नेपाली कांग्रेसभित्रको नेतृत्व विवादसँग सम्बन्धित बहुचर्चित मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकनका लागि अनुमति दिएको छ। सर्वोच्चको यो आदेशसँगै देउवा पक्षको रिट खारेज गर्ने अघिल्लो फैसला अब पुनः पूर्ण रूपमा न्यायिक परीक्षणमा जानेछ।
यससँगै कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वलाई वैधानिकता दिने यसअघिको फैसलामाथि फेरि सर्वोच्च अदालतमा विस्तृत सुनुवाइ हुने भएको छ।
प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा तथा न्यायाधीशद्वय नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेलको पूर्ण इजलासले बिहीबार पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवाले दायर गर्नुभएको पुनरावलोकन निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै पुनरावलोकनको अनुमति दिएको हो।
नेपाली कांग्रेसमा नेतृत्व विवाद चुलिएपछि पार्टीभित्र विशेष महाधिवेशन सम्पन्न भएको थियो। उक्त महाधिवेशनबाट गगन थापा सभापति तथा विश्वप्रकाश शर्मा उपसभापतिमा निर्वाचित हुनुभएको थियो। त्यसपछि निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित नयाँ नेतृत्वलाई आधिकारिकता दिएको थियो।
निर्वाचन आयोगको उक्त निर्णयलाई चुनौती दिँदै शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता पूर्णबहादुर खड्काले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो।
उहाँहरूले निर्वाचन आयोग, विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति गगन थापा तथा उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मालाई विपक्षी बनाउँदै आयोगको निर्णय बदर गर्न माग गर्नुभएको थियो।
गत वैशाख ४ गते न्यायाधीशद्वय सारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वलाई वैधानिकता दिँदै देउवा पक्षको रिट खारेज गरेको थियो।
अदालतले निर्वाचन आयोगले दिएको आधिकारिकतालाई सदर गरेपछि गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिले कानुनी मान्यता पाएको थियो।
उक्त फैसलामा गम्भीर कानुनी त्रुटि रहेको दाबी गर्दै देउवाले गत साउन ७ गते वारेसमार्फत पुनरावलोकनका लागि निवेदन दर्ता गराउनुभएको थियो।
पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान भएसँगै सर्वोच्च अदालतले अब अघिल्लो फैसलाको कानुनी आधार, संवैधानिक व्याख्या तथा विशेष महाधिवेशनको वैधानिकतासम्बन्धी प्रश्नमा पुनः विस्तृत सुनुवाइ गर्नेछ।
यस मुद्दाको अन्तिम फैसला नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व विवाद, निर्वाचन आयोगको निर्णयको वैधानिकता तथा राजनीतिक दलभित्र उत्पन्न विवादमा न्यायालयको भूमिकाका दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिएको छ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्