नेकपा (एमाले)का नेता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले क्युबामा सम्पन्न कम्युनिस्ट तथा मजदुर पार्टीहरूको २५औँ अन्तर्राष्ट्रिय बैठकमा देशभित्रको असन्तोषलाई बाह्य शक्तिले उपयोग गरेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ।
ज्ञवालीले नेपालमा पछिल्लो समय भएको राजनीतिक उथलपुथलबारे धारणा राख्दै जनतामा रहेको असन्तोषलाई स्वीकार गर्दै त्यसलाई बाह्य शक्तिले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका लागि प्रयोग गरेको विषयमा आफूहरू चिन्तित रहेको बताउनुभएको हो।
भ्रष्टाचार, सुशासनको अभाव र सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धको विरोधबाट सुरु भएको आन्दोलन छोटो समयमै व्यापक राजनीतिक असन्तोषमा परिणत भएको थियो।
पछिल्लो दिनमा आन्दोलन हिंसा, आगजनी र सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा तोडफोडतर्फ मोडिएको विवरण सार्वजनिक भएका छन्। सिंहदरबार, संसद् भवनलगायत महत्वपूर्ण सरकारी संरचना र विभिन्न सार्वजनिक संस्थामाथि समेत आक्रमण तथा आगजनी भएको थियो।
भदौ २४ गतेको घटनाक्रमले नेपालको राजनीतिक संरचनामै ठूलो परिवर्तन ल्यायो। निर्वाचित सरकार विस्थापित भयो, प्रतिनिधिसभा विघटन भयो र अन्तरिम सरकार गठन हुँदै निर्वाचनको बाटो अघि बढ्यो। संसद् भवनमा समेत आगजनी भएको घटनालाई संघीय संसद्को आधिकारिक अभिलेखले उल्लेख गरेको छ।
यही घटनाक्रमलाई ज्ञवालीले देशभित्रको असन्तोषमा बाह्य शक्तिको प्रवेश र राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गर्ने प्रयाससँग जोड्नुभएको छ।
उहाँको तर्कअनुसार जनताको वास्तविक असन्तोष आफ्नै ठाउँमा भए पनि त्यसलाई कसले, कसरी र कुन उद्देश्यका लागि उपयोग गर्यो भन्ने विषय गम्भीर अनुसन्धानको विषय हो। तर बाह्य शक्तिको संलग्नताको दाबीलाई पुष्टि गर्ने ठोस सार्वजनिक प्रमाणबारे भने थप अनुसन्धान र तथ्य आवश्यक देखिन्छ।
यहाँ एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ—विदेशमा गएर स्वदेशको राजनीतिक संकटबारे आलोचनात्मक धारणा राख्नु कति उचित हुन्छ ? लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कुनै नेताले देशभित्रका घटनाबारे अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो धारणा राख्न पाउनु अस्वाभाविक होइन।
अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्ना अनुभव, राजनीतिक दृष्टिकोण र देशको अवस्थाबारे जानकारी दिनु राजनीतिक संवादकै हिस्सा हुन सक्छ।
तर विदेशमा व्यक्त गरिएको अभिव्यक्तिले नेपालको आन्तरिक राजनीतिक विवादलाई अन्तर्राष्ट्रिय बहसमा लैजाने भएकाले जिम्मेवारी पनि त्यत्तिकै ठूलो हुन्छ।
विशेष गरी बाह्य शक्तिको हस्तक्षेप, षड्यन्त्र वा राज्य अस्थिर पार्ने प्रयासजस्ता गम्भीर आरोप प्रमाणबिना प्रस्तुत गरिए त्यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि, कूटनीतिक सम्बन्ध र घरेलु राजनीतिक ध्रुवीकरणमा असर पार्न सक्छ।
त्यसै गरी, आन्दोलनको हिंसात्मक पक्षलाई मात्र देखाएर त्यसको मूल कारणलाई ओझेलमा पार्नु पनि उचित हुँदैन। जेनजी आन्दोलन किन जन्मियो, युवामा किन यति ठूलो आक्रोश थियो, भ्रष्टाचार, सुशासन, अवसर र राजनीतिक नेतृत्वप्रति किन निराशा बढ्यो भन्ने प्रश्नको उत्तर खोजिनैपर्छ।
आन्दोलनमा घुसपैठ वा हिंसा भएको भए त्यसको पनि निष्पक्ष छानबिन आवश्यक छ। मानवअधिकारसम्बन्धी संस्थाहरूले आन्दोलनका क्रममा सुरक्षा बलबाट भएको बलप्रयोगमाथि समेत विश्वसनीय अनुसन्धानको आवश्यकता औँल्याएका छन्।
त्यसैले जेनजी आन्दोलनलाई केवल ‘बाह्य शक्तिको खेल’ वा केवल ‘स्वतःस्फूर्त जनविद्रोह’ भनेर एउटा मात्र कोणबाट बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। यसमा जनताको वास्तविक असन्तोष, राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको अविश्वास, आन्दोलनमा भएको सम्भावित घुसपैठ, हिंसा र बाह्य प्रभाव, सबै पक्षलाई तथ्य र प्रमाणका आधारमा छुट्याएर हेर्न आवश्यक छ।
नेपालको लोकतन्त्रको भविष्यका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा दोषारोपणभन्दा सत्यको खोजी हो। यदि बाह्य शक्तिले आन्तरिक असन्तोषलाई उपयोग गरेको हो भने त्यसको प्रमाणसहित पर्दाफास हुनुपर्छ।
यदि आन्दोलन जनताको वास्तविक असन्तोषबाट जन्मिएको हो भने त्यस असन्तोषका कारण सम्बोधन हुनुपर्छ। र यदि आन्दोलनको आवरणमा कसैले हिंसा, तोडफोड वा लोकतान्त्रिक संरचनामाथि आक्रमण गरेको हो भने उसलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ।
विदेशी भूमिमा बसेर स्वदेशको राजनीतिक घटनाक्रमबारे बोल्दा राजनीतिक दलका नेताहरूले यही सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने देखिन्छ। आफ्ना राजनीतिक धारणा राख्ने अधिकार सुरक्षित राख्दै राष्ट्रिय हित, तथ्यको विश्वसनीयता र कूटनीतिक संवेदनशीलतालाई केन्द्रमा राख्न सके मात्र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा व्यक्त गरिएको आलोचना र विश्लेषण अर्थपूर्ण बन्न सक्छ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्