सर्वोच्च अदालतले अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेका आरोपितको बयान अडियो–भिजुअल (श्रव्य–दृश्य) माध्यमबाट अभिलेखीकरण गर्ने प्रणाली लागू गर्न सरकारका नाममा महत्त्वपूर्ण निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।
अदालतले सम्भव भएसम्म सबै प्रकारका अनुसन्धानमा र तत्कालका लागि कम्तीमा गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दामा यस्तो प्रणाली लागू गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।
न्यायाधीश हरि फुयाल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले जारी गरेको आदेशमा आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, प्रविधि, जनशक्ति तथा बजेटको व्यवस्था गरी अनुसन्धान प्रक्रियालाई प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र अधिकारमैत्री बनाउन भनिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेका व्यक्तिमाथि हुने शारीरिक तथा मानसिक यातना, दबाब, जबर्जस्ती बयान, धम्की वा अमानवीय व्यवहार सम्बन्धी गुनासो बारम्बार आउने गरेको उल्लेख गर्दै त्यस्ता आरोपलाई स्थायी रूपमा निरुत्साहित गर्न अडियो–भिजुअल रेकर्डिङ प्रभावकारी माध्यम हुने ठहर गरेको छ।
यसबाट अनुसन्धान अधिकृत र पक्राउ परेका दुवै पक्षको व्यवहार अभिलेखमा रहने भएकाले अनुसन्धानको निष्पक्षता र वैधानिकता पुष्टि गर्न समेत सहज हुने अदालतको निष्कर्ष छ।
नेपालको संविधानको धारा २०(२) ले पक्राउ परेको व्यक्तिलाई पक्राउ परेकै समयदेखि आफूले रोजेको कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गर्ने तथा कानुनी सहायता प्राप्त गर्ने मौलिक हक सुनिश्चित गरेको छ।
यही अधिकार व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको भन्दै कानुनका विद्यार्थी सुवासचन्द्र झा र चक्रबहादुर रसाइलीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। उनीहरूले अनुसन्धानका क्रममा आरोपितलाई एक्लै राखेर बयान लिने अभ्यास अन्त्य गर्न माग गरेका थिए।
सर्वोच्चले भने अनुसन्धान अधिकृत र आरोपितबीचको एक्लो बयान पूर्ण रूपमा रोक्न आदेश दिएन। तर यदि पक्राउ परेका व्यक्तिले आफ्नो कानुन व्यवसायीको उपस्थितिको माग गरेमा अनुसन्धानको गोपनीयता र प्रक्रियामा अवरोध नपर्ने गरी बयान कक्षमा उपस्थित गराउनुपर्ने स्पष्ट निर्देशन दिएको छ।
त्यसैगरी पक्राउ परेका व्यक्तिलाई सुरुमै मौन रहने अधिकार, आत्म-अभियोजनविरुद्धको अधिकार, निःशुल्क कानुनी सहायता पाउने अधिकार तथा सजायमा छुट पाउन सक्ने कानुनी व्यवस्थाबारे जानकारी गराउन पनि अदालतले आदेश दिएको छ।
अनुसन्धानका क्रममा अडियो–भिजुअल रेकर्डिङ गर्ने अभ्यास विश्वका धेरै लोकतान्त्रिक मुलुकमा स्थापित भइसकेको छ। संयुक्त अधिराज्य (बेलायत) मा प्रहरी हिरासतमा हुने अधिकांश आपराधिक बयान अडियो वा भिडियो रेकर्ड गरिन्छ। यसले बयान स्वेच्छिक रूपमा भएको थियो वा थिएन भन्ने विवाद समाधान गर्न सहयोग पुर्याउँछ।
संयुक्त राज्य अमेरिकाका धेरै राज्यमा गम्भीर अपराधका अनुसन्धानमा भिडियो रेकर्डिङलाई प्रमाणको विश्वसनीयता बढाउने माध्यमका रूपमा अपनाइएको छ। क्यानडा, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड र युरोपका धेरै मुलुकले पनि अनुसन्धानमा भिडियो रेकर्डिङलाई राम्रो अभ्यासका रूपमा विकास गरेका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघको यातनाविरुद्धको महासन्धि र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रले पनि पक्राउ परेका व्यक्तिलाई यातना, दबाब वा अमानवीय व्यवहारबाट जोगाउन प्रभावकारी कानुनी र प्रक्रियागत सुरक्षा अपनाउन सदस्य राष्ट्रहरूलाई आग्रह गरेका छन्। अडियो–भिजुअल रेकर्डिङलाई धेरै अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार निकायहरूले त्यही सुरक्षात्मक उपायमध्ये एक मान्ने गरेका छन्।
गोपनीयताको अधिकार उल्लङ्घनको जोखिम !
