई राजनीतिक विवादभन्दा माथि उठेर हेर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।
विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरू गुरुप्रसाद बराल, गणेशबहादुर विश्वकर्मा, कमल सुवेदी, चन्देश्वर मण्डल, एशुदाकुमारी बराल, भरतबहादुर खड्का, पार्वती विक, महेन्द्रबहादुर शाही, हरिमोहन भण्डारी र बलावती शर्माले आआफ्ना धारणा राख्दै विधेयकका विभिन्न पक्षमा सुझाव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्