महिलाको संवैधानिक अधिकार र कार्यान्वयनको प्रश्न

नेपालको संविधान हजारौँको बलिदानको जगमा निर्माण भएको संविधानसभाबाट बनेको ऐतिहासिक र मौलिक संविधान हो । नेपालको संविधान २०७२ ले समानता, समावेशिता, सामाजिक न्याय र लैङ्गिक समानतामा आधारित समाज निर्माणको परिकल्पना गरेको छ ।

संविधानको प्रस्तावनामै सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक शासन प्रणालीमार्फत समतामूलक समाज निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

विशेषगरी महिलाविरुद्धका ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक विभेदको अन्त्य गरी महिलाको सम्मान, अधिकार र अवसर सुनिश्चित गर्ने संवैधानिक आधार संविधानले प्रदान गरेको छ ।

महिलाको अधिकारलाई संविधानले विशेष महत्व दिएको छ । संविधानको धारा १८ (समानताको अधिकार)ले सबै नागरिकलाई कानुनको दृष्टिमा समान हुने व्यवस्था गरेको छ । यस धाराले लिङ्गका आधारमा कुनै पनि प्रकारको विभेद गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

साथै, महिलासहित सामाजिक तथा आर्थिक रूपमा पछाडि परेका समुदायको संरक्षण, सशक्तीकरण र विकासका लागि विशेष कानुनी व्यवस्था गर्न सकिने प्रावधान पनि राखेको छ । यसले महिलाको समान अवसर र न्यायपूर्ण सहभागिताको संवैधानिक आधार निर्माण गरेको छ ।

धारा ३८ (महिलाको हक)अन्तर्गत प्रत्येक महिलालाई लैङ्गिक भेदभावबिना समान वंशीय हक प्राप्त हुने व्यवस्था गरिएको छ । यस धाराले सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । साथै, महिलाविरुद्ध हुने शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै प्रकारका हिंसाजन्य कार्यलाई कानुनद्वारा दण्डनीय बनाइएको छ ।

राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सहभागिताको अधिकार प्रदान गरिएको छ । यसैगरी सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान अधिकारको व्यवस्था गरी महिलाको आर्थिक तथा सामाजिक हैसियत सुदृढ गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

संविधानको धारा ३३ (रोजगारीको हक)ले प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । महिलाहरूलाई रोजगारीका अवसरमा समान पहुँच र विभेद्रहित वातावरण प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व हो । त्यस्तै धारा ३४ (श्रमको हक)ले प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा सामाजिक सुरक्षाको अधिकार प्रदान गरेको छ ।

महिलाले समान कामका लागि समान ज्याला पाउनुपर्ने सिद्धान्त पनि यसै अधिकारको मर्मसँग सम्बन्धित छ । शिक्षा महिला सशक्तीकरणको महत्वपूर्ण आधार हो ।

धारा ३१ (शिक्षाको हक) ले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । महिलाहरूको शिक्षा स्तर वृद्धि भएमा उनीहरूको आत्मविश्वास, निर्णय क्षमता र आर्थिक अवसरमा पहुँच बढ्छ । शिक्षित महिला परिवार, समाज र राष्ट्रको विकासमा अझ प्रभावकारी रूपमा योगदान दिन सक्षम हुन्छिन् ।

स्वास्थ्यको अधिकार पनि महिलाको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो । धारा ३५ (स्वास्थ्यसम्बन्धी हक)ले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको अधिकार प्रदान गरेको छ । महिलाको स्वास्थ्य, विशेषगरी मातृ स्वास्थ्य, प्रजनन स्वास्थ्य तथा पोषणको अवस्था सुधार गर्न संविधानले विशेष संवेदनशीलता देखाएको छ ।

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारलाई धारा ३८ अन्तर्गत मौलिक अधिकारका रूपमा व्यवस्था गरिनु यसको महत्त्वपूर्ण उदाहरण हो ।

महिलाको आर्थिक सशक्तीकरण संवैधानिक अधिकारको वास्तविक कार्यान्वयनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ । केवल कानुनी अधिकार प्राप्त हुनु पर्याप्त हुँदैन, ती अधिकारको व्यावहारिक उपयोग गर्न आर्थिक क्षमता पनि आवश्यक हुन्छ ।

आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर महिला आफ्नो जीवनका निर्णय आफैँ गर्न सक्षम हुन्छिन् । उनी परिवारको आर्थिक व्यवस्थापन, सन्तानको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक गतिविधिमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छिन् ।

नेपालमा महिलाहरू कृषि, पशुपालन, घरेलु उद्योग तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा ठूलो सङ्ख्यामा संलग्न छन् । तर उनीहरूको श्रमको उचित मूल्याङ्कन तथा प्रतिफल अझै पनि पर्याप्त रूपमा सुनिश्चित हुनसकेको छैन ।

ग्रामीण क्षेत्रका महिलाहरू, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएका वर्ग तथा अपाङ्गता भएका महिलाहरूले आर्थिक अवसर प्राप्त गर्न थप कठिनाइ भोगिरहेका छन् ।