नेपालको संविधानको धारा २८ ले प्रत्येक नागरिकको गोपनीयताको हक सुनिश्चित गरेको छ। यस र्अथमा अनुसन्धानको सम्पूर्ण बयान भिडियोमा रेकर्ड गर्दा गोपनीयताको अधिकार प्रभावित हुनसक्छ भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ।
तर कानुनविद्हरूका अनुसार अनुसन्धानका क्रममा गरिने अडियो–भिजुअल रेकर्डिङ सार्वजनिक प्रसारणका लागि होइन, बरु न्यायिक प्रक्रियाका लागि सुरक्षित प्रमाणका रूपमा प्रयोग गरिने भएकाले यसले स्वतः गोपनीयताको हक उल्लङ्घन गरेको मानिँदैन।
मुख्य प्रश्न रेकर्डिङ गर्नु होइन, त्यसको संरक्षण, पहुँच र प्रयोग हो। यदि भिडियो अभिलेख सुरक्षित रूपमा राखियो, अनुसन्धान, अभियोजन र अदालतबाहेक अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गरिएन तथा अनधिकृत रूपमा सार्वजनिक गर्न निषेध गरियो भने यसले गोपनीयताभन्दा बढी मानवअधिकारको संरक्षण गर्ने विश्वास गरिएको छ।
तर पर्याप्त साइबर सुरक्षा, डेटा संरक्षणसम्बन्धी कानुन, अभिलेखको पहुँचसम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड र दुरुपयोग गर्नेलाई कडा कारबाहीको व्यवस्था नभए भने गोपनीयता उल्लङ्घनको जोखिम भने रहन सक्छ।
अडियो–भिजुअल प्रणाली लागू भएपछि प्रहरीमाथि झुटा आरोप लगाउन पनि कठिन हुनेछ भने अनुसन्धान अधिकृतले गैरकानुनी दबाब, कुटपिट वा जबर्जस्ती बयान गराउने सम्भावना पनि न्यून हुने अपेक्षा गरिएको छ।
यसले अदालतमा बयान विवादित हुने अवस्था कम हुने, अनुसन्धानको विश्वसनीयता बढ्ने, यातना सम्बन्धी उजुरी घट्ने तथा अभियोजन प्रक्रियालाई थप वस्तुनिष्ठ बनाउन सहयोग पुग्ने कानुनविद्हरूको अपेक्षा छ।
सर्वोच्च अदालतले महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, नेपाल प्रहरी, नेपाल बार एसोसिएसन तथा सम्बन्धित निकायबीच समन्वय गरी निःशुल्क कानुनी सहायता, अनुसन्धानमा कानुन व्यवसायीको सहभागिता, अनुसन्धान अधिकृत तथा कानुन व्यवसायीको आचरणसम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड तयार गर्नसमेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतको यो आदेश नेपालको फौजदारी न्याय प्रणालीमा महत्वपूर्ण संरचनागत सुधारको संकेतका रूपमा हेरिएको छ। यद्यपि सफल कार्यान्वयनका लागि प्रविधि, बजेट, कानुनी संरचना, डेटा सुरक्षा र गोपनीयताको स्पष्ट मापदण्ड समान रूपमा सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।
अनुसन्धान प्रक्रियालाई पारदर्शी, उत्तरदायी र मानवअधिकारमैत्री बनाउने उद्देश्यले जारी भएको यो आदेश प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए पक्राउ परेका व्यक्तिको संवैधानिक अधिकार संरक्षण हुनुका साथै अनुसन्धानको विश्वसनीयता पनि उल्लेखनीय रूपमा बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्