नीट (नेशनल एलिजिबिलिटी कम एन्ट्रान्स टेस्ट) प्रश्नपत्र चुहावटसहित शिक्षा प्रणालीमा देखिएका अनियमितताविरुद्ध नयाँ दिल्लीको जन्तरमन्तरमा ३६ दिनदेखि जारी रहेको क्रकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) को आन्दोलन सरकारले आन्दोलनकारीका सबै माग स्वीकार गरेपछि फिर्ता भएको छ।
केन्द्रीय मन्त्री जे.पी. नड्डा र जितेन्द्र सिंह तथा सीजेपी प्रतिनिधिमण्डलबीच भएको वार्तापछि आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा पार्टीका प्रवक्ता सौरभ दासले सरकारले सबै माग पूरा गर्ने सहमति जनाएपछि आन्दोलन तत्कालका लागि अन्त्य गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले सहमतिका सबै बुँदा तोकिएको समयसीमाभित्र कार्यान्वयन हुने समझदारी भएको पनि बताउनुभयो।
दासले आन्दोलनमा सहभागी सबै विद्यार्थी तथा समर्थकलाई शान्तिपूर्ण रूपमा आन्दोलन स्थगित गरी आ–आफ्नो घर फर्किन आग्रह गर्दै भविष्यका रणनीति र आवश्यक परे थप कार्यक्रमबारे पछि जानकारी गराइने बताउनुभयो।
सरकारले के भन्यो ?
संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा केन्द्रीय मन्त्री जे.पी. नड्डाले आन्दोलनकारी प्रतिनिधिमण्डलले राखेका मागहरूप्रति सरकारले सकारात्मक र सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाएको बताउनुभयो।
उहाँका अनुसार आन्दोलनमा सहभागी विद्यार्थी र समर्थकमाथि कुनै पनि प्रकारको प्रहरी कारबाही नगरिने तथा आत्महत्या गरेका विद्यार्थीका परिवारलाई प्रचलित कानुन र मापदण्डअनुसार क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइनेछ।
नड्डाले आन्दोलनकारी पक्षसँग लामो छलफल भएको जानकारी दिँदै आन्दोलनका क्रममा दर्ता भएका मुद्दासम्बन्धी चार बुँदासहितको लिखित प्रस्ताव आफूहरूलाई बुझाइएको बताउनुभयो।
साथै प्रतिशोधात्मक कारबाही नगर्ने, पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने तथा परीक्षा प्रणाली सुधारसम्बन्धी पाँचबुँदे प्रस्तावमाथि पनि विस्तृत छलफल भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
उहाँले आन्दोलनसँग सम्बन्धित सबै एफआईआर (प्रथम सूचना प्रतिवेदन) को प्रतिलिपि आन्दोलनकारीलाई उपलब्ध गराइने र ती मुद्दामा थप कारबाही नगरिने स्पष्ट पार्नुभयो।
साथै आत्महत्या गरेका विद्यार्थीका परिवारप्रति सरकारले गहिरो सहानुभूति व्यक्त गर्दै कानुनले अनुमति दिएको अधिकतम क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो।
परीक्षा प्रणाली सुधारमा गम्भीर अध्ययन गर्ने प्रतिबद्धता
टाइम्स अफ इण्डियाका अनुसार सीजेपीले सरकारसमक्ष शिक्षा तथा परीक्षा प्रणाली सुधारका लागि पाँचबुँदे प्रस्ताव पनि पेश गरेको थियो।
त्यसबारे नड्डाले सरकारले गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्ने र आन्दोलनकारी प्रतिनिधिमण्डलसँग थप छलफल गरी सम्भव भएसम्म आवश्यक सुधार लागू गर्ने बताउनुभयो।
उहाँले सरकारले आन्दोलनकारीले उठाएका सबै मागलाई संवेदनशीलतापूर्वक विचार गरी स्वीकार गरेको उल्लेख गर्दै शिक्षा क्षेत्रमा दीर्घकालीन सुधारका विषयमा पनि सकारात्मक पहल गरिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
शिक्षामन्त्रीको राजीनामापछि सहमतिको बाटो
देशभर फैलिएको नीट प्रश्नपत्र चुहावटविरुद्धको आन्दोलनका बीच केन्द्रीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले पदबाट राजीनामा दिएपछि सरकार र आन्दोलनकारीबीच सहमतिका लागि वातावरण बनेको थियो।
राजीनामापछि प्रधानले जन्तरमन्तर तथा देशभर विकसित परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर आफूले पद छाड्ने निर्णय गरेको बताउनुभएको थियो। उहाँले प्रश्नपत्र चुहावटको घटना सार्वजनिक हुनेबित्तिकै सरकारले अनुसन्धान केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीबीआई) लाई जिम्मा दिएको, विवादित परीक्षा रद्द गरेको तथा पुनः परीक्षा गराउने निर्णय लिएको पनि उल्लेख गर्नुभएको थियो।
यद्यपि शिक्षामन्त्रीको राजीनामालगत्तै सीजेपीका संस्थापक अभिजित डिपकेले बाँकी माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने घोषणा गर्नुभएको थियो।
उहाँले प्रश्नपत्र चुहावटपछि आत्महत्या गरेका विद्यार्थीका परिवारलाई जनही १ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन तथा जुलाई २० मा आन्दोलनकारीमाथि भएको भनिएको प्रहरी दमनबारे जिम्मेवार प्रहरी अधिकारीमाथि कारबाही गर्न माग गर्नुभएको थियो।
तीन चरणको वार्तापछि आन्दोलन अन्त्य
केन्द्र सरकारसँग तीन चरणको वार्तापछि सरकारले बाँकी मागहरू पनि स्वीकार गर्नुका साथै परीक्षा प्रणाली सुधारसम्बन्धी पाँचबुँदे प्रस्तावमाथि सकारात्मक रूपमा विचार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि सीजेपीले जन्तरमन्तरमा जारी आफ्नो ३६ दिने आन्दोलन तत्काल प्रभावबाट फिर्ता लिएको घोषणा गरेको छ।
यससँगै लामो समयदेखि जारी आन्दोलन औपचारिक रूपमा समाप्त भएको छ भने अब सरकार र आन्दोलनकारीबीच भएको सहमतिका बुँदाहरूको कार्यान्वयनतर्फ सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्