अनशनरत वरिष्ठ हाडजोर्नी विशेषज्ञ डा. गोविन्द केसीसँगको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर बन्दै गएको छ । उहाँको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर बन्दै गएपछि वार्ता गरी आन्दोलनको निकास खोज्न सरकार सक्रिय भएको छ।
यसै क्रममा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलको निर्देशनमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव चुडामणि पौडेल शनिबार धनगढी पुग्नुभएको छ ।
यसै गरी प्रधानमन्त्रीका स्वास्थ्य सल्लाहकार डा. जेपी अग्रवाल र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव पनि आइतबार धनगढी पुगेर डा. केसीसँग संवाद गर्ने तयारीमा भैरहेको छ ।
शिक्षामन्त्री पोखरेलले शुक्रबार साँझ डा. केसीसँग टेलिफोन संवाद गर्नुभएको थियो। त्यसक्रममा उहाँले वार्तामार्फत समस्या समाधान गर्न सरकार सकारात्मक रहेको प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो।
त्यसपछि मन्त्री पोखरेल र डा. केसीका सहयोगी डा. अमृत जैसीबीच पनि छलफल भएको थियो। डा. जैसीका अनुसार शिक्षामन्त्रीले डा. केसीका माग सम्बोधनका लागि आवश्यक पहल गर्ने विश्वास दिलाउनुभएको छ।
स्वास्थ्य अवस्था कमजोर बन्दै गएपछि डा. केसीलाई सेती प्रादेशिक अस्पतालको सघन उपचार कक्ष -आइसियु)मा राखेर उपचार भइरहेको छ। चिकित्सकहरूले उहाँको स्वास्थ्य अवस्थामाथि निरन्तर निगरानी गरिरहेका छन्।
डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्षको नियुक्ति र गेटा मेडिकल कलेजलाई दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय बनाउने प्रक्रियाअन्तर्गत भएका नियुक्ति तथा निर्णयहरू खारेज गर्नुपर्ने मागसहित धनगढीमा आमरण अनशन सुरु गर्नुभएको हो।
उहाँले चिकित्सा शिक्षामा राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्न, नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन तथा विगतका सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारसँग माग गर्नुभएको छ।
पटक–पटकका अनशन र अपूरा सम्झौता
चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा सुधारको माग गर्दै डा. केसीले २०६९ सालदेखि निरन्तर आन्दोलन गर्दै आउनुभएको छ। यो उहाँको २४औँ आमरण अनशन हो।
विगतमा उहाँले चिकित्सा शिक्षामा राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य, चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई स्वतन्त्र र सक्षम बनाउने, योग्यताका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने, सरकारी मेडिकल कलेज विस्तार गर्ने, दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा सुदृढ गर्ने तथा चिकित्सा शिक्षालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउने लगायत माग अघि सार्दै पटक–पटक अनशन बस्नुभएको थियो।
डा. केसीका आन्दोलनका क्रममा विभिन्न सरकारसँग पटक–पटक लिखित सम्झौता भएका छन्। ती सम्झौतामा चिकित्सा शिक्षा सुधार, मेडिकल कलेजहरूको नियमन, स्वास्थ्य संस्थामा पदपूर्ति, चिकित्सा शिक्षा ऐन निर्माण तथा कार्यान्वयन, र सरकारी स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तारका विषय समेटिएका थिए।
तीमध्ये केही माग चिकित्सा शिक्षा ऐनमार्फत सम्बोधन भए पनि अधिकांश सम्झौता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै डा. केसीले सरकारहरूलाई पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आउनुभएको छ।
यसअघि पनि सम्झौता कार्यान्वयनमा ढिलाइ वा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको भन्दै उहाँले अनशन तोडेर केही समयपछि पुनः आन्दोलन सुरु गर्ने क्रम दोहोरिँदै आएको छ।
पछिल्लोपटक पनि आयोग र गेटा मेडिकल कलेजसम्बन्धी नियुक्ति तथा निर्णयले विगतका सहमतिको मर्मविपरीत काम भएको दाबी गर्दै उहाँ आन्दोलनमा उत्रिनुभएको हो।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्