यस अवस्थामा संविधानको धारा ४२ (सामाजिक न्यायको हक) अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ । यस धाराले महिलासहित विभिन्न सीमान्तकृत समुदायलाई राज्यका निकाय तथा अवसरहरूमा समावेशी सहभागिताको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ ।

राजनीतिक सहभागिताको क्षेत्रमा नेपालको संविधानले महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको छ । संविधानको धारा ८४ ले संघीय संसदमा महिलाको प्रतिनिधित्व कम्तीमा एकतिहाई हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये कम्तीमा एक पदमा महिला हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाले महिलाको नेतृत्व विकासमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याएको छ ।

आज हजारौँ महिला जनप्रतिनिधि स्थानीय शासन, नीति निर्माण र विकास प्रक्रियामा सक्रिय छन् । डिजिटल युगमा महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणका नयाँ आयामहरू खुल्दै गएका छन् ।

सूचना प्रविधि, डिजिटल बैंकिङ, अनलाइन व्यवसाय, ई–कमर्स तथा उद्यमशीलताका विभिन्न अवसरले महिलाहरूलाई स्वरोजगार र आयआर्जनका नयाँ बाटाहरू प्रदान गरेका छन् तर डिजिटल साक्षरता, इन्टरनेट पहुँच तथा प्रविधि प्रयोगसम्बन्धी सीपमा अझै लैङ्गिक अन्तर रहेको देखिन्छ । त्यसैले राज्यले महिलाको डिजिटल पहुँच विस्तार गर्ने नीति अवलम्बन गर्न आवश्यक छ ।

महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण, उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम, सीपमूलक तालिम, उत्पादन तथा बजारीकरणमा सहयोग, महिलामैत्री बजेट र सुरक्षित कार्यस्थलको सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ । सहकारी संस्था, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र सरकारी निकायबीचको सहकार्यले महिलाको आर्थिक सहभागिता वृद्धि गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ ।

यद्यपि, संवैधानिक अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयनमा अझै चुनौतीहरू विद्यमान छन् । बालविवाह, दाइजो प्रथा, छाउपडी, घरेलु हिंसा, लैङ्गिक विभेद् तथा महिलाविरुद्धका अन्य सामाजिक कुरीतिहरूले महिलाको प्रगति र सशक्तीकरणमा अवरोध सृजना गरिरहेका छन् ।

संविधानको धारा २४ (छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हक) र धारा ३८ (महिलाको हक)ले यस्ता विभेदकारी अभ्यासको अन्त्यका लागि स्पष्ट संवैधानिक आधार प्रदान गरेका छन् । तर कानुनी व्यवस्थासँगै सामाजिक चेतना, शिक्षा र व्यवहारगत परिवर्तन पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।

समग्रमा यो संविधानले महिलाको सम्मान, समानता, सुरक्षा, सहभागिता र आर्थिक उन्नतिको बलियो आधार तयार गरेको छ । प्रस्तावनादेखि मौलिक अधिकारसम्मका विभिन्न धाराहरूले महिलालाई राज्यका सबै क्षेत्रमा समान अवसर र अधिकार प्रदान गरेका छन् । अब आवश्यक कुरा ती अधिकारहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हो ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, उद्यमशीलता, सम्पत्तिमाथिको अधिकार तथा निर्णय प्रक्रियामा समान सहभागिता सुनिश्चित गर्न सकिएमा मात्र महिलाको वास्तविक सशक्तीकरण सम्भव हुनेछ । महिला सशक्त भए परिवार सशक्त हुन्छ, परिवार सशक्त भए समाज सशक्त हुन्छ र समाज सशक्त भए समृद्ध, समावेशी तथा न्यायपूर्ण नेपालको सपना साकार हुन्छ ।

संविधानमा उल्लेख भएका समानताको अधिकार, महिलाको हक, सामाजिक न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सहभागितासम्बन्धी संवैधानिक प्रावधानहरूले महिलालाई सम्मानपूर्ण जीवन जिउने आधार प्रदान गरेका छन् तर संविधानमा अधिकार लेखिनुमात्र पर्याप्त हुँदैन; ती अधिकार व्यवहारमा कार्यान्वयन हुनु आवश्यक हुन्छ ।

जबसम्म राज्य, समाज, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र परिवार सबैले लैङ्गिक समानतालाई व्यवहारमा लागू गर्दैनन्, तबसम्म संवैधानिक अधिकारको वास्तविक उपलब्धि प्राप्त हुन सक्दैन । त्यसैले संविधानले सुनिश्चित गरेका महिला अधिकारहरूलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्दै समान, न्यायपूर्ण र समतामूलक समाज निर्माण गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता हो ।

यसका लागि स्वयं महिलाको पहलकदमी महत्त्वपूर्ण रहन्छ, त्यसका अलावा घर, परिवार, समाजको सकारात्मक भूमिका अपरिहार्य हुन्छ । त्यसै गरी राज्यका नियमनकारी निकाय र सञ्चारमाध्यमको हस्तक्षेप पनि यसको लागि अनिवार्य शर्त हो । साथै, कानुन निर्माणको मुख्य थलो संसद्मा सहभागी सांसदहरूको महिलामैत्री कानुन बनाउन परिपक्व र जिम्मेवारपूर्ण भूमिका हुनु आवश्यक छ । (रासस)