सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीबाट शुल्कको तीन प्रतिशत बराबर ‘समता शिक्षा शुल्क’ (शिक्षा कर) उठाउने व्यवस्था लागू गरेपछि त्यसको प्रभाव, औचित्य र कार्यान्वयनबारे बहस सुरु भएको छ।
सरोकारवालाले संविधानले प्रत्याभूत गरेको निःशुल्क तथा गुणस्तरीय शिक्षाको अधिकार कार्यान्वयनका लागि स्रोत जुटाउने उद्देश्य सकारात्मक भए पनि यसको भार प्रत्यक्ष रूपमा अभिभावकमाथि पर्ने भएकाले खर्चको स्पष्टता र पारदर्शिता अनिवार्य हुनुपर्ने बताएका छन्।
‘खबर एजुकेशन’ले आज आयोजना गरेको ‘शिक्षा संवादः तीन प्रतिशत समता शुल्क, निजी क्षेत्रका नीतिगत चुनौती र दायित्व’ विषयक अन्तरक्रियामा वक्ताहरूले सरकारले उठाउने शुल्क सामुदायिक विद्यालयको कुन क्षेत्र सुधारमा, कति र कसरी खर्च हुन्छ भन्ने स्पष्ट योजना सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले निजी विद्यालयमा पढाउने सबै अभिभावक उच्च आय भएका हुन्छन् भन्ने बुझाइका आधारमा यस्तो शुल्क लगाइनु यथार्थपरक नभएको बताउनुभयो।
सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार, पूर्वाधार विकास र शैक्षिक समानताका लागि शुल्क उठाइए पनि त्यसको उपयोग पारदर्शी र लक्षित हुनुपर्ने उहाँको धारणा थियो।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका पूर्वशिक्षा विभाग प्रमुख मिलन पाण्डेले सामुदायिक विद्यालय सुधार सरकारको प्राथमिकता भएकाले त्यसका लागि लगानी बढाउने स्रोतका रूपमा समता शिक्षा शुल्कको अवधारणा ल्याइएको बताउनुभयो।
संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्म निःशुल्क शिक्षा तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षातर्फ राज्यलाई अग्रसर हुन निर्देश गरेकाले पर्याप्त स्रोत व्यवस्थापन आवश्यक रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।
नेपाल अभिभावक महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले नयाँ शुल्कले अभिभावकको आर्थिक दायित्व थप बढाउने भन्दै मध्यम आय भएका परिवार बढी प्रभावित हुने बताउनुभयो।
प्याब्सनका पूर्वअध्यक्ष डिके ढुङ्गाना र नेशनल प्याब्सनका अध्यक्ष सुवास न्यौपानेले शिक्षामा कर थप्नुको सट्टा अभिभावकलाई राहत दिने तथा शिक्षा क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउन सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो।
उनीहरूले शिक्षा करको प्रभावकारी उपयोग र स्पष्ट जवाफदेहिताविना यस्तो व्यवस्था दीर्घकालीन रूपमा स्वीकार्य नहुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्