सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पार्टीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी भएका मन्त्रीहरू महिनामा कम्तीमा एकपटक अनिवार्य रूपमा केन्द्रीय पार्टी कार्यालयमा उपस्थित भई नागरिक र पार्टी पङ्क्तिसँग प्रत्यक्ष संवादमा आउनुपर्ने कार्यक्रम तय गरेको छ ।
लोकतन्त्रको मर्म निर्वाचित नेतृत्व निरन्तर नागरिकको निगरानी, सुझाव र सम्पर्कमा रहनुपर्ने भएकाले जनउत्तरदायी, पारदर्शी र परिणाममुखी राजनीतिक संस्कारको विकास गर्न रास्वपाले आगामी भदौदेखि ‘नागरिक, नीति र नेतृत्व’ कार्यक्रम सुरु गर्न लागेको हो ।
रास्वपाका सहमहामन्त्री असिम शाहले आज विज्ञप्तिमार्फत जारी गरेर भुइँमान्छेका आवाजलाई सिधै राज्यको नीतिनिर्माण र कार्यान्वयनको तहसम्म जोड्ने पुलको काम गर्न यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको जानकारी दिनुभएको हो ।
कार्यक्रमको पहिलो चरणमा साँझ एक घण्टाको अवधि पूर्ण रूपमा आमनागरिकका लागि खुला रहने, त्यहाँ उपस्थित मन्त्रीले सिधै सर्वसाधारण जनताका गुनासा, समस्या, अपेक्षा र सुझावहरू सुन्नुपर्ने हुनेछ ।
दोस्रो चरणमा मन्त्री, पार्टीका केन्द्रीय समिति सदस्य र प्रतिनिधिसभा सदस्यबीच संयुक्त बैठक बसेर पहिलो चरणमा नागरिकबाट प्राप्त सुझावका आधारमा देशका समसामयिक, बहुआयामिक र नीतिगत नागरिक, सरकार (मन्त्री), व्यवस्थापिका (सांसद) र सङ्गठन (केन्द्रीय समिति) बीचको समन्वयलाई चुस्त बनाउँदै नागरिकका मुद्दालाई प्रभावकारी ढङ्गले सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा साझा रणनीति तय गर्न यो कार्यक्रम तय गरिएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
यस्तै मन्त्रीहरूलाई आमनागरिकप्रति प्रत्यक्ष रूपमा जवाफदेही बनाउने, नागरिकको वास्तविक समस्या बुझेर राष्ट्रिय नीति तथा कानुन निर्माणमा पार्टीको धारणा तय गर्ने, नागरिक, पार्टीको साङ्गठनिक तह, संसदीय दल र सरकार रहनुभएका प्रतिनिधिबीच प्रभावकारी सूचना र कार्ययोजनाको आदानप्रदान गर्ने लक्ष्य सो पार्टीले लिएको छ ।
रास्वपाले घोषणा गरेको ‘नागरिक, नीति र नेतृत्व’ कार्यक्रम कागजमा हेर्दा सरकारमा रहेका आफ्नै मन्त्रीलाई पार्टी र नागरिक दुवैतर्फ जवाफदेही बनाउने महत्वपूर्ण प्रयास देखिन्छ ।
विशेष गरी मन्त्रीहरू पार्टी पङ्क्तिसँग नियमित सम्पर्कमा नरहेको, जनताका गुनासा र सुझाव सुन्न पर्याप्त चासो नदिएको तथा परिणाममुखी कामभन्दा सार्वजनिक अभिव्यक्तिमार्फत विवादमा आउने गरेको आरोप लागिरहेका बेला यस्तो कार्यक्रमको आवश्यकता अझ बढी देखिन्छ ।
तर कार्यक्रमको प्रभावकारिता मन्त्रीहरू महिनामा एकपटक पार्टी कार्यालयमा उपस्थित हुने वा नागरिकका गुनासा सुन्ने औपचारिकतामा मात्र निर्भर हुने छैन । नागरिकले राखेका गुनासा र सुझावलाई सम्बन्धित मन्त्रालयको नीति, निर्णय र कार्यान्वयनसम्म पुर्याउने तथा त्यसको प्रगति नागरिकलाई नै जानकारी गराउने व्यवस्था गर्न सके मात्र कार्यक्रमको वास्तविक अर्थ रहनेछ ।
महत्वपूर्ण कुरा, पार्टीले आफ्ना मन्त्रीलाई नागरिकप्रति मात्र होइन, पार्टीको नीति, घोषणापत्र र सरकारमा जानेबेला गरिएको प्रतिबद्धताप्रति पनि जवाफदेही बनाउने संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
मन्त्रीले पार्टी कार्यालयमा आएर गुनासा सुन्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन; मन्त्रालयमा भएका निर्णय, कामको परिणाम, बजेटको उपयोग र जनताले भोगिरहेका समस्याबारे नियमित समीक्षा गर्ने अभ्यास आवश्यक हुन्छ ।
अहिले मन्त्रीहरू प्रभावकारी कामको साटो जथाभावी अभिव्यक्ति दिएर आलोचनामा आउने, पार्टी नेतृत्व र कार्यकर्तासँग पर्याप्त संवाद नगर्ने तथा जनताका दैनिक समस्याप्रति संवेदनशील नदेखिएको गुनासो बढिरहेका बेला यो कार्यक्रम रास्वपाका लागि आफ्नै सरकार र मन्त्रीहरूको कार्यशैली सुधार्ने अवसर पनि हो ।
अन्ततः ‘नागरिक, नीति र नेतृत्व’ कार्यक्रमको सफलता कति जना नागरिकले मन्त्रीसँग भेटे वा कति वटा गुनासा टिपोट भए भन्नेबाट होइन, त्यसमध्ये कति समस्या समाधान भए, कति नीति परिवर्तन भए र मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादनमा कति सुधार आयो भन्नेबाट मापन हुनुपर्छ ।
जनताको आवाज सुन्ने कार्यक्रमलाई जनताको समस्या समाधान गर्ने प्रणालीमा बदल्न सके यो रास्वपाको सरकारलाई जनउत्तरदायी बनाउने प्रभावकारी माध्यम बन्न सक्छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्