नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले सार्वजनिक खरिद ऐनको दोस्रो संशोधनमार्फत ‘लो बिडिङ’ नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था ल्याइनु सार्वजनिक खरिद प्रणाली सुधारको सकारात्मक कदम भएको बताउनुभएको छ ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घद्वारा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष पाण्डेले अत्यधिक कम मूल्यमा ठेक्का लिने प्रवृत्तिका कारण विकास आयोजना प्रभावित हुँदै आएकामा नयाँ व्यवस्थाले राज्यको खर्च गर्ने क्षमता बढ्नुका साथै निर्माण क्षेत्र पनि व्यवस्थित हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीमार्फत निर्माण व्यवसायीले वर्षौँदेखि भोग्दै आएका धेरै समस्या सम्बोधन भएको बताउनुभयो ।
महासङ्घले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका एजेण्डा ऐनको दोस्रो संशोधनमार्फत समेटिएकाले यसले निर्माण व्यवसायी, आयोजना कार्यान्वयन र समग्र अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक प्रभाव पार्ने उहाँको भनाइ थियो ।
“लो बिडिङका कारण सरकारले विकास बजेट प्रभावकारी रूपमा खर्च गर्न सकेको थिएन । अब औसत बोलपत्र (एभरेज बिडिङ) र जटिल आयोजनामा रेटेड क्राइटेरिया लागू भएपछि राज्यको खर्च गर्ने क्षमता पनि बढ्छ र आयोजना कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन्छ”, अध्यक्ष पाण्डेले भन्नुभयो ।
संशोधित ऐनले रुख कटान, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआईए) तथा विद्युत् पोल स्थानान्तरणलगायत प्रक्रियागत जटिलता समाधान गर्न सहयोग पुग्ने उहाँले बताउनुभयो । यसबाट आयोजना ढिलाइ घट्नुका साथै राज्यको आर्थिक दायित्वसमेत कम हुने अध्यक्ष पाण्डेको भनाइ थियो ।
निर्माण क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण, नयाँ प्रविधिको प्रयोग, अनुसन्धान तथा वैकल्पिक वित्तीय स्रोत परिचालनमार्फत अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै उहाँले पूर्वाधार विकासलाई तीव्र बनाउन सरकार र निजी क्षेत्रबीच थप सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्