उद्योग विभागले आफ्ना अधिकांश प्रशासनिक तथा नियामक सेवा पूर्ण रूपमा ‘अनलाइन’ प्रणालीमार्फत सञ्चालनमा ल्याएको छ । सेवाग्राहीलाई सहज, छिटो र पारदर्शी सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले विभागले उक्त नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले उद्योग प्रशासनलाई ‘डिजिटल’ प्रविधिमैत्री बनाउँदै सेवाग्राहीले अनावश्यक रूपमा विभाग धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न यसअघि नै निर्देशन दिनुभएको थियो ।
विभागले सूचना जारी गर्दै उद्योग दर्ता, नवीकरण, उद्योग अद्यावधिक, उद्योग स्थानान्तरण, पुँजी तथा क्षमता वृद्धि, नाम तथा उद्देश्य संशोधन, विदेशी लगानी स्वीकृति, व्यावसायिक भिसा सिफारिस, वार्षिक प्रगति विवरणलगायतका अधिकांश सेवा अब अनलाइनबाटै उपलब्ध हुने जनाएको छ ।
विभागका अनुसार अनलाइन प्रणालीमा समावेश भइसकेका सेवाका लागि सेवाग्राही स्वयं कार्यालयमा उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था हटाइएको छ । आवश्यक परे सम्बन्धित उद्योग वा कम्पनीका आधिकारिक प्रतिनिधिले मात्र आवश्यक परिचयपत्रसहित उपस्थित भई सेवा लिन सक्नेछन् ।
अनलाइन प्रणालीमा समावेश भएका सेवाका आवेदन र कागजात अब भौतिक रूपमा दर्ता गरिने छैनन । सबै प्रक्रिया विद्युतीय माध्यमबाटै सम्पन्न गरिने विभागले स्पष्ट पारेको छ ।
मन्त्री यादवले मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेसँगै उद्योग प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउने अभियानलाई प्राथमिकतामा राख्दै सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन निरन्तर निर्देशन दिनुभएको छ ।
विभागले उद्योगी–व्यवसायीलाई अनलाइन प्रणालीको अधिकतम उपयोग गर्न आग्रह गरेको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्